यस अर्थमा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सहितको राजनैतिक कृयाकलापहरूवाट नै शान्तिपूर्ण समाजको निर्माण हुन सक्ने तथ्यमा दुईमत छैन । तथापी कतिपय अबस्थामा राजनैतिक कृयाकलापको नाममा प्रस्तुत अभियोग पत्रमा उल्लेखित घटना भए जस्तै हिंसात्मक घटनाहरूसमेत हुने गरेको देखिएकोले सो विषयमा के कति कार्यहरू राजनितिक हुन् ? र के कति कार्य कसूरजन्य हुन्? भन्ने टडकारो कानूनी प्रश्नसमेत उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ। सामान्यतः राजनितिक गतिविधि राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि गरिने क्रियाकलाप हो । अर्कोतर्फ, अपराध कानूनले बर्जित गरेको र मनसायपूर्वक तबरले गरिने कार्य हो, जसको परिणाम’ त्यस्तो व्यक्तिले फौज्दारी दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस अर्थमा जुन राजनैतिक समाजमा नागरिक वा व्यक्तिले गर्नु हुने र गर्न नहुने कार्यबीच जति स्पष्ट भेद रहेको हुन्छ, त्यस्तो समाज तुलनात्मक रुपले शान्त र सभ्य हुन्छ। यसै कारणले कुनै समाजका राजनैनिक गतिबिधिहरू शान्तिपूर्ण र मर्यादित हुन्छन् भने कुनै समाजमा त्यही गतिविधि हिंसात्मक बन्न पुगेको पाइन्छ ।

राजनितिक गतिविधि तथा सुरक्षाको नाममा हुने यस्ता हिंसात्मक गतिविधीको जिम्मेवारी नेतृत्वमा रहने’ व्यक्तिको के-कति हुन्छ भन्ने सवालमा विविध धारणाहरू रहेको पाइन्छ। विवेक सम्मत छनौटको सिद्धान्त (Rational choice theory) ले प्रत्येक व्यक्तिमा ठिक र बेठिक छुट्याउने विवेक निहित हुने भएकोले निजको कार्यबाट उत्पन्न हुने फौजदारी दायित्व प्रत्येक व्यक्तिले व्यक्तिगत तवरमा बहन गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। अर्कोतर्फ नेतृत्वको जवाफदेहिताको सिद्धान्त (कमाण्डर थ्यौरि) ले नेतृत्वकर्ताको भूमिका लक्षित उद्देश्यकालागि निर्देशन दिने, चेतना तथा बाटो देखाउने भएकोले त्यस्तो निर्णय प्रक्रिया, परिदृष्य, लक्ष्य निर्धारण तथा समूहको परिचालनको सम्पूर्ण जवाफदेहिता नेतृत्वकर्ताले बहन गर्नु पर्छ भन्ने मत पनि रहेको पाईन्छ । तथापी यसको लागि स्पष्ट कानूनी प्रणालीको स्थापना हुनु आवश्यक हुन्छ।

यसरी आफैले संचालन गर्न स्वीकृत दिएको कार्यक्रममा भाग लिएका सघं तथा समूहको कार्यालयबाट केही थान लाठीहरू बरामद भएको भन्ने वरामदी मुचुल्का पेश भएकोमा लाठीको प्रयोगले नेपालको सरकार र संवैधानिक संरचनालाई पल्टाउने सम्मको कसूर हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्नु प्रथम दृष्ट राज्यको कार्यकारिणी अधिकार अन्तरगत सुरक्षाको जिम्मा लिएका निकायहरूको कमजोर अभिव्यक्ति रहेको पुष्टि हुन्छ ।

-२०८१ चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको घटनामा उच्च अदालत पाटनले गरेको आदेशको महत्वपूर्ण बुँदाहरु

नागरिक स्वतन्त्रताका परिधि र सरकारको नियन्त्रणकारी शक्तिबिचको संवैधानिक तथा कानूनी सीमा के हो, लोकतन्त्रमा सो सीमारेखा के कस्तो रहनु पर्छ, हाम्रो जस्तो भर्खर बामे सर्न लागेको लोकतन्त्रमा सरकारी निकायहरूले नागरिकहरूसँग कसरी व्यवहार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ भन्‍ने आदि सान्दर्भिक प्रश्‍नहरूको पनि जवाफ खोजिनु पर्ने र सोको लागि नेपालको संविधानका व्यवस्थाहरूलाई तथा नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिका व्यवस्थाहरूसमेतको सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

५. यति त सबैलाई स्पष्ट भएकै हुनुपर्छ कि हाम्रो संविधानले नेपाली नागरिकहरूलाई सार्वभौम मात्र बनाएको छैन, अधिकारको पुञ्जको रूपमा पनि हेरेको छ । स्वतन्त्रता, समानता, सम्मान, समावेशिता र सहभागिता नागरिकका अन्तर्निहित र अहस्तान्तरणीय अधिकार हुन् । यी अधिकारहरूको सम्मान गर्नु राज्यको पहिलो धर्म हो । अधिकारहरूको सम्मान गरिएमा मात्र समाजमा दिगो शान्ति, न्याय र समृद्धि सुनिश्चित हुन सक्छ । जनता आफ्ना मालिक आफैँ हुन्, अब अधिकारको प्रयोग गर्न उनीहरूले कुनै मालिक वा अलौकिक शक्तिलाई साध्नु पर्दैन, किनभने अधिकारहरू नैसर्गिक, अहस्तान्तरणीय, प्राकृतिक तथा राज्य इतर हुन्छन् । अधिकारहरू देखाउन मात्र नभई निर्वाध उपयोगको निम्ति संविधानमा राखिएका हुँदा अवाञ्छित अवरोध कुनै रूपमा पनि स्वीकारयोग्य हुँदैन । नेपाली जनताले सत्तरी वर्षदेखि गरेको संघर्षको अभिष्ट पनि अधिकारको निर्वाध उपयोगलाई सम्मान गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी राज्य संयन्त्र र सरकारको स्थापना नै हो । तसर्थ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हातेमालो गर्दै नेपाल अब समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्छ भन्‍ने कुरालाई वर्तमान संविधानले सहर्ष उद्‌घोष गरेको कुरा सदा स्मरणीय छ ।

६. संवैधानिक व्यवस्थाको कसीमा हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रमुख सरोकारको विषय नेपालको संविधानको धारा १६(१) द्वारा प्रत्याभूत “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक”, धारा १७(१) द्वारा प्रत्याभूत “वैयक्तिक स्वतन्त्रता” को हक र सोअन्तर्गत हिँड्डुल गर्ने स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताहरू र धारा १८ द्वारा प्रत्याभूत “समानताको हक” को प्रयोग नै देखिन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता व्यक्तिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हक हो । वैयक्तिक स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग मानवको व्यक्तित्व विकासको लागि अर्थात् सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको लागि जरूरत हुन्छ । मुलुकभित्र वा बाहिर गरिने विचारहरूको आदान प्रदानबाट व्यक्तिगत ज्ञानको अभिवृद्धि हुन्छ । स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्डुल गर्न पाउँदा र आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्न पाउँदा मानवले आफ्नो व्यक्तित्वको विकास सन्तुलित रूपमा गर्न पाउँछ । त्यसैले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई अन्य हकहरूको प्रचलनको कडीको रूपमा लिइन्छ । यो यति महत्त्वपूर्ण हक हो कि यसको जगमा नै लोकतन्त्र अडेको हुन्छ । समानता, सम्मानलगायतका हकहरूको प्रयोग र प्रचलन पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुँदा हुने हो । अर्को शब्दमा समानता, सम्मान र स्वतन्त्रता विचको त्रिकोणीय सम्बन्धको बिचबाट अधिकारहरूको विस्तिर्णता खोज्न र प्रकारान्तरले लोकतन्त्रका मूल्यहरू नियाल्न सकिने हुन्छ र त्यसको लागि स्वतन्त्रता पहिलो कुन्जी बन्दछ ।

७. प्रस्तुत विवादमा विदेशमा हुन लागेको तालिममा सहभागिताको प्रश्‍न उठेको छ । नेपालको संविधानले नागरिकहरूलाई मुलुकभित्र आवतजावत गर्नपाउने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ । तर हिँड्डुल गर्न पाउने स्वतन्त्रता मुलुकभित्र हिँड्डुल गर्न पाउने कुरासँग मात्र सम्बन्धित छैन, खुल्ला र स्वतन्त्ररूपमा विदेश आवतजावत गर्न पाउने कुरासँग पनि यो सम्बन्धित छ । हामी नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको कारणले पनि अब मुलुक बाहिर आवतजावत गर्ने, आफ्ना विचारहरू राख्‍ने स्वतन्त्रतालाई पनि हामीले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अभिन्‍न अङ्गको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

८. लोकतन्त्र विचारहरूको बजार हो । विचारहरू सबै सरकार वा सत्ताले मनपराउने खालका नहुन पनि सक्छन् । ती सबै सिर्जनात्मक हुन्छन् भन्‍ने पनि केही छैन । तर विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग हुँदा र सूचनाको निर्वाध प्रचारप्रसार हुँदा सुसूचित जनमत निर्माण हुन पुग्छ । जनता आफैँले ग्रहणयोग्य विचार र मतहरू ग्रहण गर्छ, अग्रहणीय विचारहरू स्वीकार गर्दैन । त्यसैले लोकतन्त्रमा सरकार र सत्ताले अप्रिय विचारहरू पनि सहने सामर्थ्य राख्‍नुपर्छ । यो अवश्‍य हो कि हाम्रो संविधान वा हामी पक्ष रहेको मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई बन्देजरहित मानेको छैन । संविधानको धारा १७ मा नै “मनासिब प्रतिबन्ध” लगाउन सकिने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । तर ती प्रतिबन्धहरू कानूनद्वारा लगाइनु पर्छ । कार्यकारिणीको आदेशमार्फत होइन । साथै ती कानूनहरूले सारभूत रूपमा र उचित कार्यविधिमार्फत संविधानको मूल मान्यतालाई सम्मान गरेको हुनुपर्छ । ती प्रतिबन्धहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार्य किसिमको पनि हुनुपर्छ । अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउने कानूनहरू न्यायपूर्ण, उचित र तर्कसङ्गत छन् वा छैनन्, लगाइएका प्रतिबन्धहरूले अधिकार नै निस्तेज पार्छन् वा पार्दैनन्, ती पश्चगामी छन् वा छैनन्, रोक्न खोजिएको हानिलाई हेरी ती वाञ्छनीय छन् वा छैनन् र लोकतन्त्रको मूल मान्यताअनुकूल छन् वा छैनन् भनी अदालतले सधै परीक्षण गर्न सक्छ । जहाँ प्रतिबन्धको प्रश्‍न उठ्छ, लगाइएका बन्देज वा प्रतिबन्धहरू संविधान र मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअनुरूप छन् भनी पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसँग रहन्छ । लोकतन्त्रमा सरोकारवाला सबैले अधिकार प्रयोग र नियन्त्रणबिचको यो सीमा बुझ्न नितान्त जरूरी छ । लोकतन्त्रमा व्यक्तिले आफ्नो अधिकार निर्वाध प्रयोग गर्न पाउँछन् । अधिकारको प्रयोग गर्न सरकारको कुनै निकायको सिफारिस वा स्वीकृति चाहिँदैन । सरकारको कुनै निकायको सिफारिस वा स्वीकृतिबेगर विदेश जान पाइँदैन भनेर न त राहदानी ऐनमा लेखिएको छ न त अध्यागमनसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा नै लेखिएको छ । सरकारको कार्यविभाजनको लागि बनाइएको नियमावलीको कुरा देखाएर गृह मन्त्रालयलाई नसोधेसम्म अधिकारको प्रयोग गर्न दिन्‍न भन्‍नु हामीले अपनाएको लोकतन्त्र र विधिको शासनको मान्यताअनुकूल हुँदैन ।सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी, आदेश मिति : २०७६।७।१४ निवेदक / पक्ष : काभ्रेपलाञ्‍चोक जिल्ला, महेन्द्रज्योति गा.वि.स. वडा नं.४ को हाल बनेपा न.पा. वडा नं. १२ बस्ने श्यामकाजी विष्‍टको छोरा लेनिन विष्‍ट विरूद्ध विपक्षी / प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत ०७५-WO-०२३१