सरकारी/गैरसरकारी निकायहरूको जम्बो टोलीले बजार अनुगमन गर्दा मासुजन्य पदार्थ अत्यन्त कमसल बेचबिखन भइरहेको फेला पारेको छ। तिनै पसलमा भोलिपल्टैबाट फेरि उही हालतको मासु बिक्री भइरहेको छ। त्यो अनुगमनको झड्काले अन्यत्रका उस्तै व्यवसायीलाई छोएको पनि छैन। मौसमी, देखावटी र सौदाबाजीका लागि गरिने यस्ता अनुगमनको व्यवसायीहरू जानकार मात्र छैनन्, थेत्तरा भइसकेका छन्। सरकारले दस महिनायता ३ हजार २८ पसलमा अनुगमन गरेको थियो। तीमध्ये अधिकांशमा कैफियत पाइएकामा ६ वटाविरुद्ध मात्र मुद्दा दायर गर्‍यो। तिनमा सरकारले जितेको घटना छँदै छैन। यसको मुख्य कारण हो– यथेष्ट प्रमाणसहित मजबुत बनाएर मुद्दा दायर नगरिनु। अर्थात्, कमजोर अनुगमन, त्यसभन्दा कमजोर मुद्दा हुनु। परिणामस्वरूप अनुगमन यस्तो ‘नाटक’ सावित भएको छ, जसबाट व्यवसायी डराउनु त परै जाओस्, रमाइलो मानेर रमिता हेर्छन्।
सामान्यत: अनुगमन कि नयाँ मन्त्री आउँदा हुन्छ, कि सम्बन्धित विभागमा महानिर्देशक फेरिँदा वा बजेट सक्न आर्थिक वर्षको अन्त्य–अन्त्यतिर वा ‘खर्च जुटाउन’ ठूला चाडछेका। यति बेला उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा नयाँ महानिर्देशक आएको र बजेट सक्ने चटारो रहेको दुइटा सन्दर्भ जुरेका छन्। त्यही क्रममा अनुगमनको नाटकीय सिलसिला सुरु भएको हो। यसपालि अझ रोचक घटना त पहिल्यै खबर गरेर अनुगमन भइरहेको छ। त्यो पनि खुद्रा पसलमा मात्र, उद्योग र ठूला बिक्रेताकहाँ होइन। सरकारी अधिकारीहरूले कारबाही गर्छौं भन्छन्, तर बदमासीलाई आँखा चिम्लिँदै हिँडिरहेका छन्। उनीहरूले फ्रिजमा राखेको मासुमा समेत किरा परेको फेला पारेका छन्। बधशाला र कोल्डस्टोर अत्यन्त फोहोर थिए। पसलेले मासु अस्वस्थ तरिकाले बेचिरहेका थिए। घातक रोग लागेर मरेका पशुपन्छीको कुहेको, सडिएको, ढुसी परेको, विभिन्न रङ हालेर ताजा बनाउन खोजिएको मासुसमेत फेला पारे। कामदारले गाडीमा राखेर खुला मासु ल्याएको, त्यसलाई सडकपेटीमा फाल्दै झारिएको, जुत्ता–चप्पलले टेकिरहेको, खुला ढलनजिकै बेचिएको पाइयो। तिनीहरूमाथि तत्काल केही कारबाही गरिएन।
अनुगमन सायद सरकारी ‘ड्युटी’ हो, त्यही भएर यदाकदा गर्नैपर्छ र गरिन्छ। तर, विगतदेखि जति अनुगमन भए, सबैले उपभोक्ताको हितमा परिणाम दिन सकेनन्। झारा टार्न मात्र गरिए। वा, अनुगमनका नाममा सम्बन्धित निकायले दोहोरो ‘भत्ता’ पाए– सरकारबाट र उपभोक्ता ठगिरहेकाहरूबाट। नत्र कानुनले तोकेको सजाय गर्ने
अवस्था सिर्जना गर्न किन कहिल्यै सकिएन? सरकारले सक्छ भने आमनागरिकलाई साथमा लिएर अनुगमनमा जाओस् र देखाओस्– शतप्रतिशत गुणस्तर कसले दिन सकेको छ? पाँचदेखि दस प्रतिशत पनि त्यस्ता नहुन सक्छन्। तर, कारबाही शून्य प्रतिशतलाई हुनु दु:खद हो। यो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ मा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने किसिमका उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्रीवितरण गरेर ‘ज्यानलाई खतरा पुग्ने’ भएमा १४ वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ। शरीरको कुनै अंगको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा १० वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। अन्य अवस्थामा ५ वर्षसम्म कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ। कुनै उपभोग्य वस्तु प्रयोग गर्दा जीउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुगेको खण्डमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने उक्त ऐनले भनेको छ। खाद्य ऐन, २०२३ मा भने स्वास्थ्यलाई हानि हुने गरी सडेका, गलेका वा फोहोरमैला वा विषाक्त अवस्थामा राखिएका वा तयार गरिएका खाद्य पदार्थ उत्पादन, बिक्रीवितरण, निकासी पैठारी गर्ने व्यक्तिलाई पहिलोपटक १ हजारदेखि २ हजारसम्म जरिवाना र दोस्रो पटकदेखि हरेक पटक २ हजार रुपैयाँदेखि ५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। कस्तो अवस्थालाई ‘ज्यानको खतरा पुग्ने’ ठान्ने, कस्तोलाई ‘कुनै अंगको शक्ति क्षीण गराउने’ मान्ने वा ‘अन्य’ भन्नाले केलाई बुझ्ने भन्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा अस्पष्टता छ। अर्कातिर उही कैफियतमा अलि ठूलो सजाय लाग्ने उपभोक्ता ऐन लगाउने कि हल्काफुल्कामै मुक्ति मिल्ने खाद्य ऐन उपयोगमा ल्याउने भन्ने द्विविधा छँदैछ। कमजोर ऐन, तिनमा भएका विरोधाभास एवं तिनको फितलो कार्यान्वयनका कारण ‘उपभोक्ता मार्ने’ हरूसमेत सजिलै उम्किँदै आएका छन्। सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। धेरै थरी ऐन राख्नु र वर्षौं पुराना सजाय हल्लाइरहनुभन्दा कडा, चुस्त र समयानुकूल बनाउनुपर्छ। कतिपय ऐन संशोधन गर्नु जरुरी छ भने तिनलाई अल्झाउने कतिपयलाई खारेज गर्न पछि पर्नु हुँदैन। अनुगमनलाई मौसमी होइन, हरेक दिन गर्नुपर्छ। सरकारी अनुगमन आयो भने फन्दामा परिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। ‘अनुगमन आउँछ–जान्छ, मिलाइन्छ’ भन्ने ठान्न पाउन्जेल यस्ता ‘नाटक’ बेकार छन्। अनुगमनका नाममा खर्च हुने राशिको दुरुपयोग मात्र हुनेछ।