महिला अधिकार र प्रतिनिधित्वको सवालमा नेपालले निःसन्देह ठूलो छलाङ मारेको छ । लामो संघर्षको प्रतिफल आज नेपाली राजनीति र समाजका विभिन्न तप्कामा महिलाको सहभागिता बढ्दो छ । खास गरी दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् मुलुक योजनाबद्ध रूपमै समावेशिताको दिशामा अघि बढिरहेको छ ।

संघ र प्रदेशका संसद्हरूमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको संवैधानिक प्रत्याभूति छ । परिणामस्वरूप संसद्मा प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वमै अग्रपंक्तिमा पर्छ; यो मामिलामा दक्षिण एसियामा मात्र होइन, सम्पूर्ण एसियामै नेपाल उदाहरणीय छ ।

संविधानले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिमध्ये एक जना फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने अनि सभामुख र उपसभामुखमा पनि फरक लिंगको रहनुपर्ने प्रावधान राखेर राज्यका मुख्य ठूला पदमा पनि महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरेको छ । स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत जनप्रतिनिधि महिला छन् । निजामती सेवा ऐनले ४५ प्रतिशत आरक्षित सिटमध्ये ३३ प्रतिशत महिलालाई छुट्याएका कारण प्रशासन संयन्त्रमा पनि महिलाको हिस्सा बढ्दो छ । यी उपलब्धिहरू आफैंमा साना होइनन्, तर पनि अति बाध्यात्मक अवस्थाबाहेक कैयौं महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदहरूमा महिलाहरू अद्यापि उपेक्षित छन् । समाजमा महिलाको समान र सम्मानित जीवन सुरक्षित गर्ने सवालमा अझै धेरै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधान–कानुनले अनिवार्य नगरेका पदहरूमा अहिले पनि महिलाहरूको प्रतिनिधित्व ‘टोकनिजम’ मै सीमित छ । मुलुकको सर्वोच्च कार्यकारिणी अंग संघीय मन्त्रिपरिषद्मै महिला प्रतिनिधित्व न्यून छ । २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मुस्किलले एकचौथाइ अर्थात् ६ जना मात्रै महिला छन् । पूर्ववर्ती सरकारका पालामा त यति पनि थिएन । प्रदेशहरूमा त सुदूरपश्चिमबाहेक अन्यत्र यो अवस्था निकै दयनीय छ । प्रदेश १ को १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २ जना मात्र महिला छन् । समावेशी राज्यका निम्ति आन्दोलन गरेको मधेश प्रदेशकै पनि यही अवस्था छ, १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा २ जना मात्र महिला छन्, त्यो पनि राज्यमन्त्री मात्रै ।

वाग्मती प्रदेशको १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ४ जना मात्रै महिला छन् । गण्डकीमा त १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिला संख्या १ मात्रै छ । लुम्बिनीको अवस्था तैबिसेक छ, १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ५ महिला छन् । कर्णाली मन्त्रिपरिषद् त महिलाविहीनै छ, प्रदेश सभामा १३ महिला सदस्य हुँदा पनि ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा १ जना पनि महिला नसमेटिनु आफैंमा उदेकलाग्दो छ । सुदूरपश्चिममा मात्रै महिला प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूपमा शानदार छ, जहाँ ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा ५ महिला छन् । निजामती कर्मचारीका उपल्ला पदहरूको अवस्था पनि यस्तै छ, कुल ७२ सचिवमध्ये ७ जना मात्रै महिला छन् ।

तोकिए पनि वा नतोकिए पनि सार्वजनिक निकायहरूमा एकतिहाइ महिला उपस्थिति हुनुपर्ने संविधानको मर्म हो, जसको पालना नहुनुमा मुख्य रूपमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार छन् । कानुनले बाध्य बनाएको अवस्थामा बाहेक उनीहरू महिलाको सम्मानजनक प्रतिनिधित्वप्रति अझै उदासीन छन् । केही महिनाअघि महाधिवेशन गरेका दलहरूले आफ्ना पदाधिकारीमा कति महिलालाई ल्याए भन्ने सवालले नै यसको पुष्टि गर्छ । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको १८ सदस्यीय पदाधिकारीमा केवल २ महिला छन् । दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसको १३ सदस्यीय पदाधिकारीमा त झन् १ महिला सहमहामन्त्रीबाहेक सबै पुरुष छन् । माओवादीले पदाधिकारी छान्नै बाँकी छ ।

निश्चय पनि एमाले–कांग्रेसमा चुनावी मैदानमा ओर्लने महिलाको संख्या नै कम थियो, यसो हुनुमा महिलाको आत्मविश्वास आफ्नो ठाउँमा होला, तर पार्टीभित्रको महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण बढी जिम्मेवार छ । महिलाको आत्मविश्वास वृद्धिमा दलीय नेतृत्वको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ; पार्टीभित्रको वातावरण पूर्णतया लैंगिकमैत्री हुने हो भने महिला पदाकांक्षीहरूको संख्या स्वतः बढ्छ । संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवार उठ्ने सवालको सर्त पनि यही हो । राज्यको चरित्रमा सकारात्मक हस्तक्षेप खेल्न सक्ने दलहरूका उपल्ला पदमा महिला हुनु–नहुनुले सम्बन्धित नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा धेरै फरक पार्छ । दलका उपल्ला पदहरूमा महिला निर्णायक हैसियतमा हुन्थे भने, राज्यका उच्च पदहरूमा देखावटीका लागि मात्रै महिलाहरू राख्ने अवस्था विद्यमान रहँदैनथ्यो । महिला नेतृत्वको प्रणालीबद्ध र दिगो विकासका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना आन्तरिक संरचना पनि पूर्ण रूपमा समावेशी बनाउनैपर्छ । अनि मात्रै महिलाहरू मन्त्रिपरिषद् लगायतका महत्त्वपूर्ण निकायमा सशक्त रूपमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्, र राज्यका विभिन्न निकायमा गराइएको महिला प्रतिनिधित्व अर्थपूर्ण हुनेछ ।

महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदहरूमा महिलाको समुचित प्रतिनिधित्व हुनुको अर्थ सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई भाग पुर्‍याउनु र उनीहरूको मात्रै क्षमता वृद्धि गर्नु होइन, राज्यको अनुहारमा लैंगिक विविधता झल्किओस्, सार्वजनिक निकायहरूमा आम महिलाको पहुँच विस्तार होस् र उनीहरूले मुलुकप्रति अपनत्व महसुस गर्न सकून् भन्ने पनि हो । यो सबैको अन्तर्य भनेको फेरि पनि आम महिलाले समाजमा सम्मानित र पुरुषसरह समान जीवन जिउन सकून् भन्ने हो । यो दिशामा चाहिँ हामी कति अगाडि बढेका छौं, सहजै भन्न सक्ने अवस्था छैन । आज पनि सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने विषयमै महिलालाई पुरुषजत्तिकै अधिकार दिन सांसदहरू तयार छैनन्, यही विवादका कारण संसद्मा नागरिकता विधेयकलाई अड्काएर राखिएको छ । संविधानप्रदत्त ‘समान वंशीय हक’ त आम मुद्दासम्म बन्न सकेको छैन । महिलामाथि बलात्कार लगायतका विभिन्न हिंसा उत्तिकै भैरहेका छन् । एक नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेर प्रहरी हिरासतमा पुगेका कलाकार पल शाहको बचाउमा समाजका चर्चित भनिएकै व्यक्ति लगायतले पीडितलाई थप पीडा दिने गरी जेजस्ता अभिव्यक्ति दिए, यसले त हाम्रो समाजमा महिलाद्वेषी मानिसकता अझै डरलाग्दोसित कायमै रहेको देखाउँछ । त्यसैले नेपाली समाजलाई महिलाका लागि सम्पूर्ण कोणबाट सबल, सम्मानित र सुरक्षित बनाउन अझ धेरै गर्नुपर्नेछ । यसका निम्ति मुख्य राजनीतिक नेतृत्वहरूले नै भूमिका खेल्नुपर्छ, उनीहरूले सर्वप्रथम दलका उच्च पदहरूलाई वास्तविक रूपमै समतामूलक समावेशी बनाउनुपर्छ । कान्तिपुर प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७८