सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अन्तर्गत राज्यले विपन्न नागरिकको उपचारमा पहुँच बढाउन स्वास्थ्य बिमा पद्धति सुरु गरेको ६ वर्ष पूरा भएको छ । यो कार्यक्रमले आर्थिक अभावका कारण अस्पताल जान असमर्थ सर्वसाधारणलाई राहत पुर्‍याए पनि यसका अभ्यासका क्रममा अनेकन् बेथिति देखिएका छन् । बिमितहरूले बिमा अनुसार सहज उपचार सेवा पाउन अझै सकस छ । खास गरी सेवाप्रदायकहरूको अस्वाभाविक रकम दाबीमाथि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कमजोर नियमन विधिको प्रत्यक्ष असर बिमितले पाउने सेवासुविधामा परिरहेको छ । यही कारण बिमा पद्धतिप्रति बिमितको विश्वास बढ्न सकिरहेको छैन ।
बिमितले रकम दाबीको झन्झट बेहोर्नु नपरोस् भनेरै सेवाप्रदायकहरूले नै बिमा बोर्डसँग रकम दाबी गर्ने नीति अपनाइएको छ । बिमितको संख्या र सेवामा सहज पहुँच बढाउने सोझो आकलनका साथ यो नीति अंगीकार गरिएको हो । तर, अहिले सेवाप्रदायकहरूले यो नीतिको दुरुपयोग गरी बिमितले लिँदै नलिएको सुविधा राख्ने, औषधिको मात्रा बढाउने, सरकारले निःशुल्क दिने औषधिको समेत पैसा लिने लगायत अनेकन् अनियमितता गरी बिल बढाएर बोर्डमा पेस गर्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण भेटिएका छन् । कतिसम्म भने, गत साउनमा काठमाडौंस्थित पाटन अस्पतालले एक बिरामीको औषधोपचारबापत ६३ हजार ७९ रुपैयाँ भुक्तानी दिन माग गर्दै बिलमा ५ एमजीको कार्बिमाजोल मात्रै १८० बट्टा दिएको देखियो, अर्थात् बिरामीले अस्पतालबाट १८ हजार ट्याब्लेट
लगेको देखाइयो । अरू तोकिएका सेवाप्रदायक अस्पतालहरूको हालत पनि लगभग यस्तै छ ।
सेवाप्रदायकहरूले यो हदसम्मको अनियमितता गर्दा पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले नियमन र कारबाहीको पक्षलाई बलियो बनाउन सकेको छैन । कार्यक्रमको सुरुआती चरणदेखि अनेकन् तरिकाले बिल बढाएर अस्वाभाविक दाबी गर्ने गरेको भेटिए पनि यसमा कमी ल्याउने सार्थक पहल भएको देखिन्न । यस्ता अनियमिततालाई सम्बोधन गर्ने बोर्डको तरिका झारा टार्ने किसिमको छ । बोर्डले बिल हेरेका आधारमा अस्वाभाविक दाबी भेटिए त्यसलाई अस्वीकृत गर्ने गरेको छ । र, नियम अनुसार एक पटक अस्वीकृत गरेपछि फेरि सेवाप्रदायकले दाबी गर्न पाउँदैनन्, अर्थात् बोर्डले दाबी रकम अस्वीकृत गरेपछि सेवाप्रदायकले पनि सेवा रोकिदिन्छन् । लागू भएको यतिका वर्ष बितिसकेको कार्यक्रम विस्तार भएर प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा पुग्नुपर्ने र अझ जटिल उपचार पनि यसमा
समेट्नुपर्नेमा उल्टो सम्झौता गरिसकेका संस्थाहरूले पनि बिमा दाबी अस्वीकृत गरेको कारण देखाई धमाधम सेवा बन्द गरिरहेका छन् । सेवाप्रदायकको बदमासी र बिमा बोर्डको अकर्मण्यताको मूल्य बिमितले चुकाउनुपरिरहेको छ ।
अस्वीकृत भएका बिमा दाबी निकै छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार कार्यक्रम लागू भएयता १ लाख ७५ हजार ६ सय ३२ वटा बिमा दाबीको ६५ करोड ९७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी अस्वीकृत गरिएको छ । अस्वीकृत हुनेमा दुई खालका बिमा पर्छन् । एउटा, बोर्डको नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया नपुगेका वा नमिलेका । अर्को, बिलमा अस्वाभाविक रकम देखिएका । यस्ता दुवै खालका बिललाई फरक–फरक तरिकाले हेरिनुपर्ने हो । तर, एकै डालोमा हालेर रकम अस्वीकृत गरिँदा यसको मारमा बिमित परिरहेका छन् । बिमा बोर्डले आफ्नो कामकारबाही गरिरहँदा बिमितको सेवालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । तर, रकम अस्वीकृत गर्ने बोर्डको तौरतरिकाले यो पक्षलाई बेवास्ता गरेको छ । अस्वीकृत गरेपछि के गर्ने भन्नेमा बोर्ड प्रस्ट देखिन्न ।
विडम्बना, अस्वाभाविक दाबी गर्ने सेवाप्रदायकहरूको रकम भुक्तानी गर्न राजनीतिक दबाब पर्ने गरेको पनि सुनिन्छ । अस्वाभाविक दाबीका पछाडि राजनीतिक संरक्षण हुनु र मिलीजुली सकेजति राज्य स्रोत दोहन गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति यो क्षेत्रमा पनि देखिनु चिन्ताजनक छ । जबकि, स्वास्थ्य बिमा नाफाघाटाको विषय नभएर आम नागरिकको स्वास्थ्य हक हो । कार्यक्रमलाई सफल बनाउन यसमा संलग्न सबै पक्ष, विशेष गरी सेवाप्रदायकहरू इमानदार हुनु जरुरी छ । अस्वाभाविक बिल अस्वीकृत हुँदा बिमितको उपचार नहुने त छँदै छ, घाटा सेवाप्रदायकहरूलाई पनि हुन्छ । बिमा दाबीको आधारभूत आचारसंहिता र निश्चित नियमावलीलाई स्वास्थ्य संस्थाहरूले भुल्नु हुन्न । तसर्थ सेवाप्रदायक संस्थाका सञ्चालक समितिले आफैंभित्रबाट यस प्रवृत्तिको उपचार खोज्नुपर्छ, जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
अर्को, अनियमिततामा संलग्न हुनेहरूलाई गम्भीर अनुसन्धानका आधारमा स्वास्थ्य बोर्डले कडा कदम लिन हिचकिचाउनु हुन्न । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सेवाप्रदायकको गतिविधिलाई नियमन गर्न, प्रत्येक सेवाप्रदायक संस्थामा नियामक संरचना नै खडा गर्नु पनि एउटा उपाय हुन सक्छ । यसका लागि चाहिने जनशक्तिमा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । यसो गरिएमा तोकिएको प्रक्रिया नपुगेका तर स्वाभाविक दाबी गरेका र नियतवशका अस्वाभाविक दाबी वा गम्भीर लापरबाही गरिएका बिमालाई पनि छुट्याउन सहज हुन्छ । दाबीलाई कारबाहीमा लैजाने हो कि प्रक्रिया पुर्‍याउने हो भन्ने प्रस्ट नभई रकम अस्वीकृत गर्ने तरिकाको विकल्प खोज्नैपर्छ । बोर्ड र सेवाप्रदायकको कार्यशैलीका कारण बिमा कार्यक्रमप्रतिको आम धारणामा असर पर्न दिनु हुन्न । तसर्थ, यस समस्यालाई समयमै सम्बोधन गरी बिमा कार्यक्रमलाई प्रत्येक परिवारसम्म फैलाउन सरकार लागिपर्नु अपरिहार्य छ ।