बजारमा अनेकथरी खाद्यवस्तु छन् । ‘सस्तो बेसाए पखाला लाग्छ’ भन्ने उखान बरु शाब्दिक अर्थअनुरूप सही नहोला, तर गुणस्तर नभएको खानेकुराले मानव स्वास्थ्यमा अवश्य असर पुर्याउँछ । उत्पादक र विक्रेताले व्यावसायिक उत्तरदायित्व पूरा नगरे उपभोक्ताहरू ठगिन सक्छन् ।
यस्तो अवस्था नआओस् भनेरै सरकारले खाद्यवस्तुको मापदण्ड तोक्ने गरेको छ । तर विडम्बना भन्नुपर्छ— यस्तो मापदण्डको सम्पूर्ण रूपमा पालना भएको पाइँदैन, सरकारले देखाउनका लागि मात्र बर्सेनि मापदण्ड बनाइरहेको जस्तो देखिन्छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्य ऐन, २०२३ अनुसार विभिन्न खाद्यवस्तुको गुणस्तर निर्धारण गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय २०७८ साउन २५ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर फलफूलको रस, पेय र नेक्टरको गुणस्तर निर्धारण गरेको छ । मन्त्रालयले २०५७ माघ २३ मा राजपत्रमा प्रकाशित आदेशमा हेरफेर गरी जुसको गुणस्तर तोकेको हो । यसमा विभिन्न फलफूलका अत्यावश्यकीय संरचना र चारित्रिक गुणहरू उल्लेख छन् । कुन जुसमा रिफ्र्याक्टोमिटरबाट जाँच गर्दा कुल घुलनशील ठोस पदार्थ र अम्लताको मात्रा कति हुने भनेर तोकिएका छन् । र, प्रशोधन तथा सूक्ष्म जैविक मापदण्डजस्ता स्वास्थ्य विज्ञानका पक्षहरू पनि जनाइएका छन् । राजपत्रअनुसार फलफूलको रस भनेको ताजा, पाकेको तथा ‘फर्मेन्ट’ नभएको स्वस्थ फलबाट रस निकाली उपयुक्त विधिबाट प्रशोधित तयारी पेय पदार्थ हो । यसमा पानी थप्न नपाइने मात्र होइन, सम्बन्धित फलफूलको प्राकृतिक चारित्रिक गुण पनि कायम हुनुपर्छ । मन्त्रालयले तोकेको यस्ता प्रावधान पूरा हुने हो भने उपभोक्ता ठगिनु पर्दैनथ्यो । तर के यो मापदण्ड लागू होला त ? विगतको अभ्यासले त्यति सकारात्मक जवाफ दिँदैन ।
सरकारले गत भदौमा राजपत्रमै सूचना प्रकाशन गरेर चिउरा, दालमोठ, भुजिया, पुष्टकारी र गुँदपाकको गुणस्तर निर्धारण गरेको थियो । त्यसअघि यी खानेकुरामा अखाद्य वस्तु भए/नभएको, ढुसी र रङको मात्रै निरीक्षण हुन्थ्यो । गुणस्तर निर्धारण भएपछि ‘प्रडक्ट स्पेसिफिक’ रूपमै निरीक्षण गर्न सकिने जनाइएको पनि थियो । तर यो मापदण्डबमोजिम सीमित मात्रामा मात्र परीक्षणहरू भए । गत आर्थिक वर्षभर काठमाडौंमा खाद्यान्न/दलहनजन्य वस्तुका जम्मा १२७ नमुना परीक्षण भए । यसैगरी विराटनगरमा १३२, जनकपुरमा १२८, हेटौंडामा १९, भैरहवामा ११७, नेपालगन्जमा ८५ र धनगढीमा १३९ नमुना जाँचिए । तिनमा ३६ नमुनामा कैफियत देखिएको थियो ।
यस्तै, सरकारले गत वर्ष नै तरकारी, फलफूल र चियामा विषादीको अधिकतम मात्रा तोकेको थियो । त्यसअनुसार खाद्यले यसबीचमा फलफूल तथा सागपातका जम्मा २९९ नमुना परीक्षण गरेको थियो; उपत्यकामा ९६ नमुना परीक्षण गर्दा १२ नमुनामा कैफियत देखिएको थियो । कैफियत देखिएकाको हकमा खाद्य ऐनअनुसार मुद्दा दायर गरिएको र केही प्रक्रियामा रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको भनाइ छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको गुणस्तर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको उपभोक्ता अधिकारवादीहरूको दुखेसो छ । उत्पादक, उत्पादन मिति र उपभोग अवधिजस्ता पक्ष त सचेत उपभोक्ताहरू आफैंले थाहा पाउन सक्छन् । सम्पूर्ण मापदण्ड खुट्ट्याउन भने सरकारले प्रयोगशालामै परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले तोकिएको मापदण्डबमोजिम सरकारले अनिवार्य रूपमा उद्योग र आयातित सामग्रीको नमुना परीक्षण गर्नुपर्छ । राजपत्रमा मापदण्ड प्रकाशित गरेर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन, यसको पालना भए–नभएको अनुगमन–परीक्षण पनि हुनुपर्छ । उद्योगी तथा आयातकर्ताले निर्धारित मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेमा द्विविधा छैन तर कतिले जान–अनजानमा नियम अवज्ञा गर्ने भएकाले सरकारले नियमनको पाटोमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ ।
मापदण्ड तोक्नु गुणस्तर सुधारतर्फको सकारात्मक पाइला मात्र हो, यो आफैंमा लक्षित नतिजा होइन । लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले नमुना परीक्षणलाई पनि व्यापक बनाउनुपर्छ । केही कैफियत पाइएमा उत्पादक तथा बिक्रीकर्तालाई उचित कारबाही पनि गर्नुपर्छ । मापदण्ड हुनुको अर्थ, त्यसको पालना पनि भैरहेको छ भन्ने अवस्था सृजना गर्नुपर्छ । यसका लागि यस्ता वस्तुको गुणस्तर निरीक्षण, परीक्षण तथा कारबाही कार्यान्वयन गर्ने निकाय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । अनि मात्रै बजारमा गुणस्तरहीन तथा मापदण्ड नपुगेका खाद्यवस्तुको बेचबिखन रोकिन सक्छ । साभार : कान्तिपुर,सम्पादकीय, श्रावण २९, २०७८
