उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले बुधबार गरेको फैसलासँगै पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता मोहम्मद आफताब आलम कारागारबाट मुक्त भएका छन् । १७ वर्षअघिको संविधानसभा निर्वाचन प्रभावित गर्न आफैंले बनाउन लगाएको बम विस्फोट हुँदा घाइते भएका युवाहरूलाई जिउँदै इँटाभट्टामा हालेर जलाएको अभियोगमा ६ वर्षदेखि जेलमा रहेका आलमले सफाइ पाएका छन् । तर, यसले हाम्रो अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । पहिलो त उनको दबदबा कति थियो भने घटनाको १२ वर्षसम्म पनि पीडित परिवारको आवाज राज्य संयन्त्रले नै दबाएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मात्र मुद्दाको अनुसन्धान सुरु भएको थियो र उनी पक्राउ परेका थिए । मुद्दा चलेको पाँच वर्षमा गत वर्ष उनलाई जिल्ला अदालतले जन्मकैद हुने सजाय सुनाएको थियो । तर, एक वर्ष एक महिनापछि उनलाई उच्च अदालतले भने सफाइ दिएको छ । आलमलाई सफाइ दिने फैसलामा जिल्ला अदालतले निर्क्योल गरेका सबै तथ्यलाई उच्चले बदर गरिदिएको छ । एउटा जघन्य घटनाका अभियुक्तमाथि यसरी शतप्रतिशत विपरीत फैसला आएकाले न्यायपालिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यस विषयमा न्यायिक नेतृत्वको ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।
आलम जोडिएको यो घटना २०६४ चैत २७ को हो । भोलिपल्ट हुँदै गरेको संविधानसभाको निर्वाचनमा विपक्षीका मतदातालाई त्रसित बनाई बुथ कब्जा गरेर निर्वाचन जित्ने उद्देश्यसहित बम बनाउन लगाएको आरोप आलममाथि छ । रौतहटको साविक राजापुर फरदहवा–४ स्थित कांग्रेस नेता तथा आलमका काका स्व. शेख इद्रिसको गोठमा बम बनाउने क्रममै विस्फोट भएको थियो । त्यसक्रममा घाइते भएका यमुनामाई गाउँपालिकास्थित सरुअठा गाउँका पिन्टु भन्ने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँलाई जिउँदै चिम्नीभट्टामा हालेर मारेको आरोप छ । विस्फोटको घटनालाई गुपचुप राखेर केही घाइतेलाई भारतमा उपचार गर्न पठाइएको थियो भने अरूलाई मुख खोले ‘जे पनि हुन सक्ने’ धम्की दिएर चुपचाप पारिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । विस्फोटको तीन दिनपछि ३० चैत २०६४ मा एमाले उम्मेदवार शैलेन्द्र साहले घटनाबारे प्रहरीमा निवेदन दिएका थिए । झिनो अनुसन्धान भए पनि मुद्दा अघि बढेन । त्रिलोकका पिता र ओसीकी आमाले जिल्ला प्रहरी, सरकारी वकिल, उच्च सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा हारगुहार गरेका थिए । तर, अनुसन्धान नै नभएपछि उनीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले २०६९ मा गम्भीर रूपले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनू भन्दै सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । तर त्यसको सात वर्षपछि मात्र २०७६ असोजमा पक्राउ गरेर सरकारले मुद्दा चलाएको थियो । एउटा व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न पीडित परिवार भएभरका निकाय धाउनुपर्ने अवस्था किन आयो ? किन उनीमाथि स्वाभाविक अनुसन्धान भएन ? प्रस्ट छ, त्यहाँ शक्तिको आड थियो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । अझ अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला पनि उनको दलका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘आलमलाई छुटाउन पहल गर्ने’ भन्दै समर्थकहरूलाई विश्वस्त बनाएका थिए । त्यसका लागि देउवाले प्रस्टीकरण पनि दिनुपरेको छैन, बरु आलम ससम्मान रिहा भएका छन् ।
पाँच वर्ष मुद्दा चलेपछि २०८१ वैशाख १३ मा जिल्ला अदालत रौतहटले आलम, भाइ मोहम्मद महताब आलम, शेख सेराज (सराज) र बद्री सहनीलाई जन्मकैदको सजाय गरेको थियो । जिल्ला अदालतले विस्फोट भएको तथ्य स्थापित भएको भन्दै घाइते त्रिलोकप्रताप र ओसी अख्तरलगायतलाई मोहम्मद आफताब आलमसमेतले बोरामा हाली ट्याक्टरमा राजा इँटा उद्योगको चिम्नी भट्टामा लगी जलाई मारेको ठहर गरेको थियो । उच्चले भने बम विस्फोट वारदात वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि हुन नसकेको, घाइते भनिएका त्रिलोकप्रसाद र ओसी अख्तरलाई ट्र्याक्टरमा हाली राजा इँटाभट्टामा लगी पोलेको भन्ने ठोस सबुद प्रमाण भेटिन नसकेको र विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनले पनि यसलाई पुष्टि गर्न नसकेको निर्क्योल गरेको छ । अब सर्वोच्च अदालतमा पीडितले न्याय खोज्ने विकल्प बाँकी नै छ । न्यायिक प्रक्रियामा यो नियमित अभ्यास हो । तर, आफ्ना सन्तान गुमाएका अभिभावकका लागि भने यो ढिलाइ, यो पर्खाइ र यो उतारचढाव अस्वाभाविक हो ।
आलमले आफ्नो इलाकामा त्रास फैलाएको र दबदबा कायम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आफूलाई पक्राउ गर्ने प्रहरी अधिकारीले गल्ती गरेको भन्दै उनले ‘जिल्लामा आगो लाग्ने’ धम्की दिएका थिए । यो आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति मात्र थिएन, यसका लागि उनी अभ्यस्त नै थिए । छोरा ओसी अख्तरको न्यायका लागि गौर, हेटौंडा र काठमाडौं धाइरहेकी आमा रुक्सनालाई ८ माघ २०६७ साँझ गोली हानी हत्या गरिएको थियो । उनलाई गोली किन हानियो ? त्यसको पृष्ठभूमिमा को थियो र स्वार्थ के थियो भन्ने विषयमा अहिलेसम्म गहन अनुसन्धान भएको छैन । यस राजापुर वरपरको समाजको शान्तिसुरक्षा र सामाजिक मनोविज्ञानलाई प्रस्ट पार्दछ । अहिले पनि पीडित परिवार र न्यायका लागि सहयोग गरेका व्यक्ति तथा संस्थाको सुरक्षाप्रति संशय बढेको छ । यति ठूलो जोखिम मोलेर पनि न्यायको दियो खोज्दै हिँडेका वृद्ध नागरिकलाई न्यायिक नेतृत्वले निराश बनाउनु हुन्न । यसमा सकारात्मक र प्रभावकारी हस्तक्षेप आवश्यक छ ।साभार : कान्तिपुर, २०८२ जेठ १६ ।