सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका लागि भारतमा लागेको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णयले जनस्वास्थ्य ऐनको ठाडै उल्लंघन गरेको छ । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन–२०७५ को दफा ३० लेखिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन ।’ अर्कातिर, आम नेपाली उपचार खर्च बेहोर्न नसकेर जीवनभरि रोग पालेर बस्न वा अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिणपूर्वी एसिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्य सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगति सम्बन्धी प्रतिवेदन–२०२२ अनुसार, नेपालमा स्वास्थ्य उपचारका लागि हुने खर्चका कारण ५ लाख ७४ हजार २ सय ९४ भन्दा बढी मानिस गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेका छन् । उपचारका कारण ३० लाख नेपालीलाई आर्थिक समस्या हुने गरेको, १०.७ प्रतिशत नेपालीले उपचारका लागि आफ्नो आयस्रोतको १० प्रतिशत रकम खर्चिनुपरेको त्यसमा उल्लेख छ । स्वास्थ्यमा प्रत्येक नेपालीले आयको ५७.२ प्रतिशत खर्चिनुपरेको छ, जुन प्रतिवर्ष बढिरहेको छ । स्वास्थ्यसेवामा सरकारी लगानी ८६ अमेरिकी डलर आवश्यक पर्नेमा हाल १७.३ डलर मात्र छ ।
यस्तोमा राजनीतिकर्मीहरूको चाहिँ रजाइँ छ । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा र झलनाथ खनालसम्मले राज्यकोषबाट करोडौं लगिसकेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, ओलीले १ करोड २६ लाख, यादवले १ करोड २५ लाख, झलनाथले १ करोड १० लाख रुपैयाँ लिइसकेका छन् । ग्यास लिक भई आगलागीबाट घाइते भएका सांसद चन्द्र भण्डारीलाई सरकारले ५५ लाख रुपैयाँ दिएको छ । ‘स्वास्थ्य नै धन हो’ भन्ने आहान मानौं राजनीतिकर्मीकै लागि बनेको हो !
नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हकको व्यवस्था भए पनि त्यसको सुविधाचाहिँ राजनीतिकर्मीहरूले मात्र पाइरहेका छन् । पहुँचवालालाई राज्यको ढुकुटी जहिल्यै खुला हुन्छ भने सर्वसाधारण घरखेत बेच्दै अस्पतालमा लाइन बस्न बाध्य भइरहेका छन् ।
नेपाल विश्वस्तरीय स्वास्थ्यसेवा दिन–प्रतिदिन लागिपरेको छ । तैपनि राजनीतिकर्मीहरू उपचारका लागि विदेश जाने क्रम रोकिन सकेको छैन । आफूलाई समाजवादी र राष्ट्रवादी भन्नेहरू सामान्यभन्दा सामान्य रोग र समस्याको उपचारमा पनि विदेश जानु एक किसिमले परम्परा नै बनिसकेको छ । राजनीतिकर्मी वरिपरि रहने तथा निजी चिकित्सकहरूले तिनलाई आफ्नै देशका अस्पताल र विज्ञहरूसँग सरसल्लाह नै नगरी सिधै विदेश पठाउने गरेका हुन् कि तिनले स्वदेशमै उपचार गराउनुपर्ने सल्लाह नमानेका हुन्, स्पष्ट पारिनुपर्छ । राजनीतिकर्मीहरूको अनावश्यक विदेशमोहले एकातिर राष्ट्रको ढुकुटी नोक्सान भइरहेको छ, अर्कातिर नेपाली अस्पताल र चिकित्सकको मनोबल गिरिरहेको छ र नेपालीमा समेत स्वदेशमा उपचारलाई लिएर अविश्वास बढ्दै गएको छ ।
भारतको सिलिगुडी बस्ने कहलिएका नेपालीभाषी अध्येता कुमार प्रधान उपचारका लागि दिल्ली, बम्बई नगई काठमाडौं आएका थिए । उनको तर्क थियो, ‘म नेपालमा नेपाली अर्थात् मातृभाषामा आफ्नो व्यथा बताउन सक्छु ।’ यति सद्बुद्धि हाम्रा नेताहरूमा किन नआएको होला ? हाम्रा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले सीमापारि उपचार गराइरहनुमा सामान्यजनलाई पनि त्यतैपट्टि भरोसा बढाउने खेलोले त काम गरेको छैन ? स्वास्थ्य जाँच तथा उपचारका लागि राजनीतिकर्मीहरूमा आफ्नै देशका डाक्टरहरूमा भरोसा छैन भने सर्वसाधारणले चाहिँ कसरी विश्वास गर्ने ? यो त सरकारी विद्यालयका शिक्षकले आफ्ना बच्चालाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाएजस्तो भएन र ? नेताहरूको यस्ता व्यवहारले ‘मेडिकल टुरिजम’ को विकास कागजमै सीमित हुन्छ । त्यसैले नेताहरूले स्वदेशमै, अझ सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार गराउनु आर्थिक दृष्टिले त उचित हुन्छ नै, नैतिक र सामाजिक दृष्टिले समेत अनुकरणीय हुन्छ ।
उपचारमा नेताहरूको विदेशमोहकै कारण सायद नेपाली डाक्टरहरूप्रति जनविश्वास घट्दै गएको हो । स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि आक्रमण भइरहनुमा पनि यही प्रवृत्ति कतै न कतै जिम्मेवार छ । त्यसैले नेपाली डाक्टरहरूको मनोबल घटी ‘ब्रेन ड्रेन’ मा पनि बढोत्तरी भएको हुन सक्छ । राजनीतिकर्मीहरूले यो कुरा बुझून् ।
