निर्वाध स्वास्थ्यसेवाको सुनिश्चितताबिना सुख, समृद्धि फगत नारामै सीमित हुन्छ । स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चितताको पहिलो सर्त हो– सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवा सुधार । बिडम्बना, स्वास्थ्यसेवा प्रवाहमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने चिकित्सकहरू पटक–पटक बन्द–हडतालमा उत्रिरहनु विडम्बना बनेको छ । चिकित्सा सेवाको निरन्तरतामा नै आफ्नो अभिष्ट र स्वार्थ निहित रहेका चिकित्सकहरू किन सेवा बन्द गरेर हडतालमा उत्रिन बाध्य छन् ? कारण नखोतली चिकित्सकहरूलाई मात्रै हडतालकर्ताको रूपमा चितृत गर्ने या उनीहरूको मागप्रति बेवास्ता गर्दा चिकित्सकप्रति मात्रै होइन, जनताको स्वास्थ्यप्रति बेवास्ता गरेको ठहर्छ । अरुले झैं सडकमा उधुम मच्चाएर सरकारलाई आफ्ना माग सम्बोधन गराउन चिकित्सकहरूका निम्ति सम्भव छैन । अन्य उपायद्वारा आफ्ना मागमाथि सुनुवाइ नभएपछि चिकित्सकहरू हडतालमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् । बन्द–हडतालमा उत्रिँदा पर्नगएको पीडाप्रति चिकित्सकहरू संवेदनशील छन् र हुनु पनि पर्छ । बिरामी र चिकित्सक एकअर्काका परिपूरक हुन् ।
आफूले खुट्टा टेक्न नपर्ने भएकाले होला, सार्वजनिक चिकित्सा क्षेत्रप्रति मुलुकका जिम्मेवारहरूमा गम्भीरता देखिन्न । सार्वजनिक चिकित्साको सवालमा घोषणापत्रमार्फत गरेका प्रतिबद्धता र सरकारी चिकित्सकका प्रतिनिधिहरू समक्ष गरेको वचनबद्धता कार्यान्वयनप्रति बेवास्ता गर्दा सरकारप्रति विश्वास घटेको छ ।
हडतालको क्रममा सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने सार्वजनिक अस्पतालहरूमा उपचारार्थ आउनेमध्ये धेरैजसो गरिब बिरामी हुन्छन् । सामान्य आर्थिक अवस्था भएका र पहुँच पुर्याउन नसक्ने बिरामीहरू नै उपचारको क्रममा सबैभन्दा बढी शोषित हुने गर्छन्, ठगिन पुग्छन् । सकिनसकी ऋणधन गरी उपचारार्थ आउने बिरामीलाई पटक–पटकका हडतालले परेको मर्काप्रति के राज्यका सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? के यो गैरजिम्मेवारपूर्ण प्रवृत्ति निहित स्वार्थका खातिर सार्वजनिक चिकित्सा सेवालाई धराशायी बनाउनेतर्फ त उद्यत छैन ?
समायोजनका सवालमा पैदा भएको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा तिललाई पहाड बनाइएको छ । समायोजनका क्रममा सरकारी चिकित्सकहरूले उठाएका सवालप्रति सैद्धान्तिक सहमति प्रकट गरिसकेको अवस्थामा ऐन–कानुन नै बाधक हो भने बहुमत प्राप्त स्थिर सरकारको नेतृत्वले लिखित प्रतिबद्धता जनाउन सक्छ । चिकित्सकहरूको समायोजनमा चिकित्सा क्षेत्रका विश्वब्यापी मान्यता या विशिष्टतालाई मध्यनजर गरी आवश्यक परे ऐन संशोधन प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कार्यरत जम्मा चिकित्सकको १० प्रतिशत अर्थात १ हजार ४ सय चिकित्सक सरकारी सेवामा कार्यरत छन् । सहरी क्षेत्रलाई छुट्याएर हेर्दा त जनता र चिकित्सक बीचको अनुपात निकै ठूलो छ ।
चिकित्सकहरूले आफ्नानिम्ति छुट्टै ऐन माग गर्दै आएका हुन् । तर गैरचिकित्सकलाई पनि समेटी २०५२ सालमा स्वास्थ्यसेवा ऐन पारित भएको थियो । ऐन अनुसार उच्च अध्ययन र एक तह पदोन्नतिका निम्ति दुर्गममा जानुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ । एमबीबीएस उत्तीर्ण ‘मेअ’हरू दुर्गममा जान हानथाप गरेकाले अति दुर्गमका प्रास्वा केन्द्रहरू पनि चिकित्सकविहीन बन्न परेन । त्यो स्तरीय र सहज विशेषज्ञ सेवामा अभिवृद्धि हुन भने सकेन । ऐनमा पटक–पटक संशोधन गर्दा पनि चिकित्सकहरू उत्साहित हुन सकेनन् । चिकित्सा सेवाको स्तरीयता सुधार हुन सकेन । जनशक्ति, उपकरण, सुविधा एवं सुरक्षाको अभावका कारण सार्वजनिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुन कठिन हुँदै गयो ।
केन्द्रीयदेखि मोफसलका विशेषज्ञ स्तरका अस्पतालहरूमा प्रदानित शल्यक्रिया सहितका विशेषज्ञ सेवाको मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार गर्न आवश्यक छ । सेवा र प्राज्ञिक कार्य सम्पादित हुनुपर्ने वीर, शिक्षण, कान्ति, प्रसूति गृह लगायतका केन्द्रीय एवं पूर्ण सरकारी दायित्वका मोफसलका समेत केन्द्रीय अस्पतालहरूबाट प्रदानित विशिष्ट चिकित्सा सेवाको परिमाण उदेकलाग्दो छ । वीरभन्दा करिब ७ गुणा बढी शैया भएको भारतको एम्सले गतसाल १ लाख ९० हजार जनाको शल्यक्रिया गर्दा वीर, शिक्षणजस्ता केन्द्रीय जनरल अस्पतालहरूले वार्षिक १० हजार जनाको पनि शल्यक्रिया नगर्नु दुर्भाग्य हो । वीर जस्ता सयौं विशेषज्ञ रहेको अस्पतालभन्दा अतिरिक्त समयमा काम गर्ने चिकित्सकबाटै निजी अस्पतालमा कैयौं गुणा बढी शल्यक्रिया हुने गरेको छ । राजधानीका ठूला कर्पोरेट महँंगा अस्पतालहरूमा वीर, शिक्षण लगायतका अस्पतालका विशेषज्ञहरूले नै अतिरिक्त सेवा दिइरहेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन ।
चिकित्सा सेवामा संलग्न रहनुपर्ने चिकित्सक परिचालनमा पटक्कै विवेक पुर्याइन्न, न्याय गरिन्न र सहभागिता या समावेशिता अपनाइन्न । यो सवालमा जिम्मेवार निर्णयकर्तामा संवेदनशीलता प्रतीत हुन्न । उच्च तहमा आसिन हुनपुगे पनि चिकित्सकहरूले अन्य सेवामा जस्तो बौद्धिक या मानसिकमात्रै होइन, शारीरिक रूपमा पनि उत्तिकै खट्नुपर्ने हुन्छ । चिकित्सकीय पेसा या सेवालाई पनि अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा जस्तैगरी समायोजन गर्नेहरूले चिकित्सकहरूको पदस्थापनामा जनसांख्यिकीय, भौगोलिक अवस्थिति, सेवाको उपलब्धता, औचित्य, आवश्यकता, सेवा पहुंँचजस्ता महत्त्वपूर्ण सवाल नजरअन्दाज गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो ।
निष्पक्ष र वैज्ञानिक पद्धतिबाट दीर्घकालीन रूपमै सरकारी चिकित्सकहरूले उठाएका सवाल सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारी या सार्वजनिक अस्पतालहरूबाट आकस्मिक, निशुल्क, बिमादेखि सशुल्क सेवा प्रवाहित गर्न उचित सुविधा, सहुलियत र हैसियत प्रदान गरी पूर्णकालीन उत्प्रेरित चिकित्सकहरूलाई एक व्यक्ति एक संस्थाको अवधारणा अनुरुप परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो व्यवस्था नगरी सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बिमाको उपचार सेवा प्रदान गर्न सकिन्न ।
हामीकहाँ अमेरिका, भारतमा जस्ता नाफारहित च्यारिटी अस्पतालहरू खोलिएका छैनन् । बरु अनिश्चितताका कारण कसरी छिटो लगानी उठाउने भन्ने मानसिकता छ । विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई बढीभन्दा बढी कारोबार गरिदिन दबाब दिइएको गुनासो सुनिन्छ । शुल्कका दृष्टिले निजी अस्पतालभन्दा किफायती हुनुपर्ने निजी मेडिकल कलेजहरूबाट प्रदानित चिकित्सा सेवाको परिमाण न्यून छ । शुल्क पनि प्रभावकारी रूपमा नियमित हुनसकेको छैन ।
निजी क्षेत्रमा पनि चिकित्सकलाई परीक्षण शुल्क कम दिने बरु बढीभन्दा बढी आर्थिक आर्जन गर्न लगाएर मुनाफाको रूपमा थप आर्थिक सुविधा दिने प्रवृत्तिबाट सर्वसाधारण नै पीडित हुने गरेका छन् । ८० प्रतिशत चिकित्सक र सेवा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई पनि सहजीकरण गरी सेवामुखी बनाउन र नियमन गर्न आवश्यक छ । बिमा अनिवार्य बनाई कमाइको आधारमा प्रिमियम तिर्ने प्रगतिशील प्रणालीको अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । यसलाई पनि ऐन–कानुन बनाएर सुधार्नुपर्छ ।
उच्च चिकित्सा शिक्षासेवा र अनुसन्धानलाई संघीय सरकार मातहतमा राखी निजी समेतलाई समेटेर आवश्यकता अनुसार हरेक भौगोलिक क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य हुनेगरी सरकारी चिकित्सकहरूको परिचालन गर्न छुट्टै कानुनी प्रावधान आवश्यक छ । यो प्रावधानमा चिकित्सकहरूलाई संघ मातहत राखी संघ एवं प्रदेशमा आवश्यकता अनुसार खटाउने र परिचालन गर्नसक्ने अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्नु उचित हुन्छ ।
लेखक नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन् ।
