राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बन्नका लागि सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमलाई बुझाउन’ भनी एक व्यवसायीसित २ करोड रुपैयाँ मागेको भनिएको अडियो बाहिरिएको छ, जसले सम्बन्धित सांसद, व्यापारी लगायत संवादमा मुछिएको पार्टीपंक्तिलाई मात्रै छानबिनको घेरामा तानेको छैन, उक्त नवस्थापित दलको आर्थिक जीवनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
पुराना राजनीतिक दलका असंगत पक्षहरूमाथि सवाल गर्दै गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट एकाएक उदाएको दल यति छिटै आफैं विवादको भुमरीमा मुछिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । रास्वपाका समर्थक–शुभेच्छुकहरूका निम्ति मात्र होइन, मुलुकमा स्वस्थ लोकतान्त्रिक पद्धतिको कामना गर्ने जोकोहीलाई यस प्रकरणले विस्मित तुल्याएको छ ।

‘घूस’ मागेको अडियो आइतबार सार्वजनिक भएसँगै रास्वपाले ७२ घण्टे छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ; सांसद श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण सोध्दै दलको साधारण सदस्य र सांसदका रूपमा काम गर्न रोक लगाएको छ । रास्वपाले देखाएको यो जरुरी तदारुकता सकारात्मक छ, तर यतिले मात्र यसमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति मिल्नु हुँदैन । यस काण्डमा केलाउनुपर्ने अनेक पाटा छन् । सांसद श्रेष्ठको सचिवालयले अडियो सम्पादन गरिएको बताएकाले फरेन्सिक परीक्षणपछि यसको सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने नै छ । त्यसैले, अबको छानबिन अडियोको सत्यापन गर्न र प्रकरणका अरू रहस्य पहिल्याउन केन्द्रित हुनुपर्छ ।

यस प्रकरणका सबै पात्रलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । पैसा माग्ने सांसद श्रेष्ठ र अनधिकृत तवरले रकम दिन कबुल गर्ने व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं मात्र होइन, संवादमा भनिएको रास्वपाको ‘कोर टिम’ माथि पनि उचित अनुसन्धान हुनुपर्छ । त्यस्तो पैसा उठाउने समूहको अस्तित्व रास्वपामा छ/छैन, छ भने त्यसमा को–को संलग्न छन्, र त्यसले अहिलेसम्म कुन–कुन सन्दर्भमा क–कसबाट कति पैसा उठाएको छ भन्नेबारे पनि विस्तृत अनुसन्धान गरिनुपर्छ । र, यो रास्वपाको आन्तरिक विषय मात्र होइन । उसको आन्तरिक अनुसन्धान आफ्नो ठाउँमा छ, तर सांसदजस्तो सार्वजनिक महत्त्वको पदधारी व्यक्ति मुछिएको काण्डबारे अनुसन्धान गर्न राज्यले नै अग्रसरता लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि संसद्सम्मले यस सम्बन्धमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।

यसअघि उस्तो सार्वजनिक चर्चामा नआए पनि श्रेष्ठको विगत पनि विवादमुक्त थिएन । औषधिपसलको अनुमति लिएर पोखरामा १५ शय्याको अस्पताल चलाएकोदेखि, सहकारी र खानेपानीको रकम हिनामिना गरेकोसम्मका आरोप उनीमाथि छन् । त्यसैले प्रश्न उठ्छ— राजनीतिको फोहोर सफा गर्ने भनेर उदाएको पार्टीमा यस्ता व्यक्ति पनि कसरी पसे ? र, सांसद नै बन्न सफल भए ? अझ पार्टी सभापतिको मन जितेर १५ प्रतिस्पर्धीका बीच पनि कसरी गण्डकी प्रदेश सभापतिमा चुनिए ? यो सवाल जति अनुसन्धेय छ, त्यति नै चिन्तनीय पनि । कारण, नयाँ दलको आवरणभित्र देखिएको यस्तो धन्धाले हाम्रो राजनीतिलाई समग्रतामै दूषित प्रमाणित गर्ने खतरा अधिक छ ।

यति स्विकार्न कत्ति पनि हिचकिचाउनुपर्दैन— कति नागरिकहरूमा रास्वपा लगायतका नयाँ शक्तिप्रति साँच्चिकै भरोसा देखिन्थ्यो/देखिन्छ । भोलि यी दलहरूले केही गरून्–नगरून्, तर यिनले कैयौं नागरिकमा गरेको उत्साह–सञ्चारले हाम्रो लोकतन्त्रलाई जीवन्त तुल्याउन र व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन भरथेग मिलेको छ । तर यिनै दलहरू पनि यस्ता घटनामा मुछिनुको संकेत निको छैन । यसबाट एकातर्फ, जनतामा ‘जो आए पनि उस्तै रहेछन्’ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ भने, अर्कातर्फ पुराना दलहरूमा सच्चिनका लागि परिरहेको दबाबको भार पनि स्वतः कम भएको छ । र, यी दुवै विकासक्रम लोकतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउन पर्याप्त छन् ।

पुराना राजनीतिक दलहरूका आर्थिक अपारदर्शिताका पाटा त घरीघरी पटाक्षेप भैरहेकै छन्, यही कारण उनीहरू बदनाम पनि छन्; शासकीय मामिलामा अक्षमप्रायः रहेका ठूला दलहरूफ्रति नागरिकहरू विरत्तिँदै जानुमा तिनका नेताहरूका ‘खुला रहस्य’ जस्तै रहेका अनगिन्ती आर्थिक काण्डहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन् । परन्तु, यसो भन्दैमा जनताका सपनासित सुशासन र पारदर्शिताको आश्वासन साटेर स्थापित भएका नव दलहरूलाई पनि उनीहरूकै सिको गर्ने छुट किमार्थ छैन, हुनु हुँदैन । पुराना होऊन् या नयाँ, जुनसुकै दलका गैरकानुनी प्रकरणहरूमाथि यथोचित छानिबन हुनैपर्छ । दोषीहरूले जुनसुकै मूल्यमा सजाय पाउनुपर्छ । र, विद्यमान दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ । कथं यस प्रकरणलाई त्यसै छाडियो भने, नेपालका दलहरूमा विद्यमान संस्थागत भ्रष्टाचार झनै मौलाउने निश्चित छ ।

यहाँ मूल प्रश्न नवस्थापित दलमाथिको जनविश्वास धरमराउला भन्ने होइन, नेपालको राजनीति कता जाँदै छ, राजनीतिक दलहरू कुन बाटो हिँड्दै छन् र राजनीतिक संस्कृति व्यवहारतः कस्तो बन्दै छ भन्ने हो । तसर्थ, एकपछि अर्को यस्ता काण्डहरू आउने, त्यसको तरंगले दुई–चार दिन सार्वजनिक वृत्त तताउने र छोटो अन्तरालमै फेरि यो सब सामूहिक विस्मृतिमा जाने अनि राज्यका सम्बन्धित निकायहरूको स्मृतिबाटै हराउने दुःखान्त अब दोहोरिनु हुन्न । यसका निम्ति सम्बन्धित दल त जवाफदेह बन्नैपर्छ, राज्यसंयन्त्रहरू पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुक्नु हुँदैन ।
OOO

पोखरा — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक वृत्तमा नामै नसुनिएको उम्मेदवारलाई अघि सारेकाले मतदातामा केही आकर्षण पनि देखियो । किनकि पुराना उम्मेदवारका नकारात्मक पक्ष धेरै उजागर भएकाले नयाँ उम्मेदवारलाई सजिलो पनि भयो । तर, नयाँको आवरणभित्र डा. ढाकाकुमार श्रेष्ठ पनि छन्, जसको विगत निक्कै विवादित छ । तर, परिचयको दायरा साँघुरो भएकाले चर्चा भएको थिएन ।
मंसिर ४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समानुपातिक सूचीमा श्रेष्ठको नाम पनि परेपछि पोखरामा सोधीखोजी सुरु भएको थियो । मेडिकल डाक्टरका रूपमा उनको विवादास्पद विगत थाहा पाएकाहरू भने उनको राजनीतिक उपलब्धिले आश्चर्यमा पनि परेका थिए । ०७४ साउन १० । कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको अनुगमन समितिले पोखराको पृथ्वीचोकमा रहेको शुभ बिहानी पोलिक्लिनिकमा छापा मार्‍यो । किनकि पोलिक्लिनिक अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेको थियो, त्यसैले तत्कालै सिल गरियो । औषधि पसल सञ्चालनको अनुमति लिएर गैरकानुनी रूपमा अस्पताल नै चलाउने अरू कोही होइन, यिनै श्रेष्ठ थिए ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा इमर्जेन्सी वार्ड इन्चार्ज रहेका बेला उनले पोखरा बसपार्कअघि आफूखुसी पोलिक्लिनिक चलाएका थिए । अनुगमन समितिमा रहेका तत्कालीन जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कास्कीका प्रयोगशाला प्राविधिक अधिकृत रवीन्द्र बस्ताकोटीका अनुसार श्रेष्ठले अनुमतिबिना बहिरंग सेवा, प्रयोगशाला, एक्सरे मात्र होइन, १५ शय्याको अस्पताल नै चलाएका थिए ।

उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाका अनुसार गैरकानुनी पोलिक्लिनिकले असुरक्षित गर्भपतन गरेको समेत भेटिएको थियो । ‘तल्लो तलामा औषधि पसल थियो, वरपर साह्रै कडा गन्ध आएपछि खोज्दै जाँदा गर्भवती महिलाहरू देखिए,’ उनले भने, ‘गर्भपतन गराउन आएको थाहा पाएपछि पोलिक्लिनिक खाली गरायौं ।’ सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरले निजी औषधि पसलको अनुमति लिएर अस्पताल नै चलाउँदा सर्वसाधारण बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड भएको उनको भनाइ छ ।

श्रेष्ठ स्वास्थ्यमा मात्र सीमित थिएनन्, उनी सहकारीको विवादमा पनि मुछिए । पोखराको रत्नचोकमा उनले स्थापना गरेको साथी किसान सहकारीका बचतकर्ताको पैसा डुबेको छ । उनले आफू अध्यक्ष हुँदाको हिसाब बुझबुझारथ नगरी बिदा भए, नयाँ नेतृत्वले जिम्मा लिन नमान्दा सहकारी बन्द छ भने बचतकर्ताको बिचल्ली छ ।

श्रेष्ठको सहकारीमा पैसा जम्मा गरेका बचतकर्ताहरू सहकारी खुल्ने दिनको प्रतीक्षामा छन् । पोखरा महानगरपालिका–१ हरिचोकका दीपक गौतमले विद्युतीय सामग्रीको पसलबाट जोगाएर दैनिक ५ सय रुपैयाँ साथी किसान सहकारीमा जम्मा गर्थे । श्रीमती सुनीताका नाममा जम्मा गरेको रकम ४३ हजार झिक्न सकिने हो कि हो होइन भनेर उनी चिन्तामा छन् ।

चार महिनादेखि बन्द सहकारीका पदाधिकारीलाई सर्वसाधारणले भेट्नसमेत पाएका छैनन् । ‘फोन गर्दा पुरानो नेतृत्वले हिसाबकिताब बिगार्‍यो उहाँसँगै माग्नुस् भन्छन् । भेट्न खोज्यो, भेट नै हुँदैन,’ गौतमले गुनासो गरे । श्रमजीवीलाई यत्रो मर्कामा पार्नेहरूले वैकल्पिक राजनीतिका नाममा कसरी संसद्सम्म पुग्ने अवसर पाए ? उनी आश्चर्य मान्छन् ।

बचत फिर्ता दिलाइदिन माग गर्दै पीडितहरूले पुस अन्तिम साता पोखरा महानगर गएर उजुरी दिए । महानगरले ३ महिनाभित्र रकम तिर्न सहकारीलाई निर्देशन पनि दिएको थियो । सहकारीले वैशाखसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बताए पनि कार्यालय अहिलेसम्म बन्द छ । ऋणीसँग पैसा लिएर बचतकर्तालाई दिने भनिए पनि कोसँग कति रुपैयाँ लिनुछ भन्ने हिसाब पनि सहकारीसँग छैन ।

श्रेष्ठ आफू राजनीतिमा लाग्ने भन्दै गत कात्तिकबाट सहकारीको नेतृत्वबाट बाहिरिएका थिए । कात्तिक ९ मा बसेको साधारणसभामा श्रेष्ठले सनी पाठकलाई सहकारीको नेतृत्व सुम्पिएका थिए । तर, सहकारीको अध्यक्ष हुँदा श्रेष्ठले बचतकर्ताको रकम आफ्नै व्यवसायमा लगेर फसाएको आरोप अरू पदाधिकारीको छ । पोखरा लेकसाइडमा रहेको शुभ बिहानी मिनी मार्केटका लागि सहकारीबाट रकम लगिएको सहकारीका पूर्वव्यवस्थापक विशाल बस्ताकोटी बताउँछन् । अध्यक्ष श्रेष्ठ, त्यसबेलाका सचिव बालाहरि बराल र कोषाध्यक्ष सोमति गुरुङले हस्ताक्षर गरेर संयुक्त रूपमा मुद्दती बचतको पैसा चलाएको आरोप छ । श्रेष्ठले शुभबिहानी सुपरमार्केटको शाखा अहिले पर्वतको कुश्मा, तनहुँको दमौली, पोखराको घलेचोकमा विस्तार गरिसकेका छन् ।

सहकारीमा १ सय ५ जना सेयर सदस्य छन् । बचत रकम ८२ लाख ७२ हजार रुपैयाँ छ । सहकारीले ९९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी उठाउनुपर्ने हिसाब देखिए पनि कोसँग कति उठाउनु छ भन्ने स्पष्ट हिसाब छैन । उपाध्यक्ष चेतबहादुर हमालका अनुसार पनि सहकारीबाट चार महिनायता कुनै कारोबार भएको छैन ।

स्वतन्त्र पार्टीमा जानुअघि श्रेष्ठ राजनीतिमा सक्रिय थिएनन् । बरु समाजसेवाका नाममा ‘हाम्रो परिवर्तन नेपाल’ नामक संस्था खोलेका थिए, तर त्यहाँ पनि उनले गडबड गरेका थिए । संस्थाले श्रेष्ठको जन्मथलो पोखरा–२४ कास्कीकोटमा खानेपानी बोरिङका लागि ०७४ मा रकम संकलन गरेको थियो । एक सय बढी स्थानीय उपस्थित भएर रकम दिए पनि कति रकम जम्मा भयो भन्ने जानकारी श्रेष्ठले कसैलाई पनि दिएनन् ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हर्क नेपालीका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई सुरुमा १० लाख रुपैयाँ दिइएको थियो, अपुग रकम तिर्न भन्दै उपभोक्ता समितिलाई ताकेता छ । ‘बनाउँदा कति खर्च लाग्यो, ढाका श्रेष्ठको टोलीले कति उठायो थाहा नै छैन,’ उनले भने ।

समितिका अध्यक्ष नेपाली चिया पसलमा बसेको बेला श्रेष्ठले कापीको पानामा हिसाब बुझाउन खोज्दा लिन अस्वीकार गरेको बताउँछन् । वडा र उपभोक्ता समिति राखेर बुझाउनुपर्ने हिसाबकिताब लुकाएकै कारण अहिलेसम्म पनि निर्माण कम्पनीलाई भुक्तान गर्न नसकेको उनले बताए । यता बोरिङ २ वर्ष नहुँदै बिग्रिसकेको छ र स्थानीयले घरघरमा पाएको धारा बेकामे भएको छ । ‘बनाउँदा नै त्यत्रो महँगो पर्‍यो, बिग्रिएपछि बनाउने खर्च पनि धान्नै नसकिने हुँदो रहेछ, बोरिङ बिग्रिएर बसेको छ,’ उनले भने ।

श्रेष्ठले ‘हाम्रो परिवर्तन नेपाल’ लाई गत स्थानीय चुनावमा दलमा परिणत गर्ने कसरत गरेका थिए । तर संस्थाका आधाभन्दा धेरै व्यक्ति लौरो अभियानमा प्रवेश गरेपछि उनको योजना असफल भयो । स्थानीय चुनावपछि असार ७ मा रास्वपा गठन भयो । उनी रवि लामिछानेको सम्पर्कमा पुगे । रास्वपा गण्डकीका एक नेताका अनुसार श्रेष्ठले काठमाडौं पुगेर पहिलो भेटमै लामिछानेलाई प्रभावित बनाएका थिए । श्रेष्ठकै अगुवाइमा साउन ७ मा रास्वपाको गण्डकी प्रदेश भेला भयो ।

भेलामा १६ जना प्रदेश सभापतिको आकांक्षी थिए । ‘पार्टी सभापति नै उपस्थित भएर उहाँ (श्रेष्ठ) लाई प्रदेश सभापति बनाउने इच्छा व्यक्त गर्नुभयो,’ ती नेताले भने, ‘उहाँले सहमति गरेर जाने भनिसकेपछि अरूले नाइँनास्ति गरेनन् । यसरी श्रेष्ठ रास्वपाको गण्डकी प्रदेश सभापति चुनिएका हुन् ।’ पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि कांग्रेस भए पनि उनी रास्वपाअघि कुनै दलमा आबद्ध थिएनन् । तर चार वर्षअघि माओवादीनिकट अखिल नेपाल प्रगतिशील जनस्वास्थ्यकर्मी संघ, गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत चिकित्सक उपसमितिको सचिव भएर काम गरेका थिए । पोखरामा अहेव र हेल्थ असिस्टेन्ट पढेर चीनमा गई एमबीबीएस सकेर फर्केपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा करारमा जागिर सुरु गरेका थिए । रास्वपाको समानुपातिक सूचीका लागि देशभरबाट डिजिटल भोटिङ हुँदा उनी पहिलो नम्बरमा आएका थिए । रास्वपाले उनलाई जनजातितर्फबाट सांसद बनाएको हो ।