नयाँ संविधान बनेयता मुलुकमा दुई पटक आम निर्वाचन भयो तर कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेनन् । फलतः संघ र प्रदेश दुवै तहमा संसद् त्रिशंकु प्रकृतिको हुन पुग्यो । दुवै पटकको निर्वाचनयता सरकारका लागि पटक–पटक समीकरण बन्ने, भत्किने शृङ्खलाबद्ध परिघटना भए, जसका कारण मुलुक अस्थिर राजनीतिको भुङ्ग्रोमा फस्न पुग्यो ।
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको अवसान, दुई ठूला दलको सक्रियतामा बनेको हालैको यो सरकार पनि यसै परिघटनाको शृङ्खलाको एक कडी हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
छिटो–छिटो समीकरण परिवर्तन हुने यस्ता परिघटनाका पछाडि सायद विभिन्न आयामको भूमिका रहन सक्ला । तर पनि एउटा स्थापित सत्यतथ्य के हो भने यसको प्रमुख कारणमा त्रिशंकु संसद् हुनु पनि एक हो । यसमा धेरथोर जिम्मेवार हामी मतदाता स्वयम् पनि छौं ।
देशमा सिर्जित यस्तो विषम परिस्थितिलाई लिएर विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुने गरेको देखिन्छ । जस्तै– दाहालको नेतृत्वमा ५–६ दलहरूको संवैधानिक तौरमा (गठबन्धन) सरकार हुँदाहुँदै ‘तात्तातै खाऔं जल्दै मरौं’ भने जस्तै गरी अहिले नै सरकारको अर्को विकल्प किन खोज्नुपरेको होला ! भइरहेको गठबन्धन सरकार बिनाकारण भत्काएर आलोपालो नेतृत्व गर्ने भन्नु नै जालसाजीपूर्ण कार्य हो भनेर पनि केहीले तिखो टिप्पणी गरेको पाइन्छ । अर्काथरी भन्छन्, ‘नितान्त दुई फरक राजनीतिक धार तथा फरक–फरक ‘मेनिफेस्टो’ का यी ठूला दलहरूबीचको गठबन्धन नै अपवित्र हो, अब मुलुकको राजनीति संकट एवम् प्रतिगमनतर्फ धकेलिने भयो, मुलुकमा विकृति र विसंगति बढ्ने भए ।’
तेस्रो धार जो यो नयाँ समीकरणका अनुयायी वा यसका अभियन्ता हुन्, उनीहरूको के तर्क छ भने ६–७ वर्षअघिबाट नै अस्थिर सरकारको चपेटामा फस्ने गरेको हुँदा संविधान संशोधनबिना र ठूला दलहरूसमेतको सहयात्राबिना यथास्थितिमा देशको राजनीति अघि बढ्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले अब राष्ट्रिय सरकार गठनका खातिर यो नयाँ समीकरणको आवश्यकता महसुस गरिएको हो ।
विचार सबैको आआफ्नै होलान्, यथार्थमा दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्दैमा धर्ती नै फाट्ने अथवा आकाश खसिहाल्ने होइन । त्यसैले हतोत्साही भइहाल्नुपर्ने पनि केही देखिँदैन । अब दुई ठूला दलसमेतको राष्ट्रिय सरकार गठन भएकाले देशका सबै समस्या जादुगरले ‘छु मन्तर कि वाचा’ भनेझैं हल भइहाल्ने भयो, देशमा कायापलट हुने भयो भनी दिग्भ्रमित भैहाल्नुपर्ने पनि देखिँदैन ।
प्रसिद्ध विद्वान् थोमस पाइनका शब्दमा ‘संविधान राष्ट्रको सम्पत्ति हो न कि सरकारको ।’ अहिलेको संविधान नेपालको संवैधानिक इतिहासमा सातौं लिखित दस्ताबेज हो, जुन सम्भवतः विश्वकै कान्छो संविधान पनि हो । हाम्रो देशको सन्दर्भमा जनता स्वयंले रोजेका, चुनेका प्रतिनिधिहरू (दोस्रो संविधानसभा) बाट निर्माण गरिएको हुँदा यो संविधानमा सबै नेपालीको स्वामित्वभाव निहित छ ।
यो संविधान जारी गर्दाका बखत मधेशी मोर्चाबाहेकका प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले एउटै मञ्चमा उभिएर जनतासमक्ष वाचा कबुल गरेका थिए, ‘अब हामीहरूबीच कुनै अविश्वास छैन, असमझदारी छैन । यतिखेर हामी विश्वकै उत्कृष्ट संविधान जारी गरेर तपाईंहरूका हातमा सुम्पिँदै छौं । अब हामी मिलीजुलीकन आगामी दिनहरूमा यो संविधान इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नेछौं ।’ तर विडम्बना ! छोटो अवधिमै दलहरू, दलका नेतागणहरूबीच अविश्वास र असमझदारीको कालो बादल यसरी मडारियो कि मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्न पुग्यो । जसका कारण आमनागरिकमा समेत राजनीतिप्रति बिस्तारै असन्तुष्टि बढ्न थाल्यो । राजनीतिक वृत्तले न आफूहरूले विगतमा गरेका वाचाको नै हेक्का राखे, न जनतामा छाएको असन्तुष्टिको गहिराइको मापन गर्नेतर्फ कुनै चासो राखे । अतः आजको यो विषम परिस्थिति पैदा हुनुमा नेपालको राजनीतिक तह पनि कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार छ ।
संविधान वा शासन पद्धति मात्र असल भएर हुने रहेनछ, नेतृत्व वर्ग वा शासक वर्ग पनि असल हुनुपर्ने रहेछ । यस सन्दर्भमा भारतीय संविधानका पिता भीमराव अम्बेडकर भन्छन्, ‘कुनै पनि संविधानको सफलता, असफलता यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिको नियत र इमानदारीमा निर्भर रहन्छ ।’ भनिन्छ पनि ‘केही छिनका लागि अरू कसैलाई ढाँट्न सकिएला तर आफ्नै आत्मालाई ढाँट्न सकिन्न ।’
हामीले एउटा सुन्दर फूलबारीको कल्पना त गर्यौं तर त्यसको मलजल गर्ने, फूलका बिरुवामा सुकेका, मक्किएका डाँठपात वा ऐंजेरु र वनमारा झार काँटछाँट गर्ने योग्य, सक्षम र इमानदार माली भने सायद रोज्न जानेनौं । समृद्ध नेपालको सपना त बाँडियो तर यो सपना साकार पारेर देखाउन सक्ने राजनेता हाम्रो देशले सायद जन्माउन सकेन । अब देशको राजनीतिलाई सही मार्गमा डोर्याउन नयाँ पुस्ताले अग्रसरता लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ । संविधान संशोधनको चर्चाको प्रसंगमा भन्नुपर्दा कुनै पनि संविधान आफैंमा पूर्ण हुँदैन । नेपालको संविधानमा यसअघि दुई पटक संशोधन भएकै हो । जस्तै– यो संविधान जारी गर्दाको बखत असन्तुष्ट रहेका मधेशी मोर्चाका निर्वाचन क्षेत्र लगायतका न्यूनतम माग सम्बोधन गर्न २०७२ फागुन १६ मा पहिलो पटक तथा चुच्चे नक्सासहित नेपालको निसान छापमा परिमार्जन गर्न २०७७ असार ४ मा दोस्रो पटक संशोधन गरिएको इतिहास साक्षी छ ।
देश, काल, परिस्थितिअनुरूप संविधान पुनरावलोकन, संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताका सन्दर्भमा देशभरिका वकिलहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनको तत्वावधानमा गत जेठ ४, ५, ६ मा भएको अखिल नेपाल राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि छलफल भएको थियो । विशेषगरी न्यायपालिकाको पुनःसंरचनाको पाटामा त्यहाँ उपस्थित कानुन व्यवसायीहरूले घनीभूत छलफल गरेर सो प्रस्तावसहित ३८ बुँदे ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी गरिएको थियो । नेपाल बारको त्यस कार्यलाई नितान्त सकारात्मक मान्नुपर्छ । अब सो घोषणापत्रप्रति राज्य र राजनीतिक वृत्तले अनदेखा गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
वास्तवमा बार र बेन्च (न्यायालय) एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् भनेर त्यसै भनिएको होइन, एकबिना अर्काको सहअस्तित्व सम्भव छैन । बार भनेको न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि खबरदारी गर्नेदेखि लिएर न्यायालयभित्रका भद्रगोल व्यवस्थापन गर्ने अभियन्ता पनि हो । यस्तै, न्यायालय भनेको हामी सबैको आस्थाको साझा धरोहर हो, दुःख, अन्याय, अत्याचारमा परेका गरिब, निर्धो, निम्छरोका लागि दुःख–पीडाको भारी बिसाउने चौतारी पनि हो ।
यसैगरी संविधानमा जब–जब सकस आइपर्छ, तब–तब त्यसमा प्राण भर्ने, लोकतन्त्रलाई खण्डीकरण हुनबाट जोगाउने, सुशासनको सवालमा च्युत हुन खोज्ने अंग, निकाय, पदाधिकारीलाई सुमार्गमा ल्याउने, राज्यको एक मात्रै सक्षम निकाय भनेको न्यायालय नै हो । त्यसैले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न तथा संस्थागत तुल्याउन न्यायिक स्वतन्त्रता अपरिहार्य छ भन्ने गरिएको हो । न्याय क्षेत्रका भुक्तभोगीहरू, लामो अनुभवबाट खारिएकाहरू भन्छन्– नेपालमा न्यायिक स्वतन्त्रताको चीरहरण गर्ने प्रपञ्च यथार्थमा अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण गरिएबाटै सुरु भएको हो । त्यसको केही प्रपञ्चले वर्तमान संविधानमा समेत निरन्तरता पायो ।
यस उदाहरणका लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । संविधानको मात्रै धारा १५३ (१) मा उल्लेख गरिएको न्यायपरिषद्को गठन विधि हेरे पुग्छ । विगतमा परिषद्बाट भएका कतिपय न्यायिक नियुक्तिलाई लिएर देखिएका विवाद वा असन्तुष्टिको जड नै यही दूषित संरचना हो । किनकि परिषद्मा रहने ५ पदाधिकारीमध्ये ३ जना त कुनै न कुनै अमूक राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकाहरू हुन्छन्, जसका कारण न्यायिक नियुक्त वा न्यायाधीश सरुवा वा कारबाहीका विषयमा न्यायिक नेतृत्व अल्पमतमा वा छायामा पर्ने गर्छन् । यी तीन जनाको सिन्डिकेटमार्फत परिषद्बाट अमूक दल र नेताका वरिपरि घुमिरहनेहरू र आफन्तलाई प्रायः नियुक्ति गरिँदै आएको भुक्तभोगीहरू नै बताउँछन् ।
केही अपवादलाई छाडेर भन्नुपर्दा एकातिर योग्यतासम्म पुगेका तर पेसामा कोरा अनुभव, प्रचुर ज्ञानको कमी, उच्च व्यावसायिक निष्ठा आर्जन गर्न नसकेका, निष्पक्ष चरित्र प्रदर्शन गर्न नसकेका प्रायजसोलाई भटाभट नियुक्ति गर्ने अभ्यास बसाइएको छ ।
अर्कातिर सेवाभित्रकै वरिष्ठतमहरूमा पनि कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गर्ने गरिएको छ । यही प्रवृत्तिका कारण न्यायक्षेत्रमा पनि बेलाबखत भद्रगोल हुने गरेको गुनासो/असन्तुष्टि त्यहींभित्रबाट र जनस्तरबाट उजागर हुने गरेको हामीले देखेसुनेकै कुरा हो । अतः यिनै यथार्थताको पृष्ठभूमिमा न्यायपरिषद्को गठन विधि, न्यायाधीश नियुक्तिको कार्य पद्धति, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या एवं कार्यक्षेत्र जस्ता न्यायपालिका सुदृढीकरण र त्यसको पुनःसंरचनाका सवालमा संविधानमा पुनरावलोकन एवं संशोधनको अपरिहार्यताखड्किएको महसुस हुन्छ ।
संघ र प्रदेशमा पटक–पटक सरकार गठन–विघटन भइरहेको छ । यस्तो राजनीतिक अस्थिरता निराकरणका लागि कारण एवं कारक तत्त्व पहिचान गरी संविधानमा आवश्यक सुधार एवं परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । संविधानको धारा २७४(८) मा संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने उल्लेख छ ।
यसअनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनका गरी कायम कुल ३३५ जनामध्येबाट कम्तीमा २२४ जनाको बहुमत आवश्यक पर्ने देखिन्छ । जबकि दुवै सदनमा नयाँ सत्ता समीकरणका हस्तीहरू भनिएका दुवै ठूला दल नेपाली कांग्रेसमा (८८ र १६ गरी १०४) तथा नेकपा एमालेसँग (७९ र १२ गरी ९१ जना) गरेर जम्मा १९५ जना मात्र सांसद छन् । अर्थात् यी दुवै दललाई दुई तिहाइ बहुमतका लागि अझै २९ सांसद अपुग छ । यी दुवै ठूला दलले अन्य दलहरूसँग हातेमालो एवं सहकार्य गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले सोहीअनुरूप लचिलो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अन्त्यमा, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका साथै स्थापित लोकतन्त्रको सुदृढीकरण अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसका लागि सबै दलले आ–आफ्नो विचार, मतान्तरलाई थाती राख्दै सबै एकाकार भएर मुलुकलाई यथासम्भव चाँडो निकास दिनुको विकल्प अहिलेलाई देखिँदैन ।
– आचार्य उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् ।
