यो समय सरकारको अर्जुनदृष्टि कहाँ छ ? प्रमुख राजनीतिक दलहरूको चासो केमा छ ? संसद् कुन विषयमा बहस गर्दै छ ? सरकार, दल र नेताका आ–आफ्ना प्राथमिकता होलान् । तर ठीक यति बेला देशको किसानी समुदाय गाईभैंसीमा फैलिएको ‘लम्पी स्किन’ को महामारीबाट प्रताडित छ ।
संक्रमण फैलिएको चार महिनामा यसले पशुपालनमा इतिहासकै सबैभन्दा बढी क्षति गरिसकेको छ । झन्डै ८ लाख पशु संक्रमित भएकामा झन्डै २७ हजार चौपाया मरिसकेका छन्, अढाई लाखजति अझै संक्रमित छन् । एक आकलनअनुसार यो विपन्न देशका किसानले कम्तीमा ३७ अर्बको क्षति बेहोरिसकेका छन् । अतः आज सरकारको प्राथमिकता, दलहरूको मुद्दा र संसद्को बहसमा सर्वाधिक प्राथमिकतामा हुनुपर्ने विषय यही महामारी हो ।
लम्पीबाट गोठका गोठ खाली भएका छन् । संक्रमणबाट मुक्त भएका गाईभैंसीको दूध स्वतः घटेको छ । किसानले ऋणमा गरेको लगानी खेर गएको छ । त्यति मात्र होइन, किसानले सबथोक गुमाउनुपरेको छ । बाच्छाबाच्छी, गोरु, गर्भिणी, दुधालुलगायत उन्नत जातका गाईभैंसीमा क्षतिको मात्रा बढी छ । लम्पी निको भए पनि असार मास गोरु संक्रमित हुँदा कतिको रोपाइँ नै प्रभावित भएको छ । अझ, पशुमा प्रजनन समस्या पनि देखिने जोखिम छ । निको भइसकेको पशुलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन पोषण खर्च बढ्ने पनि निश्चित छ ।
गत फागुन अन्तिमतिरै कोशी प्रदेशमा देखिएको रोग बेलैमा नियन्त्रण नगर्दा अहिले देशैभर फैलिसकेको छ । सरकारको भरपर्दो पूर्वतयारी नहुँदाको मूल्य किसानले चुकाउनुपरेको छ । महामारी फैलिरहँदा पनि गाउँमा भने न औषधोपचार छ, न आवश्यक मात्रामा खोपको व्यवस्था । जबकि, यही दरमा संक्रमण बढे २५ लाख पशु संक्रमित हुने र १ लाख मर्न सक्ने चेतावनी विज्ञले दिएका छन् । र, मुलुकको अर्थतन्त्रमै धक्का लाग्नेछ । महामारी नियन्त्रणमा लिएर पशुधन जोगाउनुपर्छ, अर्थतन्त्रमा देखिन सक्ने थप संकट टार्नुपर्छ भन्नेमा शंका छैन । तर, यो विषयमा देशको संसद्मा बहससमेत नहुनु आश्चर्यजनक छ ।
महामारी नियन्त्रणका लागि नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले रोग सर्ने दर, मृत्युदर र न्यूनतम क्षतिको आकलनसहितको परामर्श कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ । अहिलेसम्म सरकारले १० लाख ३७ हजार डोज खोप आयात गरेको छ , २ लाख २२ हजार पशुलाई लगाइएको छ । तर, संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको र यो २५ लाख चौपायासम्म पुग्ने आकलन भएकाले अहिले उपलब्ध खोप अपर्याप्त छ । त्यसमाथि संक्रमणको तुलनामा खोप लगाउने गति निकै कम छ । त्यसैले सरकारले तत्काल महामारी घोषणा गरी धेरैभन्दा धेरै प्राविधिकलाई गाउँ–गाउँ खटाउनुपर्छ । सरकारले खोप, ज्वरोको औषधि, मल्हमलगायतका आवश्यक सामग्री तत्काल किसानको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ । प्रभावित स्थलका अरू गाईभैंसीलाई पनि खोप लगाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह, प्रदेश र अरू सरोकारवालासित उचित समन्वय गरी व्यवस्थित अभियान चलाउनुपर्छ । साथै, जैविक सुरक्षाको विधि पनि अपनाउनुपर्छ । विदेशबाट आयात गर्दा केही दिन क्वारेन्टिनमा राखेर अध्ययन गर्नुपर्छ । देशभित्रै पनि एकबाट अर्को ठाउँ लैजाँदासमेत ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
महामारी वर्षायाममा थप फैलिन सक्ने भएकाले किसान स्वयंले पनि सतर्कता बढाउनुपर्छ । लामखुट्टे, झिँगा र किर्नाको टोकाइबाट रोग सर्ने भएकाले सावधानी अपनाउनुपर्छ । ज्वरो आएको पशुलाई जोत्न, गाडा तान्न नलगाई आराम गराउनुपर्छ र प्रशस्त मात्रामा सफा पानी खान दिनुपर्छ । पशु स्वास्थ्य प्राविधिकको सल्लाहअनुसार ज्वरो घटाउने औषधि खुवाउनुपर्छ । घाउ चिलाउन कम गर्ने उचित औषधि प्रयोग गरिदिनुपर्छ ।
प्रभावित किसान राजधानी आएर धर्ना दिँदा पनि सरकारले ध्यान दिएको छैन । राहत कार्यक्रम अघि सारेको छैन । जिम्मेवार अधिकारीले बजेट नभएको बहाना गरिरहेका छन् । देशभरका किसान प्रभावित हुँदा पनि स्रोत अभाव देखाएर अलग हुने छुट सरकारलाई छैन । भोलि सांसदलक्षित कार्यक्रमका नाममा संघ र प्रदेशका बजेट सम्पूर्ण रूपमा रकमान्तर गर्ने गरी भए पनि किसानलाई राहतको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । राज्याधिकारीहरूलाई कम लागे पनि गोठै रित्तो बनेका किसानले सर्वस्व गुमाइसकेका छन्, तिनको घाउमा सरकारले थोरै राहतको मल्हम लगाउनुपर्छ । यकिन विवरण संकलन गरी समानुपातिक रूपमा राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । पशु बिमा गरिसकेका किसानको भुक्तानी प्रक्रियामा अलमल हुन नदिन सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । अहिलेको संकटमा सरकारले किसानलाई असहाय छोड्न मिल्दैन । कृषिप्रधान देश नेपालमा पशुपालक किसान नै सरकारी उपेक्षाको सिकार बन्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
