नेपाल राज्य निर्माण र जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न भएका आन्दोलनहरूको इतिहासमा एउटा नयाँ अध्याय थपिएको छ– जेन–जी आन्दोलन २०८२ । हरेक आन्दोलनका आफ्नै विशिष्ट पृष्ठभूमि र उपलब्धि हुन्छन् ।
जेन–जी आन्दोलनले भ्रष्टाचारी, पुरातन र अहंकारी शासन प्रवृत्तिलाई एकमुष्ट बढारेर फालेको छ । अब नयाँ संस्कृति र प्रवृत्ति स्थापित गर्ने जेन–जीको भावनालाई संस्थागत गर्न पनि विधिविधान अपरिहार्य छ ।
देशको मूल विधान संविधानको संरक्षण र इमानदार कार्यान्वयनले मात्र यो आन्दोलनलाई सार्थक बनाउनेछ । किनकि हिजोसम्म शासन गरेको समूहले संविधानमाथि थिचोमिचो गरेकाले नै उनीहरूले आज परिणाम भोगेका छन् । तर, अब आउने पात्रहरूले संविधानको सम्मान गर्नुपर्छ, यसैले राज्य र नागरिक सबैको संरक्षण गर्नेछ ।
संविधान राज्य सत्ताको अस्त्र मात्र होइन, जनअधिकारको प्रतिज्ञापत्र पनि हो । यही संविधानले नै नेपालीजनलाई आफ्नो फरक मत लेख्न वा बोल्न मात्र होइन, शान्तिपूर्ण रूपमा भेला भएर सडकमा प्रदर्शन गर्ने अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ । संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय र रोजगारीलाई पनि मौलिक अधिकारका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
तर, संविधानका अक्षर त मार्गदर्शक मात्र हुन्, त्यसलाई नागरिकको जीवनशैलीमा अनुवाद गर्ने जिम्मेवारी शासकहरूको हो । शासन सत्तामा भएकाले संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेकाले आन्दोलनको उभारले उनीहरूलाई पाखा लगाएको छ ।
युवा आन्दोलनले दिएको स्पष्ट सन्देश हो– लोकतन्त्र केवल औपचारिक प्रक्रिया होइन, जनजीवन सहज बनाउने अभ्यास हो । तर हाम्रो शासन संयन्त्र भ्रष्टाचार र दण्डहीनतामा डुबेर संविधानका मर्ममाथि प्रहार गरिरह्यो । हिजोसम्मको कुशासनका दोषीहरूलाई हदैसम्मको सजाय दिन पनि संविधानअनुसारको प्रक्रियाको पालना अपरिहार्य छ । पुरातन सत्ताका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार राजीनामा दिएपछि देश राजनीतिक शून्यतामा गएको ७२ घण्टा पुग्न लागेको छ । हो, अहिलेको जस्तो परिस्थिति संविधानले परिकल्पना गरेको छैन तर संविधानको उदार अभ्यास गर्ने हो भने यहीभित्रबाट पनि विकल्प निकाल्न सकिन्छ जसले त्यसपछि बन्ने सरकारको कानुनी, राजनीतिक तथा सामाजिक वैधता मात्र स्थापित गर्ने छैन, लगत्तै हुने निर्वाचन र त्यसपछि सुरु हुने सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई पनि सहज बनाउनेछ ।
आगामी सरकारको नेतृत्व कुन समूहले गर्ने भन्नेमा विवाद छैन । जसरी २०४६ वा २०६२/६३ को आन्दोलनपछि त्यही आन्दोलनले छानेको नेतृत्व सरकारमा स्थापित भयो । अहिले पनि जेन–जीले छानेको नेतृत्वले देशको ‘कमान्ड’ लिनुपर्छ भन्ने छर्लङ्ग छ । नयाँ पुस्ताले बालेन्द्र साह (बालेन) लाई सरकार प्रमुखका रूपमा अघि सारेकामा उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम प्रस्ताव गरेका छन् ।
बालेनको प्रस्तावमा जेन–जी आन्दोलनको ठूलो हिस्सा समर्थक रहेकाले अब कार्कीले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा पनि लगभग सहमतिकै अवस्था छ । तर त्यस्तो सरकारलाई विधिसम्मत बनाउँदा त्यसपछिका कार्ययोजना सम्बोधन गर्न सहज हुनेछ । सदनभन्दा बाहिरबाट सरकार गठन हुने परिकल्पना संविधानमा छैन । सदनमा पनि प्रतिनिधिसभाकै सदस्यको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर नागरिक सरकार गठन हुने स्थितिमा संविधानलाई फराकिलो बनाउनुपर्छ । तर तन्काउनुको सट्टा चुँडाउने काम भयो भने भोलि जोड्न कठिन हुनेछ ।
संवैधानिक निरन्तरतालाई चुँडिन नदिन संसद्बाट सहयोग लिने वातावरण बनाउनुपर्छ । हिजोसम्मको शासक पुस्तालाई समूल रूपमा बिदा गर्ने माक्र होइन, जेन–जी आन्दोलनले छानेको व्यत्तिलाई सरकार प्रमुख बनाउने निश्चित भएकाले संसद्सँग संवैधानिक सहकार्य गर्न राष्ट्रपतिले पहल गर्नुपर्छ । यसका लागि प्रस्तावित सरकार प्रमुख र अभियानका सारथिले पनि यो आधारभूत प्रक्रियालाई सम्मान गर्नुपर्छ ।
समाजमा अहिले अनेक सरोकार र एजेन्डाका सूची छन् । तर, सबै सरोकारलाई सुरक्षित निकास दिँदा दीर्घकालीन दृष्टिकोण पनि अपरिहार्य छन् । हिजोको शासनले त्यस्तो दृष्टिकोण नराखेकै कारण देशले दुःख पाएको हो । जेन–जीको आकांक्षा र अठोटलाई संस्थागत गर्न पनि सरकार निर्माण गर्दा संविधानको उदार प्रयोगबाट गर्नुपर्छ । कम्तीमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश तथा विधिविधानमा प्रतिबद्ध छवि भएकी कार्कीले पनि यो विषयलाई मनन गर्नु अपेक्षित छ ।
सरकार निर्माण त तात्कालिक जोहो हो । खासमा जेन(जी आन्दोलनले उठाएको सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु अबको अभीष्ट हो । त्यस्तै आन्दोलनको पहिलो दिन भएको बर्बर दमन तथा दोस्रो दिन भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई जवाफदेही बनाउने बृहत् जिम्मेवारी पनि नयाँ सरकारलाई हुनेछ । त्यसैले त्यो सरकार संवैधानिक रूपमा पनि बलियो हुनुपर्छ ।
परिस्थितिका कारण नयाँ सरकार गठनका लागि जंगीअड्डाले लिएको पहल पनि स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । कानुन व्यवस्थाबाट बाहिर गएको देशमा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु फौजको धर्म भए पनि सरकार निर्माणका लागि आवेदन माग्ने र जंगीअड्डामा ‘अडिसन’ गराउने काम लोकतान्त्रिक देशको सेनाबाट अपेक्षित होइन । सरकार निर्माण र सञ्चालनमा यही प्रक्रिया अघि बढ्ने हो भने लोकतन्त्र मात्र होइन, सेनाकै छविलाई पनि क्षति पुर्याउनेछ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई संवैधानिक दायरामा रहेर कसरी निकास दिन सकिन्छ र मुलुकमा लोकतन्त्रको संरक्षण तथा शान्ति सुव्यवस्था कसरी कायम गर्न सकिन्छ’ भनेर विचार–विमर्श एवं हरप्रयास गरिरहेको बताएका छन् । उनको अपिलले अन्योलपूर्ण परिस्थितिको लोकतान्त्रिक र संविधानसम्मत निकासको सम्भावनालाई अपेक्षा जगाएको छ । संविधान र व्यवस्थाको निरन्तरताको आशा सिर्जना गरेको छ ।
विकल्पहरू खोजिरहँदा संविधानको भविष्यप्रति सचेत बन्न आवश्यक छ । यो एक थान दस्ताबेज मात्रै होइन । अनेकौं संघर्षको प्रतिफल पनि हो । सामाजिक विविधता र शक्ति संघर्षको एकीकृत दस्ताबेज पनि हो । अनेकौं फरक–फरक मान्यताबीचका घर्षणहरू संविधानका धारा–धारामा एकीकृत भएका छन् । यसकै आधारमा समाजका सबै समुदायले आ–आफ्नो नागरिक अधिकारको अभ्यास गर्न पाएका छन् । त्यो कुनै ढंगले खोसियो भने समाजमा नयाँ विग्रहको जन्म हुनेछ । जसबाट बाहिर आउनु असाध्यै कठिन काम हो । त्यसो त, ठूलो राजनीतिक, आर्थिक र बौद्धिक लगानीबाट निर्मित संविधानको विवेकसम्मत प्रयोग गर्ने हो भने मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउने क्षमता यसमै छ ।
मुख्यतः जेन-जीको भावनाको सम्बोधन पहिलो सर्त हो । मुलुकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै अगाडि बढाउने र नागरिक आकांक्षाको सम्बोधन पनि गर्ने काम त्यहीँ गर्न सक्नुपर्छ । संविधानमै टेकेर त्यो काम गर्न सकियो भने परिपक्व काम हुनेछ । तत्काललाई सकिएन भने पनि संविधानभन्दा धेरै पर नपुग्नु उचित हुन्छ । किनकि, धेरै पर पुग्दा फर्किन कठिन हुनेछ । जेन–जीले देशलाई अघि बढाउन खोजेको हो, पछाडि धकेल्न खोजेको होइन । साभार : कान्तिपुर,
प्रकाशित : भाद्र २७, २०८२
