नेपालमा निजी क्षेत्रले बनाएको पहिलो फिल्म माइतीघरको पोस्टर देखेर जनजिब्रोले नामकरण गरिदिएको ठाउँ माइतीघर अहिले आन्दोलनको मुकाम भएको छ । दूरदराजबाट समूहमा मात्र होइन, एक्लै आएका सर्वसाधारण आफ्ना माग सुनाइरहेका छन्, न्यायको पर्खाइमा धर्ना दिइरहेका छन् । कोही अनशनमा बस्छन्, कोही नारा लगाउँछन्, कोही मौन बस्छन् । शैली जेसुकै भए पनि सबैको आवाज बुलन्द हुन्छ । यसैका लागि दूरदराजका सर्वसाधारण कैयौं दिन लगाएरसमेत आइरहेका हुन्छन् । कतिपयले बासै यहींको सडकलाई बनाएका छन् । माग, समर्थन, पीडा र आक्रोश पोख्नेहरूका लागि माइतीघर एउटा सार्वभौम मञ्च बनेको छ ।
देशको सर्वोच्च न्यायिक संयन्त्र सर्वोच्च अदालत, प्रशासनिक सचिवालय सिंहदरबार र सबै प्रमुख प्रशासकीय निकायहरूकै सेरोफेरोमै छ माइतीघर । देशको संविधानअनुसार व्यवस्था भएका राज्य संयन्त्रले आफ्नो परिभाषित काम गरे मात्र नागरिकले चिसो भुइँलाई आफ्नो अन्तिम आशाको केन्द्र बनाउनुपर्ने थिएन । वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रका निकायले पनि निराश बनाएपछि सर्वसाधारण माइतीघर पुग्न बाध्य हुन्छन् । राज्यका संयन्त्रहरूलाई अविश्वास गरेर आम नागरिक संघीय राजधानी पुगेर त्यहाँ पनि सडकमै धर्ना कसेर चिच्याउनुपर्ने अवस्था तत्तत् निकायका लागि आत्मसमीक्षाको सबाल पनि हो । किनकि माइतीघरमा विवश नागरिकको आवाज मात्र होइन, गैरजिम्मेवार राज्यको अनुहार पनि प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । कतिसम्म भने राज्यको कार्यकारी पदमा बसेका मात्र होइन, खबरदारी गर्ने जिम्मेवारीमा बसेका राजनीतिक दलहरूका लागि पनि माइतीघरको आवाज मूल्यहीन प्रतीत हुन्छ ।
माइतीघरमा अर्को विडम्बना पनि छ । यहाँ आएर आवाज उठाउनासाथ सुनुवाइ भइहालेको देखिँदैन । आवाज सुक्दै जान्छ, जुत्ताचप्पल खिइँदै जान्छन्, ऋण थपिइरहेको हुन्छ तर उनीहरूको सरोकार सम्बन्धित निकायले हतपती सुन्दैन । यस्तो किन हुन्छ भने हाम्रो राज्य संयन्त्र सकेसम्म नागरिकलाई थकाउने, गलाउने र फर्काउने रणनीतिबाट प्रेरित छ । चौतर्फी दबाब बढे मात्र बल्ल राज्यले चासो दिने प्रवृत्ति छ । विभिन्न जिल्लाबाट आइपुगेका मिटरब्याजी तथा सहकारी संस्थाबाट पीडितले महिनौं आन्दोलन गरेका दृष्टान्त छन् । माग सुनुवाइ नभएर हरेस खाँदै घर फर्किएका उदाहरण झन् धेरै छन् । आफूले वर्षौंअघि उद्योगीलाई बेचेको उखुको मूल्य भुक्तानीको माग गर्दै ०७७ पुसमा माइतीघरमा संघर्ष गरिरहेका बेला सर्लाहीका ६४ वर्षीय किसान नारायण राय यादवले ज्यानै गुमाए । तत्काल सुन्ने थिति राज्यले बसाइदिने हो भने मात्र पनि आन्दोलनरप्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूको समूह माइतीघरमा बसिरहँदैन । कोही कसैले सडकछेउमा पाल टाँगेर दिन–रात कटाइरहेको हुँदैन ।
हाम्रो राज्य व्यवस्थाअनुसार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह हो । त्यहाँ चुनिएका प्रतिनिधि छन्, कर्मचारी पनि छन् । नागरिकका गुनासो सुन्ने, समाधान गर्ने वा त्यसका लागि पहल गरिदिने दायित्व स्थानीय जनप्रतिनिधि र त्यहाँका कर्मचारीले पूरा गर्ने हो भने धेरै समस्या जटिल नहुँदै समाधान हुन्छन् । पालिकामा उपप्रमुखरउपाध्यक्षको नेतृत्वमा न्यायिक समिति हुन्छ, जसलाई फौज्दारी अपराधबाहेकका मुद्दामा मेलमिलाप गराउने अधिकार कानुनले नै दिएको छ । त्यसपछि, जिल्ला तहमा संघ सरकारकै इकाइका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुन्छ, जसले परिभाषित काम गरेमा धेरै मुद्दामा न्यायिक निर्णय दिन सक्छ । न्यायको प्रत्याभूति गराउने दायित्व प्रहरीको इकाइ पनि तल्लो तहसम्मै छ । त्यसबाहेक प्रदेश र केन्द्रस्तरका जनप्रतिनिधि पनि छन् । ती इकाइरजनप्रतिनिधि निकम्मा भए मात्र उनीहरूप्रति विश्वास समाप्त हुने हो, सर्वसाधारण माइतीघर आइपुग्ने हुन् । त्यसैले ती सबै निकायले आत्मसमीक्षा गर्दै सुनुवाइरन्याय निरूपण प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकमै चार महिनाभन्दा कम समय अर्थात् गत वैशाख १ देखि साउन २२ सम्ममा माइतीघरमा १ सय ८३ थरी विरोध प्रदर्शन र २ सय ४८ वटा धर्ना भए, २२ र्याली निकालिए । यो हिसाबले हरेक दिन कम्तीमा दुई धर्ना जारी छन् । समस्या जुन ठाउँरतहमा सिर्जना हुन्छ, त्यहींबाट समाधान हुने थिति बस्ने सके कोही पनि माइतीघरमा आइपुग्दैन । कोही आइपुग्यो भने संघ सरकारले पनि जतिसक्दो छिटो सुनुवाइ गर्नुपर्छ । त्यस्तो सुनुवाइ कुनै समूहको आन्दोलनलाई मत्थर पारेर घर फर्काउनका लागि मात्र होइन, न्यायिक राज्यको मूल्य स्थापित गर्नका लागि हो । यसका लागि राज्यले अतिरिक्त करुणा देखाउन जरुरी छैन, बरु स्थापित कानुनी जिम्मेवारी पूरा गरे मात्र पुग्छ । राज्यका निकायहरूले आम नागरिकका सरोकारमा गम्भीर नबन्ने र विश्वास आर्जन गर्न नसक्ने हो भने यो क्रम अझै बढ्न सक्छ । यसले राज्यमाथिको अविश्वास बढाउँदै लग्ने र त्यो कुनै न कुनै दिन चर्को रूपमा प्रकट हुने जोखिम छ । राज्यका हरेक पदाधिकारीले आआफ्ना जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो, राज्य प्रणालीमाथि नै अनास्था फैलाउने अधिकार कुनै पनि पदाधिकारीलार्ई छैन, यसका लागि नागरिकका सरोकार सुन, माइतीघर आउन बाध्य नबनाऊ, आएका नागरिकलाई पनि ससम्मान फर्काउने व्यवस्था गर ।
