काठमाडौँ, राज्यले सञ्चालन गरेका अस्पतालहरूमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले बताएका छन् । अहिलेको अवस्थामा एकातर्फ जनशक्तिको कमी र अर्कोतर्फ अत्यधिक पलायनले गर्दा थप समस्या भइरहेको उनले दाबी थियो ।
ह्याम्स अस्पतालले आफ्नो २५ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सुरु गरेको ‘स्वास्थ्य सबको सरोकार’ संवाद शृंखला १ को समापन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले चिकित्सा शिक्षा आयोगका कारणले गर्दा क्षमता भए पनि मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाएको समेत बताए । ‘जनशक्तिको अभाव भइरहेको अवस्थामा यदि मेडिकल कलेजहरूको २ सय जना पढाउन सक्ने क्षमता छ भने त्यसलाई ७५ मा किन रोक्ने ? उसलाई पढाउन दिऊँ,’ उनले भने, ‘केही समयअघि मात्रै नर्सिङको पढाइ खोलेका छौं । चिकित्सकका बारेमा पनि छलफल गर्न जरुरी भएको छ ।’ संवाद कार्यक्रममा भेप/ई–सिगरेटको बढ्दो प्रयोगका बारेमा भएको छलफल पनि निकै गम्भीर भएको उनले बताए । ‘शरीरलाई कुनै पनि प्रकारको पोषक तत्त्व नदिने चुरोटका साथै ई–सिगरेट र भेपको प्रयोग बढ्दै जानु पनि निकै गम्भीर विषय हो,’ उनले भने, ‘चुरोट–सुर्ती मात्रै नभएर खाद्य सामग्रीकै सुरक्षाका बारेमा सबै जना सचेत हुनुपर्छ ।’

उनले बाहिरबाट आयात भएका खाद्य सामग्रीका बारेमा समाजमा धेरै सचेतना आवश्यकता रहेको पनि बताए । ‘किनभने ती सामग्रीहरू कमसल हुने गरेको देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘यस्ता सामग्रीको प्रयोग गर्नु हुन्न भनेर सामाजिक सचेतना आवश्यक छ । कानुन मात्रैले सबै रोकथाम गर्दैन । तर, एकदमै हानिकारक हो भने हामीले त्यसलाई प्रतिबन्ध पनि लगाउनुपर्छ ।’

‘स्वास्थ्य सबको सरोकार’ संवाद शृंखलाको पहिलो सत्रमा ‘भेप/ई–सिगरेट : बढ्दो गम्भीर स्वास्थ्य चुनौती’ तथा दोस्रो सत्रमा ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन तथा पलायनका चुनौतीहरू’ विषयमा विज्ञ वक्ताहरूले छलफल गरेका थिए । पहिलो सत्रको सुरुवातामा ह्याम्स अस्पतालका छातीरोग विशेषज्ञहरू डा. राजु पंगेनी र डा. रक्षा पाण्डेले नेपालमा युवाहरूमाझ ई–सिगरेटका साथै भेपको प्रयोग बढ्दै जानु गम्भीर स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखिएको कार्यपत्र पेस गरेका थिए । उनीहरूले यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरोकारवाला निकायले समयमै उचित कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए ।

यसैगरी ‘भेप/ई–सिगरेट ः बढ्दो गम्भीर स्वास्थ्य चुनौती’ छलफलमा एमाले सांसद महेश बर्तौला, कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेल, माओवादी केन्द्रका सांसद माधव देवकोटा, रास्वपाका सांसद मनीष झा, स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्की र हिसानका उपाध्यक्ष टंकराज आचार्यले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । सो सत्रका सहभागीहरूले चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यका लागि हानिकारक रहेकाले त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउनु नै उचित भएको धारणा राखेका थिए ।

यस्तै, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन तथा पलायनका चुनौतीहरू’मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निवर्तमान अध्यक्ष एवं वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइरालाले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एवै महामन्त्री गगन थापा, एमाले सांसद तथा सचिव योगेश भट्टराई, माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेल, रास्वपाकी सांसद चन्दा कार्की, चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसाल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष सरला केसी र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको सहभागिता थियो ।

सो सत्रमा बोल्दै सांसद गगन थापाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनका लागि कति जनशक्ति चाहिन्छ र त्यसको संख्या देशमा कति छ भन्ने विषयमा बृहत् छलफल हुन जरुरी भएको बताए । ‘विश्वविद्यालयले अध्ययन गराइरहेको संख्यालाई देशमा अवसर दिन नसकिएको हो या संख्या नै कम हो भन्ने मूल प्रश्न अहिले रहेको छ,’ उनले भने, ‘कति जनशक्ति देशमा आवश्यक छ भन्ने यकिन भएपछि मात्रै त्यसको परिपूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सोच्ने बेला आउँछ ।’

यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झाका अनुसार नर्सिङतर्फ केही समस्या रहे पनि चिकित्सा शिक्षातर्फ भने अहिले पनि धेरै सिट खाली हुने अवस्था रहेको छ । ‘एमबीबीएसतर्फ हरेक वर्ष सिट बढ्दै गइरहेको छ । तर नर्सिङको पढाइमा भने केही सिट कमी भएकै हो । तर, हामीले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास सुरु गरिसकेका छौं । पढाउने संस्था र सिट संख्या बढ्ने क्रममा रहेको छ,’ उनले भने, ‘यही हिसाबले भविष्यमा आवश्यक मानवस्रोतको कमी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुँदैन जस्तो लाग्छ । यदि अहिले उत्पादन भइरहेको संख्याले नपुगेको खण्डमा त्यसलाई वृद्धि गर्न पनि सकिन्छ ।’ उनका अनुसार दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा भन्दा उत्पादित जनशक्तिलाई देशभित्रै राख्न भने समस्या रहेको छ । ‘योग्य मान्छेले जहाँ अवसर देख्छ त्यो त्यहीं जान्छ,’ उनले भने, ‘अवसर पाए भने देश नै पनि परिवर्तन गर्छन् । डा. चन्दा कार्की चिकित्सक हुनुहुन्थ्यो अहिले सांसद हुनुभयो ।’ उपाध्यक्ष झाले नेपालको चिकित्सा शिक्षालाई गलैंचा उद्योगजस्तो धराशायी हुन नदिनका लागि विदेशी विद्यार्थीको अध्ययनमा समेत अंकुश लगाउनुपरेको दाबी गरे ।

नेपाल मेडिकल काउलिन्सलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालले यहाँ उत्पादन भएका स्वास्थ्य जनशक्तिलाई देशभित्रै राख्नका लागि उचित अवसर दिन नसक्दा पलायनको समस्या देखिएको दाबी गरे । ‘स्टाफ नर्स कम उत्पादन भएका होइनन् । तर जति उत्पादन भए ती पलायन भए,’ उनले भने, ‘हामीले त्यो प्रक्रियालाई रोक्न सकेनौं । उनीहरूले पढाइ सक्नेबित्तिकै विदेश जाने प्रवृत्ति रहेको छ ।’ उनले यो समस्या चिकित्सकहरूमा पनि देखिन थालेको बताए । उनका अनुसार २०२३ देखि २०२४ अप्रिलसम्ममा मात्रै ३२ सय बढीले विदेश जानका लागि काउन्सिलबाट ‘गुड स्ट्यान्डिङ’ सर्टिफिकेट लिएका छन् ।

नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष सरला केसीले नर्सहरू पलायन भए भनेर अत्तालिनु नपर्ने दाबी गरिन् । उनका अनुसार विश्वभर नै नर्सिङ जनशक्तिको माग अत्यधिक भएका कारण नेपालबाट नर्सहरू पलायन हुने अवस्था आएको हो । ‘यहाँ नर्सिङ जनशक्तिलाई जुन रूपमा उपेक्षा गरियो, त्यसैको परिणाम स्वरूप नर्सहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको हो । यसमा निजी अस्पताल सञ्चालकहरू अझ बढी दोषी छन्,’ उनले भनिन्, ‘एक रात बिरामी राखेको १ लाखसम्म लिने अस्पतालले बीएस्सी गरेका नर्सलाई मासिक १५/१६ हजार मात्रै दिने गर्छन् ।’ उनले उत्पादनको संख्यामा समस्या नभए पनि त्यसको गुणस्तर र उनीहरूले प्राप्त गर्ने अवसरमा भने समस्या रहेको बताइन् ।

एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईका अनुसार देशका विभिन्न संस्थाले आ–आफ्नै तरिका र सोचबाट काम गर्ने तर राष्ट्रिय आवश्यकताका बारेमा एकीकृत सोच बनाउन नसक्ने अवस्थाका कारण समस्या भएको बताए । उनका अनुसार देशमा उत्पादित दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति पलायन हुनु गम्भीर विषय भएका कारण यसबारे बृहत् रूपमा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेअनुसार प्रतिव्यक्ति कति स्वास्थ्य जनशक्ति हुनुपर्छ र त्यो अवस्थामा हामी कहिले पुग्ने भन्ने विषय एउटा हो,’ उनले भने, ‘अर्को भनेको यहाँ उत्पादन भएका स्वास्थ्य जनशक्ति विदेशमा कति खपत हुन्छन् भन्ने अर्को हो । यो दुवै अवस्थालाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छौं भनेर सोच्न जरुरी भएको छ ।’ उनले स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनको क्षेत्रमा सरकार नियन्त्रणमुखीभन्दा पनि राज्यका निकायहरूको प्रयोग गरेर त्यसलाई नियमनमुखी बनाउनुपर्ने पनि बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीका अनुसार नेपालमा उत्पादन भएका चिकित्सकको मात्रै नभएर समग्रमा स्वास्थ्यकर्मी पलायन भइरहेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जरुरी भएको बताइन् । उनले दक्ष जनशक्ति विदेश जानु नराम्रो नभए पनि त्यो फर्केर आउने वातावरण बनाउन भने चुनौती रहेको बताइन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नेपालका नियमनकारी निकायहरूले राम्रोसँग नियमन गर्न सके धेरै समस्या समाधान हुने दाबी गरे । ‘गुणस्तर कायम गरेर पढाउन सकिन्छ भने छिमेकी देशका विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा पढाउन सक्ने वातावरण किन नबनाउने ?’ उनले भने, ‘नियमनकारी निकायले आफूले गुणस्तर नियन्त्रण गर्न नसक्ने अनि संख्या नियन्त्रण गर्नु ठीक भएन ।’ उनका अनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर विदेश पठाउन सकिने अवस्था सिर्जना गर्ने बारे सोच्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमको समापन गर्दै ह्याम्स अस्पतालका निर्देशक डा. ज्योतिन्द्र शर्माले यस प्रकारको संवादले सरकार तथा सांसदहरूलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका चुनौतीहरूका बारेमा जान्ने अवसर दिने बताए । उनले अस्पतालले यस प्रकारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।