बेथिति र भ्रष्टाचारका अभ्यासलाई पर्दाफास गर्ने आधारभूत दायित्व बोकेको सञ्चार क्षेत्र नै अहिले विज्ञापन कारोबारमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने उपक्रम बनेको छ । मुख्यतः सरकारी विज्ञापन ल्याउन सञ्चार संस्थाहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दा विज्ञापनको दर र मूल्यको अवधारणा नै धुलिसात भएको छ ।
विज्ञापनका नाममा सरकारले खर्च गर्ने रकमको ६७ प्रतिशत रकम अर्थात् तीन सय २५ करोड भ्रष्टाचार भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गर्ने होइन, जुनसुकै सर्तमा विज्ञापन ‘उठाउने’ यो होडबाजीले सरकारी विज्ञापनको कारोबार बदनाम भएको छ ।
यो बेथितिबाट केही समिति कर्मचारी र विज्ञापन एजेन्सी मोटाएका पनि छन् तर समग्र सञ्चार उद्योग संकटमा परेको छ । विज्ञापन बजारमा भएको भ्रष्टाचार सञ्चार उद्योगका मात्र चिन्ताको विषय होइन, सर्वसाधारणको करबाट संकलन भएको सार्वजनिक ढुकुटीमा भएको ब्रह्मलुटका विषयमा बहस र खबरदारी गर्नु नागरिक समाज, संसद् र सचेत नागरिक सबैको प्राथमिक जिम्मेवारी हो भने त्यसमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्नु अख्तियारजस्ता निकायहरूको कानुनी जिम्मेवारी हो ।
सञ्चारमाध्यमका लागि विज्ञापन कुनै सुविधा होइन, अधिकार हो । विज्ञापन मात्र यस्तो माध्यम हो जसले सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र, निर्भीक र जनपक्षीय बनाउन धरातल दिन्छ । फेरि विज्ञापनले सञ्चारगृहलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने मात्र होइन, नागरिकको सूचनाको हक पनि सुनिश्चित गर्छ ।
कर्पोरेट विज्ञापनले उपभोक्तालाई र सरकारी विज्ञापनले नागरिकलाई आफ्ना उपभोग्य वस्तु, आफूले पाउनुपर्ने अधिकार, भइरहेका विकास निर्माण र त्यसमा पारदर्शिता सुनिश्चित भए/नभएको विषयमा जानकारी दिन्छ । विज्ञापनको पहिलो सर्त हो, यसको सन्देश धेरैभन्दा धेरै नागरिकसम्म पुगोस् ।
सार्वजनिक निर्माण तथा वस्तु वा सेवाको खरिदको सूचना पनि धेरैभन्दा धेरै नागरिकमा पुगेमात्र पारदर्शिताको गुञ्जायस रहन्छ । प्रतिस्पर्धा जति बलियो हुन्छ, त्यसले सार्वजनिक खर्च घटाउँछ र गुणस्तर बढाउँछ । तर, नेपालमा पछिल्लो समयमा विज्ञापनरूपी सरकारी सूचना सकेसम्म लुकाउने प्रवृत्ति बलियो भएको छ ।
नागरिककहाँ पुग्दै नपुग्ने वा पुगे पनि सीमित पाठकले पढ्न पाउने गरी सूचनाको पहुँचलाई नै संकुचित गर्न सरकारी अधिकार र व्यवसायीबीच मिलेमतो हुने र त्यसको मोहरा सञ्चारमाध्यमलाई बनाउने अभ्यास चलिरहेको छ । सञ्चार संस्थाहरूले पनि सीमित प्रतिफलका लागि आफ्नो अथाह शक्तिको अवमूल्यन गर्दै आएका छन् । यसले सार्वजनिक बजेटको दुरुपयोग भएको छ, सञ्चारमाध्यमको दायित्वमा सम्झौता भएको छ र बेथिति मौलाएको छ ।
नेपालमा सरकारी विज्ञापनको आकार १० अर्ब ३९ करोड १६ लाख भएको विज्ञापन बोर्ड र सीआरआईले गरेको अध्ययनबाट प्रस्ट भएको छ । तर, सञ्चारमाध्यमले आधिकारिक छुट दिएपछि विज्ञापनको आकार ४ अर्ब ८४ करोड ४३ लाख हुन्छ । यसको अर्थ हो, करिब ५४ प्रतिशत छुट त सञ्चारगृहले औपचारिक रूपमै दिएका छन् । छुटपछि बनेको ४ अर्ब ८४ करोडमध्ये पनि १ अर्ब रुपैयाँ सोझै गोरखापत्रमा जान्छ ।
निजी सञ्चारमाध्यमले मिडियामा करिब ३ अर्ब ८४ करोडको विज्ञापन प्रकाशित हुन्छ तर सञ्चारमाध्यमले ५० देखि ६० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्छन् । बाँकी करिब सवा ३ अर्ब बीचमै हराउँछ । यो नै गम्भीर भ्रष्टाचार हो । सरकारी खाताबाट काटिने र सञ्चारगृहमा नपुग्ने बजेटले सञ्चारकर्मलाई मात्र होइन, करदाता नागरिकलाई पनि अवमूल्यन गरिरहेको छ, जसको अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिन्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ– उक्त सञ्चारमाध्यमले राखेको विज्ञापन दर नै जायज होइन । कुनै पनि उपभोग्य वस्तु वा सेवाको उद्योगले बजारमूल्य जथाभावी राख्न र त्यसमा मनलाग्दी छुट दिने हो भने सञ्चारमाध्यमले प्रश्न गर्छन्, त्यो उनीहरूको धर्म पनि हो । तर, आफ्नै सञ्चारमाध्यमको मूल्य जति पनि राख्ने र जति पनि छुट दिने हो भने बजारतिर फर्किएर प्रश्न गर्ने नैतिक बल र अधिकार सञ्चारमाध्यमले पनि गुमाउँछन् ।
त्यसैले सुधारको सुरुवात गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाहरूको हो । तर, कानुनी र संवैधानिक दायित्व भएका संस्थाहरू निष्क्रिय बस्न मिल्दैन । यो विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा खोट औंल्याएको छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीको सुरुवात गरेको छ । तर बेथितिको आकार यति ठूलो भइसकेको छ कि सांकेतिक कारबाहीको प्रभाव कमजोर हुनेछ ।
सरकारी विज्ञापनमा देखिएको बेथितिमा सबैभन्दा पहिले आत्ममन्थन र सुधार गर्नुपर्ने सञ्चार माध्यमले नै हो । एउटै पानामा भ्रष्टाचारका समाचार र भ्रष्टाचारलाई सघाउने विज्ञापन प्रकाशित गर्ने प्रवृत्तिले सञ्चारमाध्यमको द्वैध मापदण्ड मात्र प्रस्तुत गर्दछ ।
आफ्नो सञ्चारमाध्यममा छापिने सरकारी विज्ञापनमा भ्रष्टाचार भएको छैन, पारदर्शी प्रक्रियाबाट छापिएको हो भनेर सुनिश्चित गर्ने र पाठकमाझ विश्वास दिलाउने दायित्व सञ्चारमाध्यमकै हो । त्यसका लागि हरेक सञ्चारमाध्यमले विज्ञापनसम्बन्धी नीति र प्रतिबद्धतालाई दृढतापूर्वक पालना गर्न जरुरी छ । हुन त नेपालमा विधिवत् स्थापना भएको विज्ञापन बोर्ड पनि छ । तर यो संस्थाको दायित्व, जिम्मेवारी र अधिकारबारे नीतिगत र व्यावहारिक स्पष्टताको अभाव छ ।
कर्पोरेट विज्ञापनमा वक्रदृष्टि राख्ने र सरकारी विज्ञापनमा जति भ्रष्टाचार भए पनि मौन बस्ने हो भने त्यस्तो संस्थाको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले विज्ञापन बोर्डले नेपाल सरकार, विज्ञापन एजेन्सी, विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम तथा सरकारी निकायबीच समन्वयमा आफ्नो भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्छ । यसका सञ्चारमाध्यम, सरकार र संसद्ले उसलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
सरकारी विज्ञापनमा भइरहेको बेथितिको हिस्सेदार सञ्चारमाध्यमहरू जस्तै विज्ञापन एजेन्सी पनि हुन् । संसारभर नै विज्ञापन एजेन्सीलाई सिर्जनात्मक व्यवसाय मानिन्छ । उनीहरूले निश्चित कमिसन लिनु उनीहरूको अधिकार पनि हो ।
आफूलाई जिम्मेवारी दिने औद्योगिक संस्था वा सरकारी निकायका सूचना प्रभावकारी रूपमा उपभोक्ता तथा नागरिककहाँ पुर्याउने जिम्मेवारीका कारण विज्ञापन एजेन्सी प्रतिष्ठा र सम्मानका हकदार पनि हुन् । तर सरकारी टेन्डरका सूचना लुकाएर प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, सरकारी खाताबाट पूर्ण रकम तिराउने तर सञ्चारमाध्यमलाई भने न्यूनतम मात्र भुक्तान गर्ने प्रवृत्ति व्यावसायिक रूपमा अनैतिक र कानुनी रूपमा दण्डनीय हो ।
हालै मात्र स्वास्थ्य सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले रेडियो विज्ञापनका लागि प्रतिमिनेट १०९ रुपैयाँको दरमा सम्झौता गरेका एजेन्सीले सम्बन्धित रेडियोलाई भने प्रतिमिनेट जम्मा ११ रुपैयाँको दरले भुक्तानी गरेको पुष्टि भएको छ । कुनै पनि सञ्चार संस्थाले यस्तो बेथिति स्वीकार गर्नुहुन्न, संस्था विशेषले स्वीकार्छ भने पनि कानुन मौन बस्नु हुन्न । सुधारका लागि सरकारी कर्मचारी, विज्ञापन एजेन्सी र सञ्चारमाध्यम सबै पक्षलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्छ ।
