स्वास्थ्य शिक्षा (चिकित्साशास्त्र, पब्लिक हेल्थ, पारामेडिक्स, नर्सिङ, फार्मेसी) जस्ता विषयतर्फ विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । अर्कातिर जेहेनदार अनि विपन्न विद्यार्थीका लागि चिकित्सा शिक्षा अझै पनि सहज पहुँचभन्दा बाहिरै हुनु चिन्ताको विषय हो ।
मेडिकल कलेजहरूको संख्या दुई दर्जन जति पुगिसक्दा पनि थपिने क्रम चलिरहनु, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थापना र विभिन्न स्वास्थ्यकर्मी, नर्सहरूको उत्पादन हुनु उज्यालो पक्ष हो तर दिनप्रतिदिन दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेको छ । सरकार चार अर्बको मेडिकल औजार, उपकरण खरिद गर्छ तर चार करोड थप खर्च हुनेगरी दरबन्दी थप्न सक्दैन । यथेष्ट मात्रमा मेडिकल अधिकृतहरूको लोक सेवा खुलेको छैन । अस्पतालहरूको आकस्मिक कक्षमा रोगी राख्ने ठाउँ छैन ।
उपयुक्त जनशक्तिको अभावले सेवा दिन सकिरहेको छैन । चिकित्सा शिक्षालाई गाउँमुखी, गरिबमुखी र प्रदेशकेन्द्रित हुने किसिमले परिचालन गर्नु राष्ट्रको आवश्यकता हो । सरकारले चिकित्सा क्षेत्रमा विद्यमान अन्योल, अराजकता र विसंगतिहरूलाई संस्थागत र न्यायोचित तरिकाले स्थायी रूपमा हटाउने दृढ कदमको खाँचो सर्वत्र अनुभव भइरहेको छ ।
यसरी हरेक वर्ष तयार भइरहेका चिकित्सकहरूलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, विद्यार्थीहरूले ठूलो लगानी गरी अध्ययन गरेपश्चात् ग्रामीण क्षेत्रमा डाक्टरको ठूलो खाँचो भए तापनि जीविकोपार्जनका लागि बिदेसिन बाध्य हुनुजस्ता प्रतिभा पलायनको समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिनैपर्छ । मेडिकल कलेजको स्थापना, सम्बन्धन, पूर्वाधार निर्माणमा लगानी र राष्ट्रिय आवश्यकता तथा नीतिअनुरूप भएमा कसैको पनि चिन्ताको विषय हुने थिएन ।
नयाँ स्थापनाका लागि प्रतीक्षारत रहेका १५ मध्ये धेरैजसो मेडिकल कलेजहरू काठमाडौं उपत्यकाभित्रै स्थापना गर्ने जोड भएको हुनाले त्यसका सम्भावित प्रभाव र परिणामको हेक्का नीति निर्माताहरूले राख्नुपर्छ । संघीय व्यवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता मामिला प्रान्तीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय निर्णयकर्ताहरूलाई थाहा छ । राज्य संरचना संघात्मक ढाँचाको भइसकेकोले संस्थागत संरचना र समन्वयकारी संयन्त्रको पनि सोहीअनुरूप विकास हुनु आवश्यक छ ।
डा. गोविन्द केसीले पटक–ंपटक गर्नुभएको आमरण अनशनको परिणामस्वरूप प्रा. केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल’ ले २०७२ असारमा बुझाएको प्रतिवेदन पनि चिकित्सा शिक्षाका लागि आंशिक समाधान मात्र हो ।
त्यसैलाई पनि निराकरणको बाटो लिन थालेको भए समस्या केही हदसम्म सुल्झिन सक्थ्यो । सरकारको चिकित्सा शिक्षा नीति समयसापेक्षी भएको भए वर्तमान अवस्थामा मेडिकल कलेजको नाममा कोलाहल सहनु पर्दैनथ्यो । तर आज सरकारको कार्यशैलीले गर्दा माथेमा कार्यदलको मर्म र भावनालाई विकृत बनाएर दूषित राजनीतिक दुराग्रहको कारणले असान्दर्भिक नै बनाइएको छ । हुन त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि विरोधाभास नभएका होइनन् । जस्तै, उक्त प्रतिवेदनले एकातिर भनेको छ, “…देशको चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वविद्यालयहरू, प्रतिष्ठानहरू, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायत विभिन्न व्यावसायिक काउन्सिलहरूका बीचमा एकीकृत मापदण्ड निर्माण तथा कार्यान्वयन भइरहेको छैन” (पृ. ४१) । तर अर्कातिर “…अलगअलग ऐनबाट स्थापित स्वायत्त प्रकृतिका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूलाई अर्को समानस्तरको विश्वविद्यालयबाट नियमन तथा अनुगमन गर्ने/गराउने कार्य कानुनी रूपमा निकै जटिल हुने देखिन्छ । त्यसैले यो विकल्प व्यावहारिक देखिँदैन” भनेर एकीकृत मापदण्ड र स्तर कायम गर्नका लागि मेडिकल युनिभर्सिटी स्थापनाको आवश्यकता किटानी गर्नबाट प्रतिवेदन पछाडि हटेको छ ।
तथापि सिंगो प्राज्ञिक क्षेत्र समेट्नका लागि हामीले मेडिकल विश्वविद्यालयको खाकामा जानै पर्दछ र सोहीअनुरूप नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र मेडिकल काउन्सिल, चिकित्सा शिक्षा आयोग संयुक्त रूपमा एकाकार भई मेडिकल विश्वविद्यालयलाई स्थापना गर्ने बेला आएको छ ।
सरकारले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेकै कारण आज करिब एक दशकपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको औचित्य र उपादेयतामाथि पुनर्विचार गर्दै संस्थागत निराकरणको वैकल्पिक उपाय अपनाउनु जरुरी भएको अनुभव हुँदै छ । सो आयोगको गठन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, स्वच्छ र विशुद्ध, ख्याति र जनभरोसा भएका प्राज्ञिक व्यक्तिहरूको चयनका आधारमा भएको भए सम्भवतः निरर्थक हुने थिएन । तर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन र विधिअनुसार जति सक्षम व्यक्ति नियुक्ति भए पनि सार्थक परिणाम आउन सक्दैन । सत्ताधारीहरूको बदनियतपूर्ण निहित स्वार्थ, भयावह हस्तक्षेप, राजनीतीकरण र पार्टीकरण, भर्तीकेन्द्र बनाउने दाउ आदि भएभरका बैगुनहरू त्यसमा थोपर्ने काम भएको छ ।
करिब एक दशकसम्मको प्रयोग, परिणाम र अनुभवपछि अब चिकित्सा शिक्षा आयोगको वैकल्पिक संरचना र संयन्त्र खोज्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भएको छ । क्षेत्रीय सन्तुलन र गरिबका जेहेनदार छोराछोरीको पनि मेडिकल कलेजमा पहुँच अनिवार्य कुरा हुन्, जसमा बहानाबाजी चल्नु हुँदैन । चिकित्सा शिक्षा आयोगको आवश्यकतालाई पनि समेट्ने गरी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त रही स्वायत्त रूपमा निर्धारित जिम्मेवारी सुसम्पन्न गर्ने गरी मेडिकल विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नु अति आवश्यक भइसकेको छ ।
चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तरबारे गुनासो बढ्दै गएपछि अनुगमन, न्यायोचित नियन्त्रण र अन्य कार्यबाही आवश्यक भएको छ । परीक्षा प्रणाली, अध्ययन–अध्यापन शुल्क तथा विद्यार्थीहरूलाई योग्यताक्रमका आधारमा अध्ययन गर्न पाउने परिपाटी, अग्रिम अनुदान (प्रिडोनेसन) को नाममा जेहेनदार तर गरिब विद्यार्थीलाई पन्छाउने जस्ता विद्यमान विकृति, विसंगति र दुष्परिणाम रोक्नका लागि पनि मेडिकल युनिभर्सिटीको आवश्यकता बढेर आएको छ ।
– केसी नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
