१. पृष्ठभूमि
स्वन्त्रता मानिसको लागि अपरिहार्य वस्तु हो । जन्मैदेखि मानिस स्वतन्त्र रहेका हुन्छन् । स्वतन्त्रता अहरणीय (Inalienable) मानिन्छ । सरकारको गठन पनि मानिसको स्वतन्त्रताको रक्षार्थ भएको मानिन्छ । अत्याधिक स्वतन्त्रताले अराजकता, दण्डहीनता समेत निम्त्याउँदछ । साथै आम मानिसको स्वतन्त्रता संरक्षणका लागि व्यक्तिका क्रियाकलापलाई सामान्य नियमन पनि गर्नु पर्ने मानिन्छ । विशेष गरी समाजले हानिकारक मानेका वा सहजै सहन गर्न नसक्ने तथा अनैतिक क्रियाकलापहरूलाई कानून बनाई नियमन गर्न जरूरी मानिन्छ । राज्यको फौजदारी कानूनले वर्जित गरेका क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई कानून बमोजिम सजाय गरिन्छ । यो अन्य व्यक्तिको स्वतन्त्रता संरक्षण गर्न, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र भयरहित समाजको स्थापनाको लागि अत्यावश्यक मानिन्छ । कुनै व्यक्तिले राज्यको फौजदारी कानून उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा दोषी ठहर गरी सजाय गर्दा स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्त र मान्यताहरूको अवलम्बन गरिनु पर्दछ । फौजदारी कानूनको प्रयोगमा स्वच्छता अपरिहार्य विषयवस्तु हो । त्यसको प्रत्याभूति विना गरिएको न्यायिक कारबाही अपूर्ण हुन्छ ।
 
प्राकृतिक रूपमा नैं स्वतन्त्र रहने मानिसलाई नियन्त्रणमा लिने, अभियोग लगाउने, दोषी ठहर गर्ने र सजाय दिलाउने कार्य आफै जटिल कार्य हो । त्यसकारण मानिसलाई अपराधी ( दोषी ठहर गर्नु र उसका क्रियाकलापलाई अपराध घोषणा गर्नु सहज कार्य होइन । यस कार्यलाई सामान्य रूपमा लिई कुनै व्यक्तिलाई अपराधी घोषणा गरिन्छ भने त्यसको प्रभाव उसलाई र उसका परिवार तथा नातेरदार साथीभाइ समेतलाई दीर्घकालसम्म पर्ने हुन्छ । साथै आफ्ना
क्रियाकलाप गरी उन्नत जीवन निर्वाह गर्न पाउने अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने हुन्छ । सक्रिय रहने जीवनको महत्वपूर्ण समय कैदमा रहनु पर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्दछ । निर्दोष अवस्थामा सजायको भागिदार बन्नु पर्ने अवस्था आउँदछ । समाजबाट अपहेलित भई जीवन जिउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । त्यसकारण कुनै व्यक्तिलाई आपराधिक कार्यमा संलग्नता रहेको आशंकामा राज्यले पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाउँदा वा अभियोगका लागि मुद्धाको सुनुवाइ गर्दा निश्चित सिद्धान्तहरूको पालना गर्नु पर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको छ । फौजदारी न्याय प्रशासन संचालन गर्दा पालना गर्नु पर्ने नियम सिद्धान्त वा मान्यताहरूलाई स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त भनिन्छ ।
२. परिभाषा
कसूरको आरोप लागेको व्यक्तिले सो कसूर गरेको हो वा होइन भनी स्वच्छ रूपमा परीक्षण गरिनु नै स्वच्छ सुनुवाइ हो । स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार फौजदारी कसूरका आरोपित व्यक्ति सुविधा हुन् । समग्रमा हेर्दा फौजदारी कसूरका शकित वा आरोपित व्यक्तिलाई कसूरमा संलग्नताका सम्बन्धमा जाहेरी दरखास्त दर्ता भएदेखि अभियोजन र अदालती कारबाही समेतको प्रक्रियामा अभियुक्तलाई प्राप्त हुने अधिकार स्वच्छ सुनुवाइका अधिकार हुन् । स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारले पक्षहरू बीच बाहुको समानता (Equality of the Arms) कायम गर्न मद्धत गर्दछ । कुनै व्यक्तिलाई आपराधिक कार्यमा संलग्न रहेको आशंकामा राज्यले पक्राउ गरी कारबाही अगाडि बढाउँदा व्यक्ति विरूद्ध राज्यको स्रोत, साधन, संयन्त्र, जनशक्ति सबै प्रयोग गर्दछ । शंकित वा अभियुक्त राज्यले नियन्त्रणमा लिई राज्य नै उसका विरूद्ध प्रमाण संकलन गर्न लागि परी रहेको हुन्छ । यसले गर्दा व्यक्ति निरिह र राज्य सबल रूपमा प्रस्तुत हुने अवस्था हुन्छ । शकित व्यक्ति वा अभियुक्तका विरूद्ध राज्यले आफ्नो शक्तिको प्रयोग गरी फौजदारी कसूरको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्दछ । त्यस क्रममा व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा, अनुसन्धानको क्रममा थुनामा राख्दा अनुसन्धानको क्रममा बयान लिँदा, अभियोजन गर्दा थुनछेकको क्रममा, मुद्रा सुनुवाइको क्रममा सजाय निर्धारण गर्दा तथा सजाय कार्यान्वयन गर्दा कानूनको उचित प्रक्रिया तथा स्वच्छ सुनुवाइको अवलम्बन गरिएन भने व्यक्तिका मानव अधिकारको हनन् हुन सक्दछ । यस अवस्थामा राज्यको स्रोत, साधन, संयन्त्र र जनशक्ति शकित वा अभियुक्तको विरूद्ध प्रमाण संकलन र दोषी ठहर गर्न परिचालित हुन्छ । शकित वा अभियुक्त राज्यको नियन्त्रण रही थुनामा रहने अवस्था हुन्छ । यस अवस्थामा शंकित अभियुक्त निरिह हुन जाने र राज्य सबल हुने अवस्था हुन्छ । त्यस अवस्थामा राज्य र शंकित वा अभियुक्तको अवस्थालाई समान रूपमा लैजान त्यस्ता शकित वा अभियुक्तलाई निश्चित अधिकार प्रदान गरी उनीहरूलाई संरक्षण गरिएको हुन्छ ।
ती अधिकार नै वास्तवमा स्वच्छ सुनुवाइका शर्तहरू हुन् ।
नेपालको संविधानले पनि स्वच्छ सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्थालाई न्याय सम्बन्धी हकको रूपमा उल्लेख गरी मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको छ । संविधानमा व्यवस्थित गरिएका न्याय सम्बन्धी हकलाई सम्बन्धित शकित वा अभियुक्तका अधिकारहरू भनिन्छ । ती अधिकार फौजदारी न्याय प्रशासन संचालन गर्दा शक्ति वा अभियुक्तलाई अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नु पर्दछ । संविधानका अलावा मुलुकी अपराध संहिता, कार्यविधि संहिता लगायत प्रचलित कानूनमा समेत स्वच्छ सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्थालाई आत्मसात गरिएको छ ।
स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त (Doctrine of Fair Trial) अन्तर्गत न्यायिक स्वच्छताका साथै प्रक्रियागत स्वच्छता (Procedural Fairness) पनि आवश्यक हुन्छ । अर्थात कानून बमोजिमको प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन गरेपछि मात्र प्रमाणको आधारमा कोही व्यक्ति दोषी हो, होइन भनी निर्णय गर्न सकिन्छ । यसमास्वच्छ सुनुवाइका आधारमा मात्र मुद्धाको कारबाही गरिनु पर्दछ । स्वच्छ सुनुवाइ भन्नाले देहायका विषयहरू पर्दछन् ।

१. Right to access to a court or tribunal
२. Right to equality of Arms
३. Right to hearing by a competent tribunal
४. Right to hearing by an in
५. Reasonable opportunity of presenting the parties case
6.Reasonable opportunity of and accused to defend himself/herself

३. स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी अवधारणा

सत्यताको खोजी गर्नु नै न्याय हो । स्वच्छ सुनुवाइ सम्बन्धी अवधारणा सत्यताको खोजी गर्नु नै न्याय हो । त्यसका लागि समानता र स्वच्छताको अवस्था सिर्जना गर्नु जरूरी हुन्छ । स्वच्छतालाई नै न्याय र न्यायलाई नै स्वच्छता मानिन्छ ।  फौजदारी कानूनको प्रयोगमा स्वच्छता अपरिहार्य विषयवस्तु हो । त्यसको
प्रत्याभूति विना गरिएको न्यायिक कारबाही अपूर्ण हुन्छ । उचित प्रक्रिया र कार्यविधिको अवलम्बन गरी बिना भेदभाव वा पूर्वाग्रह स्रोत तथा साधनहरू अवस्थानुसार समान वा समन्यायिक रूपमा उपलब्ध गराउनु नै न्याय हो । न्याय प्राप्त गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार मानिन्छ जुन सद्भाव, दान, दया, उदारता जस्ता कुराहरू भन्दा अलग हो । यो स्वैच्छाचारिता विपरितको अवधारणा हो । न्याय भन्ने बित्तिकै उचित, स्वच्छ, निष्पक्ष, तटस्थ, समानता र सत्यमा आधारित अवधारणा भन्ने बुझिन्छ । यो कुराको अभाव छ भने त्यो न्याय नभएर केवल शब्दजाल (Mockery ) मात्र हुन्छ ।
फौजदारी न्याय प्रशासन संचालन गर्दा व्यक्तिका हक अधिकारको संरक्षण गर्दै कानून बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्दछ । कुनै व्यक्ति विरूद्ध उजुरी परेको अवस्थामा वा निजलाई जतिसुकै गम्भीर अपराधको आरोप लागेको भए पनि न्यायिक कारबाही गर्दा राज्यले कानून बमोजिमको प्रक्रिया र कार्यविधि पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । आरोपित व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता संरक्षण गर्दै राज्यले आफ्नो कार्य गर्दा कानूनी विधि, प्रक्रिया र रित अनुसार गर्न राज्यलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन स्वच्छ सुनुवाइ अवलम्बन गरिन्छ । त्यसैले स्वच्छ सुनुवाइलाई न्याय प्रणालीको आत्मा मानिन्छ । १० न्याय प्रणालीको आधारस्तम्भ हो ।
कुनै व्यक्तिलाई दोषी करार गर्ने र दण्ड सजाय दिने कानूनी प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र सुनुवाइ प्रणालीमा आधारित हुनु पर्दछ । यसरी
आरोपित कसूर अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानून अनुसार दण्ड सजाय एवं कसूरदार ठहर गर्दा कानूनको नियमित प्रक्रिया ( Due process of law) स्वच्छ र निष्पक्ष सुनुवाइ (Fair and Impartial hearing) एवं सक्षम न्यायिक निकायबाट निर्णय (Decision from the competent judicial Authority) हुनुपर्ने भन्ने मान्यतालाई न्यायको प्रमुख विशेषता नै स्वच्छता ( Justice is fairness) हो 199 स्वच्छ सुनुवाइको अभावमा न्यायको परिकल्पना गर्न सकिंदैन । त्यसकारण यी दुई बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको छ । न्याय गरेर मात्र हुँदैन गरेको जस्तो देखिनु पनि पर्दछ (Justice must not only be done, it must be seen to be done ) भन्ने भनाई न्यायको प्राप्तिका लागि स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारसँग लक्षित रहेको छ । यसको प्रयोग र प्रचलनबाट नै फौजदारी न्याय प्रशासनको स्वच्छता कायम हुन्छ । फौजदारी न्याय प्रशासन प्रति भरोसा बढाउँदछ । प्रभावकारिता कायम गराउँदछ ।

स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको प्रयोग अपराधको अनुसन्धान चरणदेखि सो मुद्धामा भएको अदालतको फैसलाको अन्तिम कार्यान्वयन चरणसम्म अवलम्बन गरिन्छ । स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त अनुसार सुनुवाइ प्रक्रियालाई देहायका तीन चरणमा विभक्त गरेर हेर्न सकिन्छ :
(क) सुनुवाइ अगाडिको चरण (पूर्व) सुनुवाइ चरण) (ख) सुनुवाइको चरण, र (ग) सुनुवाइ पश्चातको चरण

यसभित्र थुप्रै हक अधिकारहरूलाई समावेश हुने भएकोले यसलाई व्यापक, विस्तृत एवं विहङ्गम सिद्धान्तको रूपमा लिइन्छ । स्वच्छ सुनुवाइको हक न्याय सम्पादन गर्ने निकाय वा पदाधिकारीको स्वच्छतासँग सम्बन्धित छ । स्वच्छ सुनुवाइको अभावमा स्वेच्छाचारिता पैदा हुन्छ र न्यायप्रति असन्तुष्टि निम्त्याउँदछ । ढिलो न्याय दिनु न्याय इन्कार गर्नु हो । (Justice delayed is justice denied) र हतारमा न्याय दिनु न्यायको संहार गर्नु जस्तै हो (Justice hurried is justice burried) भनिन्छ । स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार यी दुवै भनाईबाट
अलग रहनु पर्दछ । स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारका सूचकहरू निम्न बमोजिम हुन्छन् ।
• पूर्पक्ष गर्ने निकाय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पूर्वाग्राह रहित हुनु पर्ने, सामान्यतयाः न्यायिक सुनुवाई खुला र सार्वजनिक रूपमा हुनु पर्ने,
• सबैलाई कानूनको समान प्रयोग र लाभ (Equal use and benefit of law) प्राप्त हुनुपर्ने,
• आफ्नो भनाइ राख्ने उचित अवसर सबैलाई समान रूपमा प्राप्त हुनु पर्ने,
• आफू विरूद्ध लागेको आरोप वा दावीको प्रतिरक्षाका लागि पर्याप्त समय र कानून व्यवसायी राख्न पाउने अवस्था हुनुपर्ने, प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कार्यका सजाय भागी हुनु नपर्ने, आफ्नो साक्षी प्रमाण प्रस्तुत गर्न र विपक्षीका साक्षीलाई जिरह गर्न पाउनु पर्ने
• न्यायिक निकायको फैसला वा आदेश उपर चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पाउने, एकै कसूरमा एकपटक भन्दा बढी पूर्पक्ष र सजाय भोग्नु नपर्ने, र
• अदालत तथा न्यायिक निकायबाट समान संरक्षणको अधिकार प्राप्त हुनु पर्ने ।