काठमाडौँ — चुनावी संघारमा राजनीतिक दलले शिक्षालाई प्राथमिकता दिएर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्, तर आश्वासन उनै छन् जो ५ वर्ष र १० वर्षअघि थिए । दुई करोड ९६ लाख ७० हजार जनसंख्याको झन्डै एक तिहाइ संख्या विद्यार्थीको छ । त्यसैले घोषणापत्रमा शिक्षाका मुद्दाले सर्वाधिक महत्त्व पाउँदै आएका छन् । तर कार्यान्वयनमा दलहरू संवेदनशील नहुँदा अधिकांश शैक्षिक सूचक २०७० अघिकै अवस्थामा छन् ।
ठूला दलले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता २०७० अघि नै गरेका थिए । अझ, २०७२ को संविधानले नै माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२ सम्म) निःशुल्क हुने प्रत्याभूत गरेको छ । यो मुद्दालाई तीनवटै दलले पछिल्ला तीन चुनावमा घोषणापत्रमा दोहोर्याइरहेका छन् । तर, संविधान जारी भएको ७ वर्षसम्म शिक्षा ऐन बनाउनसमेत दलहरू असफल छन् ।
२०७४ यता शिक्षामन्त्रीपिच्छे विधेयकको मस्यौदा फेरिए पनि संसद्मा पेस भएर ऐन जारी हुन सकेको छैन । यो अवधिमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् भने माओवादीबाट गिरिराजमणि पोखरेल र देवेन्द्र पौडेल, एमालेबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री बनेका छन् ।
आधारभूत तह (कक्षा ८) सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न २०७५ मा जारी भएको ऐन पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस्तै कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने संकल्प पनि दलहरूले दशकपहिले नै गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा शिक्षामा ११ प्रतिशत बजेट मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।
चुनावी घोषणापत्र फूलबुट्टा भरिएको सजावटको सामग्रीजस्तो मात्र भएको टिप्पणी गर्छन् त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विनय कुसियत । ‘दलहरूले वर्षौंदेखि एउटै कुरा गर्दै आएका छन्, प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेका कारण मतदाताले पनि विश्वास गर्न छाडिसके,’ भन्छन्, ‘चुनावी प्रतिबद्धताका आधारमा प्रतिनिधि छनोट गर्ने र पूरा नगरे दण्डित गर्ने व्यवस्था हुनु जरुरी छ ।’
माध्यमिक शिक्षासम्म देखिएको विभेद तथा द्वैध शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार र विद्यालयमा पुस्तकालय, इन्टरनेट, प्रयोगशाला प्रबन्ध गर्ने दलहरूको पुरानै नारा हो । देशभर वाइफाई, इन्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालयसहितका सामुदायिक स्रोत केन्द्र बनाउने भनेर २०७४ मा घोषणा गरिएको थियो । तर, कोरोनाकालमा अन्य विकल्प नहुँदासमेत अधिकांश विद्यालयमा अनलाइन कक्षा सञ्चालन हुन सकेनन् । अहिलेसम्म करिब २८ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै इन्टरनेट सेवा पुगेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, आगामी ५ वर्षमा ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउने घोषणा फेरि गरिएको छ ।
स्नातक उत्तीर्णलाई प्रमाणपत्रका आधारमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने भनेर २०७० देखि गरिएको घोषणा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमा पनि आउने गरेको छ, तर कार्यान्वयन अलपत्र छ । आत्मसमीक्षा नगरी दलहरूले फेरि त्यही वाचा दोहोर्याएका छन् । यसपालि सबैभन्दा छिटो घोषणापत्र ल्याएको सत्तारुढ कांग्रेसले उच्चशिक्षाका विद्यार्थीलाई भविष्यको आम्दानी र प्रचलित मुद्रास्फीतिका आधारमा सस्तो ब्याजको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रम अभ्यासमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि कांग्रेसले गरेको छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ ले यस्तो सिफारिस गरेको थियो । कुलपति, सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाएर बोर्ड अफ ट्रस्टी (संरक्षण समिति) को माध्यमबाट विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । हाल अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय स्थापना भएका प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा समेत मुख्यमन्त्रीलाई कुलपति बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । कांग्रेसले उक्त व्यवस्था हटाई विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा सुस्थापित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले मुलुकभित्रै स्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउन सबै प्रदेशमा दक्षिण एसियालीस्तरको एक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । देउवा सरकार बनेको १५ महिनासम्म यस्तो विश्वविद्यालय स्थापनाको कुनै सुरसार भएन । अघिल्लो चुनावमा १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहमा ५ वर्षभित्र शतप्रतिशत साक्षरता हासिल गर्ने संकल्प गरेको कांग्रेस यस पटक झनै पछि हटेको छ । यस पटक भने १५–२४ उमेर समूहका महिलाको साक्षरता दर ९२ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरिएको छ ।
कांग्रेसले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई शैक्षिक तथा प्राज्ञिक उन्नयनका लागि साधनस्रोत सम्पन्न, जिम्मेवार र जबाफदेही बनाइने घोषणा गरेको छ । विज्ञहरूले भने आयोगलाई पुनःसंरचना गरी उच्चशिक्षा आयोग बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । २०७५ सालमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर स्थापित चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता कांग्रेसले जनाएको छ । आयोगका पदाधिकारी भने सरकारले नै हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
२०७४ मा एमाले र माओवादी संयुक्त घोषणापत्र बनाएर चुनाव लडे । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व ओलीले गरे । तर चुनावमा गरेका शैक्षिक प्रतिबद्धता पूरा गर्न भने ओली र उनका शिक्षामन्त्री पोखरेल असफल भए । संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गर्ने एमालेको २०७० कै चुनावी घोषणा अहिलेसम्म पनि अलपत्र छ ।
२०७५ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सुझाव प्रतिवेदनसमेत ओलीले कार्यान्वयनको साटो थन्क्याएर राखे । सामुदायिकमा पढाइ प्रभावकारी बनाई शिक्षामा रहेको विभेद र दुई किसिमका नागरिकको स्थिति अन्त्य गर्ने एमालेको दशकदेखिको नारा थियो । सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाउने संयुक्त घोषणापत्रमा उल्लेख थियो ।
एमाले–माओवादीले २०७४ को निर्वाचनमा शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व राज्यले गर्दै दुई वर्षभित्र परिमार्जित शिक्षा नीति लागू गर्ने प्रतिबद्धता मतदातासामु गरेका थिए । शिक्षा नीति बने पनि शिक्षाका ऐन नियम जारी हुन सकेनन् । विद्यार्थीहरूलाई ल्यापटपलगायत आधुनिक शिक्षण सामग्री उपलब्ध गराइने सपना बाँडिएको थियो तर चालु शैक्षिक सत्रमा बालबालिकाले समयमा पाठ्यपुस्तक नै समेत पाउन सकेनन् । ‘आगामी पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइने’ भनिएको थियो तर १ सय ८० भन्दा धेरै पालिका अझै साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय शिक्षा संकायका डिन बालचन्द्र लुइँटेल शिक्षा क्षेत्रमा के गर्ने भनेर पार्टीहरूसँग स्पष्ट योजना र खाका नै नभएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक वृत्तले वास्तविकता र आवश्यकताका आधारमा काम गर्न छाडेको छ, शिक्षाप्रतिको बुझाइ स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘विद्यालय/विश्वविद्यालयमा कार्यकर्ता भर्ती गर्ने हो कि साँच्चैको सुधार गर्ने हो, नेताहरू स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
एमालेले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा अधिकांश आश्वासन यसअघि नै व्यक्त गरिएका अधुरा प्रतिबद्धता छन् । प्राविधिक धारको शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा दोहोर्याइएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक महाविद्यालय, बहुप्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आगामी दुई वर्षमा देशलाई पूर्ण साक्षर बनाइने २०७४ को घोषणा दोहोर्याइएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य, आर्थिक दूरवस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बीचैमा पढाइ छोड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य, शैक्षिक वर्षको सुरुमा विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन, आगामी दुई वर्षमा विद्यार्थी भर्नादर शतप्रतिशत पुर्याउने घोषणा पनि पुरानै एजेन्डा हुन् ।
एमालेले विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा विश्वस्तरको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने जनाएको छ । उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको अन्त्य गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आगामी ५ वर्षभित्र विद्यालयका भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थित गरिसक्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ । दुर्गम क्षेत्रमा आवासीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने वाचालाई उसले पुनः दोहोर्याएको छ ।
२०७० यता सबैभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने पार्टी माओवादी केन्द्र हो । तर उसले पनि दशक पहिले प्रतिबद्धता गरेका शैक्षिक एजेन्डा पूरा गर्न चुकेको शिक्षाकर्मी टिप्पणी गर्छन् । संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न, निःशुल्क शिक्षा र राज्यको कुल वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न माओवादी पनि चुकेको छ । देशव्यापी साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेर पाँच वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गरिने १० वर्षअघिको घोषणा पनि अधुरै छ । १५ वर्षमाथिको साक्षरता दर ५८ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरमा आएको ह्रासको छानबिन गरी गुणस्तर वृद्धि गर्न प्रभावकारी कदम चालिने घोषणा पूरा भएको छैन ।
२०६८/६९ मा एसएलसीको उत्तीर्ण दर ४७ प्रतिशत रहेकामा अहिले पनि एसईईको उक्त दर ५० प्रतिशतभन्दा उकालो लाग्न सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरण र विकृति विसंगतिलाई नियन्त्रण गर्ने माओवादीको विगतको एजेन्डा थियो । तर झनै निजीकरण र व्यापारीकरण मौलाउँदै गएको शिक्षाविद्हरू टिप्पणी गर्छन् । २०७० सालको चुनावी घोषणापत्रमा ‘वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरेर कक्षा आठदेखि नै ठाउँ सुहाउँदो सीपमूलक शिक्षा दिइने र विद्यालयपछि बहुप्राविधिक (पोलिटेक्निक) र प्राविधिक शिक्षालाई व्यापक बनाइने’ भनिएको थियो ।
अहिले पनि माओवादी घोषणापत्रमा शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गर्ने महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धता कायमै छ । उच्च शिक्षामा निम्न वर्ग र समुदायको पहुँच स्थापित गर्न विशेष छात्रवृत्ति र छात्रावास सुविधाका साथै सरल र सुलभ शैक्षिक ऋणको व्यवस्था गरिने घोषणा पटकपटक शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा पनि माओवादीले पूरा हुन सकेको छैन ।
वर्षौंदेखि सामुदायिक विद्यालयमा ५० हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी अभाव छ । कक्षा ११–१२ मा एउटै शिक्षक दरबन्दी छैन । माओवादीले यसपालि विद्यालयका राहत, करारलगायत शिक्षक र आंशिक प्राध्यापकलाई कानुनी व्यवस्था गरी स्थायी प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवासुविधामा रहेका विभेद अन्त्य गरी एकरूपता कायम गर्ने, विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गरी समस्याको समाधान गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाउने प्रतिबद्धता माओवादीको पनि छ । ‘कक्षा १२ पास गरेका कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक पक्षबीच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा परिवर्तन गरिने’ घोषणापत्रमा भनिएको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै ५ वर्षभित्र सबै शिक्षण संस्थालाई समस्तर कायम गरिने वाचा माओवादीले गरेको छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअघि पाठ्यपुस्तक शिक्षण संस्थामा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने त भनिएको छ तर माओवादीले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक हात पार्न सकेनन् ।
नेपालको अर्थ राजनीति, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरणमा योगदान गरेका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस, जनजाति, थारू, दलित र महिला आन्दोलनसम्बन्धी जानकारी पाठ्यक्रममा समावेश गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको राज्यको लगानी क्रमशः वृद्धि गर्दै ५ वर्षमा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गरिने घोषणा दोहोर्याइएको छ । विश्वविद्यालयहरूलाई संघीय संरचनाअनुरूप हुने गरी पुनःसंरचना गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा प्रादेशिक विद्यालय स्थापना गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस प्रत्येक जिल्लामा स्थापना गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने नारा पनि पुरानै हो ।
त्रिवि राजनीतिकशास्त्र विभाग प्रमुख रामकृष्ण तिवारीले सधैं उही एजेन्डा पुनरावृत्ति भइरहेको बताए । ‘दलहरूले गरेका प्रतिबद्धता र नेताहरूले बोलेको कुरा त पूरा हुनैपर्ने हो तर त्यो अवस्था देखिन्न,’ उनले भने, ‘दलहरूले कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’ चुनावी घोषणापत्रमाथि पब्लिक अडिट गर्ने प्रणालीको व्यवस्था नभएसम्म त्यसको कुनै अर्थ नहुने उनले बताए । ‘मतदाताले पनि प्रतिबद्धता पूरा गरे/नगरेको लेखाजोखा गरेर मात्र मतदान गर्नुपर्छ, तर हाम्रोमा अध्ययन गर्ने र त्यसको आधारमा मतदान गर्ने कल्चर नै छैन,’ उनले भने ।
प्रकाशित : कार्तिक १६, २०७९
