संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राख्दै भनेको छ– प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । तर अवस्था यस्तो छ कि जो धेरै खर्च गर्न सक्छ, उसले राम्रो औषधिउपचार पाउँछ, जसको आर्थिक हैसियत नाजुक छ, ऊ गुणस्तरीय औषधि उपचारबाट वञ्चित हुन्छ ।
यसको उदाहरण हो, बालबालिकामा हुने रक्त क्यान्सर ‘एक्युट लिम्फोब्लास्टिक ल्युकिमिया’ (एएलएल) को उपचारमा चलाइने ‘एल–एस्पर्जिनेज’ औषधि । गुणस्तरीय एल–एस्पर्जिनेजलाई प्रतिभाइल एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । त्यति महँगो औषधि खरिद गर्न नसक्नेहरू अवैध रूपमा भित्रिएको र गुणस्तर पनि सुनिश्चित नभएको २५ सयदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्म पर्ने एल–एस्पर्जिनेज चलाउँछन् । सरकार भने न यस्ता औषधिको अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्छ न गुणस्तरीय औषधि उपभोगको सुनिश्चित गर्छ ।
बालबालिकामा हुने रक्त क्यान्सरमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा देखिने एएलएलको उपचारमा एल–एस्पर्जिनेज निकै प्रभावकारी मानिन्छ । चिकित्सकको भनाइ अनुसार बालबालिकामा रगतको क्यान्सर भए ८० प्रतिशतभन्दा बढीमा निको हुन सक्छ तर यसका लागि गुणस्तरीय औषधि हुनुपर्छ । किमोथेरापीमा प्रयोग हुने एल–एस्पर्जिनेजले काम गरेन भने जटिलता बढ्न गई महँगो औषधिउपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । जुन पायो त्यही कम्पनीको एल–एस्पर्जिनेज चलाउँदा जटिलता बढेको चिकित्सकहरूले नै पनि बताएका छन् । तर उपचारमा गुणस्तरीय होइन, सहजै र सस्तोमा पाइने एल–एस्पर्जिनेज चलाउने क्रम रोकिएको छैन । यसले बालबालिकाको ज्यान जोखिममा पर्दै गएको छ, जुन गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।
नेपाली बजारमा भारतीय ब्रान्डका एल–एस्पर्जिनेज पाइन्छन् । त्यसमध्ये पाँचथरी ब्रान्डलाई औषधि व्यवस्था विभागले दर्ता गरेको छ । तर भारतले उत्पादन गर्ने १२ थरी एल–एस्पर्जिनेजमध्ये ११ वटा ब्रान्डका एल–एस्पर्जिनेजको गुणस्तर र प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । गुणस्तर परीक्षण नगरी औषधि दर्ता गरिनु र अवैध रूपमा भित्रिएर औषधि बिक्रीवितरण हुनुले सरकारको हेलचक्र्याइँ छर्लंग पार्छ । ‘द ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिजम’ (२५ जनवरी २०२३) र अन्तर्राष्ट्रिय मेडिकल जर्नल ‘पिडियाट्रिक ब्लड एन्ड क्यान्सर’ (२३ मे २०२३) मा अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रकाशित भएपछि मात्र एल–एस्पर्जिनेजको गुणस्तरबारे सार्वजनिक जानकारीमा आयो । एल–एस्पर्जिनेजको गुणस्तरका विषयमा भारतमै पनि प्रश्न उठेको
छ । अन्य कैयन् कमसल औषधि यसरी नै बजारमा पुगिरहेका हुन सक्छन् । तिनले पारेको प्रभावका विषयमा अध्ययन समेत गरिएको छैन । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको यसरी लापरबाही निन्दनीय छ । स्वदेशी उत्पादन होस् वा आयातित, गुणस्तर परीक्षणबिना कुनै पनि औषधिलाई बिक्रीवितरणको इजाजत दिइनु हुँदैन । तर विडम्बनापूर्ण अवस्था के छ भने औषधि व्यवस्था विभागको प्रयोगशालाले साधारण औषधि मात्र परीक्षण गर्न सक्छ, अन्य औषधि परीक्षण गर्नुपर्यो भने मुलुकबाहिर पठाउनपर्ने अवस्था छ । त्यसैले मुलुकभित्रै औषधि परीक्षण गर्न सक्ने गरी विभागको प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गर्न अत्यावश्यक छ । बजार नियमन–अनुगमन पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । तत्काललाई गुणस्तरमा प्रश्न उठेका औषधिहरूको बिक्रीवितरण बन्द गरिनुपर्छ ।
चिकित्सकहरू पनि आफूले चलाउने औषधिको गुणस्तरका विषय जानकार हुनु उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । जुन औषधि ल्यायो, त्यही चलाउने भन्दा पनि त्यस औषधिको गुणस्तर र प्रभावकारिताका विषयमा बिरामीको अभिभावकलाई उनीहरूले प्रस्ट बुझाउन सक्नुपर्छ । कमसल औषधिको प्रयोगलाई निरुत्साह गनुपर्छ ।
एएलएलको उपचारमा प्रयोग हुने एल–एस्पर्जिनेज जीवित जीवबाट उत्पादित जैविक औषधि हो । जैविक र तिनका जेनेरिक संस्करणहरू (बायोसिमिलर्स) मा धेरै साना औषधिका तत्त्वहरू प्रयोग गरिएका हुनाले यसको उत्पादन गर्न निकै जटिल र महँगो हुन्छ । यो औषधि बजारमा हतपती पनि पाइँदैन । त्यसैले सर्वसाधारण बजारमा पाइने सस्तो औषधि चलाउन बाध्य हुन्छन् ।
सरकारले विपन्न वर्गलक्षित भनेर क्यान्सर उपचारका लागि एक लाख रुपैयाँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसले गुणस्तरीय एल–एस्पर्जिनेजको एक भाइलमा लाग्ने खर्च पनि धान्दैन । त्यसैले सरकारले विशेष मापदण्ड बनाएर थप अनुदानको व्यवस्था गर्ने नीति लिनुपर्छ वा सरकार आफैंले गुणस्तरीय औषधि खरिद गरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । गुणस्तरीय औषधि खरिद गर्न सक्ने मात्र बाँच्ने, अरूले अकालमा ज्यान गुमाउने परिस्थिति खडा गरिनु हुँदैन । आर्थिक हैसियत अनुसार औषधिको स्तर निर्धारण हुने अवस्था अन्त्य गर्ने प्रबन्ध सरकारले मिलाउनुपर्छ ।
