स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको अर्थ विराट् छ, मतदाताले निर्धक्क आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई मत दिन पाउनुले मात्र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित हुन सक्दैन । स्वच्छ निर्वाचनका लागि दल तथा उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै स्वच्छ र स्वस्थ हुन जरुरी छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको एउटा अनिवार्य सर्त कार्यकर्ता–मतदातामाझ आफ्नो पक्षको पैरवी गर्ने दल र नेताहरूलाई राज्यले गर्ने व्यवहार समान हुनु हो ।
एक थरी नेताहरू राज्य–स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर निर्वाचनमा होमिन्छन्, र अर्का थरी आफ्नै खर्चमा मात्र निर्भर हुन्छन् भने चुनावी होड स्वस्थ हुनै सक्दैन । यसबाट अन्ततः लोकतान्त्रिक मूल्यमै क्षति पुग्छ । दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ- अहिले नेपालमा पनि यही भैरहेको देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचन आउन ४० दिन पनि बाँकी छैन, तर केही मन्त्री र नेताहरू राज्य ढुकुटीबाट हेलिकप्टर चढेर चुनाव–प्रचारप्रसारमा सरिक भैरहेका छन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उद्घाटन तथा अनुगमनका नाममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू हेलिकप्टर चढेर जिल्ला–जिल्लामा आयोजित दलका कार्यक्रममा पुग्न थालेका छन् । चैत १ देखि १६ सम्म मात्रै करिब डेढ दर्जनपटक हेलिकप्टर उडान गरिएको छ । धेरै जना अटाउन नेताहरूले सेनाको एमआई–१७ हेलिकप्टरलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्, जसको भाडा प्रतिघण्टा ८ लाख रुपैयाँ पर्छ । यसरी भ्रमणमा निक्लनेहरूमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालगायत छन् । दलका नेता–कार्यकर्ता कोचाकोच गरेर उडाइने हेलिकप्टरको भाडा सम्बन्धित दल तथा नेताहरूले नै बेहोर्ने भए त यसबारे उति साह्रो प्रश्न उठ्दैनथ्यो होला, तर, उक्त खर्च राज्यको ढुकुटीबाट भैरहेको छ । माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले त रोल्पा र गोरखाका स्थानीय तहकै बजेटमा हेलिकप्टर चढेका छन् । आवरणमा जे भए पनि नेताहरूको यस्तो भ्रमण विशुद्ध राज्यप्रयोजनमा मात्र सीमित छैन, यी सबैमा दलीय प्रचार–प्रसारको अभिप्राय लुकेको प्रस्टै देखिन्छ । तसर्थ, दलीय स्वार्थमा भैरहेको राज्यस्रोतको यो दुरुपयोग रोकिनुपर्छ ।
राज्यशक्ति तथा स्रोतको दुरुपयोग कुनै बेला पनि हुनु हुन्न, चुनावका बेला त झन् यो निकै संवेदनशील हुन्छ । अरू बेला यो आर्थिक दुरुपयोगको मात्र मुद्दा बन्छ भने, चुनावको समयमा लोकतन्त्रकै स्वास्थ्यसित प्रत्यक्ष जोडिन्छ । त्यसैले यो विषयमा निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । निर्वाचनका अरू आचारसंहिताका लागि निश्चित अवधि भए पनि यस्तो मामिलामा भने चुनावको मिति घोषणा भएदेखि नै आयोगले कडिकडाउ गर्नुपर्छ । चुनावी मिति तोकिएको दिनदेखि नै नेता तथा मन्त्रीहरूलाई सरकारी खर्चमा भ्रमण गराउन रोकिएन भने निर्वाचन प्रभावित हुने जोखिम अधिक हुन्छ । त्यसकारण आयोगले जुनसुकै मूल्यमा पनि यसलाई रोक्नुपर्छ । साथै, यो विषय अख्तियार दुरुपयोगसित पनि सम्बन्धित भएकाले यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षक, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतले पनि आफ्नो दृष्टि राख्नुपर्छ । प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कुनै पनि तवरबाट राज्यशक्तिको आड लिएर निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याइन दिइनु हुँदैन ।
त्यसो त, अरू मन्त्री तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि हेलिकप्टरमा सयर गरेका छन्, जसको खर्च कुनै व्यक्ति वा सम्बन्धित दलले बेहोर्ने बताइएको छ । यस्तो निजी खर्चमा प्रत्यक्ष रूपमा राज्यस्रोतको दुरुपयोग भएको नदेखिने भए पनि उक्त रकमको स्रोत के हो भन्नेमा चाहिँ राज्यका निकायहरूको चासो रहनुपर्छ । एउटा विपन्न देशका नेताहरू महँगो खर्चमा हेलिकप्टरमा भ्रमण गर्नु साह्रै स्वाभाविक कुरा होइन । त्यसकारण, नेता स्वयम् तथा दलहरूले यो खर्च गरेका भए त्यसको स्रोत के हो, र कुनै तेस्रो व्यक्ति वा व्यापारीले लागत बेहोरेका भए पनि त्यसमा कस्तो स्वार्थ सम्बन्ध जोडिन्छ भनेर राज्यका निकायहरूले ध्यान दिनुपर्छ । किनभने अरूले गर्ने यस्तो खर्च मूलतः राजनीतिमाथिको निजी लगानी हो, जुन अन्ततः देशका लागि घातक नै हुन्छ । यस्तो ‘लगानी’ धेरैजसो सम्बन्धित दल तथा नेताहरू शक्तिमा रहँदा अनुचित फाइदा लिने उद्देश्यले गरिएको हुन्छ । निर्वाचनमा हुने यस्तै अपारदर्शी खर्चको साइनो भ्रष्टाचार, अझ नीतिगत भ्रष्टाचारसित हुन्छ । यही कारण नै मुलुकमा बिचौलिया–राज पनि मौलाउँछ । कति त यस्तो खर्चको स्रोत नै अपारदर्शी हुन्छ । मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा हानि पुर्याउने यस्ता गतिविधिमा सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान अनिवार्य रूपमा जानुपर्छ ।
अतः निर्वाचनका क्रममा सत्तासीनहरूले गर्ने सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग र सबै दलका नेताहरूले अपारदर्शी स्रोतबाट खर्चने क्रम रोक्न राज्यका संवैधानिक निकायलगायत सम्बन्धित संयन्त्रहरूले यथोचित हस्तक्षेप गर्नैपर्छ । अझ उत्तम त, देशलाई नै उचित बाटामा हिँडाउने जिम्मवारी भएका दल तथा नेताहरू स्वयम् सचेत भएर यस्ता अनुचित गतिविधिहरू त्याग्नुपर्छ । अनि मात्रै निर्वाचन स्वच्छ, स्वस्थ र मर्यादित बन्न सक्छ, एवं मुलुकको लोकतन्त्र पनि फस्टाउँछ ।
प्रकाशित : चैत्र २२, २०७८
