शिक्षा सेवा आयोगले गत चैतमा माध्यमिक तह शिक्षकको खुला पदपूर्तिका लागि लिएको सामान्य विषयको परीक्षामै ८८ प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुनु चिन्ताको विषय हो । यसो हुनुमा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा पनि केही खोट पक्कै होला, तर प्रमुख सवाल भनेको शिक्षक बन्न कस्ता जनशक्तिले परीक्षा दिइरहेका छन्, र उनीहरू कसरी उत्पादन भैरहेका छन् भन्ने हो । यसको मतलब, मूलभूत रूपमा राज्यले शिक्षण पेसामा कस्ता प्रतिभाहरूलाई आकर्षित गरिरहेको छ भन्ने हो । त्यसैले शिक्षक बन्ने पहिलो चरणको परीक्षामा १२ प्रतिशत मात्रै उत्तीर्ण भएको विषय केवल एक तथ्यांक मात्र होइन, हाम्रो विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको प्रथम आधार नै कति कमजोर छ भन्ने एउटा चिन्तनीय चित्र हो । किनभने, सार्वजनिक विद्यालयमा कस्तो शैक्षिक गुणस्तर र शिक्षण कौशल भएका व्यक्तिहरू प्रवेश गर्दै छन् भन्ने प्रश्नलाई बेवास्ता गरेर मुलुकको सार्वजनिक शिक्षा सुधारका उपाय पहिल्याउन किमार्थ सकिँदैन ।
आयोगले सञ्चालन गरेको मावि तृतीय श्रेणीको शिक्षकको सामान्य परीक्षामा ३२ हजार ९७ जना सहभागी भएकामा ३ हजार ८ सय ८६ जना मात्रै उत्तीर्ण भएका हुन् । करिब २८ हजार जना सय पूर्णांकमा ५० अंकसम्म पनि ल्याउन नसकी दोस्रो चरणको विषयगत परीक्षामा सहभागी हुन अयोग्य भएका छन् । १ हजार ५ सय ५२ शिक्षक नियुक्तिका लागि अब मुस्किलले अढाई गुणा परीक्षार्थीले मात्रै विषयगत परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । यीमध्ये कतिपय परीक्षार्थी अवश्य काबिल होलान्, तैपनि हरेक पाँच प्रतिस्पर्धीमध्ये दुई जना छनोट हुने स्थितिका कारण समग्रमा गुणसम्पन्न शिक्षकहरू नै भित्रिन्छन् भन्न सकिँदैन । योग्य प्रतिस्पर्धीहरू जति बढी भए, योग्यतम व्यक्तिको छनोट त्यति नै सम्भव हुन्छ, जुन सम्भावना यो परीक्षामा देखिँदैन ।
केही विषयमा त तत्काल शिक्षक पदपूर्तिसम्म हुन नसक्ने भएको छ । संस्कृत, स्वास्थ्य शिक्षालगायतका केही विषयमा एक जना पनि दोस्रो चरणसम्मै पुगेका छैनन् । शिक्षक छनोटका लागि भएका परीक्षाहरूमा न्यून नतिजा देखिएको यो पहिलोपल्ट होइन । आयोगले गत वर्ष सञ्चालन गरेको शिक्षक लाइसेन्सको परीक्षामा पनि साढे ७ प्रतिशत मात्रै सफल भएका थिए । २ लाख २५ हजार १ सय २२ जना परीक्षामा सामेल भएकामा १६ हजार ९ सय ५ जना मात्रै सफल भएका थिए । उदेकलाग्दो त, यसरी अनुत्तीर्ण हुनेमा दसांश अंक पनि नल्याउने परीक्षार्थीको संख्या उल्लेख्य थियो । गत वर्ष र त्यसअघि लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरू नै स्थायी पदपूर्तिको परीक्षामा सहभागी भएका हुन् । यीमध्ये कति त अस्थायी, राहत र करारमा नियुक्ति लिएर विद्यालयमा अध्यापन गराइराखेका नै छन् ।
यसको तात्पर्य, पहिलो चरणको परीक्षालाई खुकुलो बनाइनुपर्छ भन्ने होइन, परीक्षा प्रणाली तथा प्रश्नावली नै परीक्षार्थीको वास्तविक योग्यता मापन नगर्ने किसिमको छ भने त्यसमा निश्चय नै सुधार गर्नुपर्छ, तर दोस्रो चरणमा बढी व्यक्तिलाई पुर्‍याउन मात्रै परीक्षामै सम्झौता गरिनु हुन्न । खासमा यो तथ्यांकले हाम्रो शिक्षक–जनशक्ति उत्पादनका विभिन्न तहहरूमाथि सुधारको माग गरेको छ । यसबाट शिक्षक उत्पादनका लागि विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालन गरिरहेका शैक्षिक कार्यक्रमकै गुणस्तरमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । र, यो प्रश्न आजको पनि होइन । त्यसैले, आयोगले लिने परीक्षाको प्रकृतिसित तालमेल नमिलेको भनेर मात्रै विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको सवाललाई त्यसै फासफुस पार्न मिल्दैन । शिक्षक–जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सम्बन्धित सबै गम्भीर बन्नुपर्छ । र, यतिले मात्रै पनि सम्पूर्ण रूपमा प्रतिभाशाली शिक्षकहरू जन्माउन सकिँदैन । किनभने, अपवादबाहेक आजसम्म श्रेष्ठ विद्यार्थीहरूको रोजाइमा शिक्षक पेसा पर्दै पर्दैनÙ अरू सम्भावनाका ढोकाहरू नभएपछि वा नखुलेपछि मात्रै विद्यार्थीले शिक्षाशास्त्र संकाय रोज्ने गरेका छन् ।
त्यसकारण, मेधावी विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण पेसामा आकर्षित गर्नु नै प्रमुख चुनौती हो । त्यसका निम्ति शिक्षक पदलाई समाजमा सम्मानित बनाउनुपर्ने हुन्छÙ दशकौंअघि गुमेको यो पदको सामाजिक इज्जत फर्काउनुपर्ने हुन्छ, जसलाई सुनिश्चित गर्ने एउटा विधि भनेको अरू सरकारी जागिरको तुलनामा शिक्षकको तलब–भत्तालाई थोरैले भए पनि आकर्षक बनाउनु हो । परन्तु यसतर्फ राज्य पूरापूर उदासीन छ । अरू साधारण सुविधासम्म पनि निजामतीकै जति दिइयोस् भनेर शिक्षकहरू पटकपटक आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था छ । अनि, राजकीय शक्तिको अभ्यास गर्न पनि नपाइने, तलब–भत्ता पनि आकर्षक नहुने भएपछि अब्बल विद्यार्थी कोही किन शिक्षक बनोस् !
शिक्षण पेसालाई आकर्षित बनाउने र शिक्षक उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने हो भने पक्कै पनि काबिल जनशक्तिहरू शिक्षक–परीक्षा दिन आइपुग्छन् । र, त्यति बेला यस परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने दर यति धेरै हुँदैन, र उनीहरू शिक्षक बनेर विद्यालय पसेपछि उपयुक्त वातावरण भएमा सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर पनि सुध्रन सक्छ । त्यसैले उल्लिखित सबै पक्षको सारभूत विश्लेषण गरेर योजनाबद्ध ढंगले अघि बढी राम्रा शिक्षक भित्र्याएर सार्वजनिक शिक्षा सुधार्ने पहल थाल्नु अति अपरिहार्य छ । साभार ः कान्तिपुर, बैशाख २२