मिटरब्याजी सुदखोरबाट पीडितहरू अनवरत आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार एवं नियामक निकायले नीति–नियममा कडाइ गर्दै छन् । समस्या समाधान गर्न सरकारले बनाएको छानबिन आयोगले जिल्ला–जिल्लाबाट विवरण संकलन गरिरहेको छ । त्यस्तै सेवा शुल्क र ब्याजमा अत्याचार गर्ने लघुवित्तमाथि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ ।
कानुन लागू गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएको पहल आफैंमा सकारात्मक छ । तर, सुदखोरलाई निषेध गर्ने, सहकारी र लघुवित्तलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिले मात्र सर्वसाधारणको सेवा हुने होइन । सर्वसाधारणलाई सहज वित्तीय पहुँचमा कसरी पुर्याउने भन्ने मूल प्रश्नमा सरकारको चिन्ता र योजना देखिएको छैन । बैंकसम्म पुग्न सर्वसाधारणको हिम्मतै नहुने, सहकारी तथा लघुवित्तबाट एक पटक ऋण पाए पनि जीवनभरका लागि ‘नसिहत’ पाउने भएपछि सर्वसाधारण कहाँ जाने ? निःसन्देह फेरि जाने साहुकारकै आँगनमा हो । त्यही स्थिति दोहोरिँदै आएको छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
६ महिनाअघि राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित ‘प्रदेश र जिल्लास्तरमा वित्तीय साक्षरताको अवस्था र वित्तीय समावेशिताको स्थिति’ सम्बन्धी सर्वेक्षण–प्रतिवेदनअनुसार ७१.८३ प्रतिशत वयस्क जनसंख्या आर्थिक गतिविधिका लागि साहु–महाजन, परिवार तथा साथीभाइमै निर्भर छ । त्यसो त, मुलुकको जनसंख्याभन्दा डेढ गुणाभन्दा धेरै अर्थात् ५ करोड १ लाख खाता बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएको छ । त्यसैले एउटै व्यक्तिले दोहोरो, तेहरो र त्योभन्दा बढी खाता खोलेका छन् भन्ने प्रस्ट छ । तर, ती सबैजसो खाता सामान्य बचत कार्यका लागि खोलिएका हुन् भन्ने पनि राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले नै प्रस्ट पार्छ किनकि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएका ऋण खाता भने १८ लाख ४२ हजार मात्र छन् ।
त्यसमा पनि एकै व्यक्तिका धेरै खाता छन् र बलियो आर्थिक हैसियत तथा पहुँच भएकाले एकभन्दा धेरै बैंक र खाताबाट ऋण लिएका छन् । यसको सोझो अर्थ के हो भने नेपालको जनसंख्याको जम्मा ६ प्रतिशतले मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाएको छ जबकि जीवन निर्वाह, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा अन्य गतिविधिका लागि लेनदेन गर्नु नपर्ने कोही पनि हुँदैन । यसबाट देशका २ करोड ७४ लाख जनसंख्या आधारभूत नागरिक अधिकारबाट वञ्चित छन् भन्ने प्रस्ट छ । सम्मानजनक वित्तीय पहुँचमा नभएका विपन्न सुदखोर साहुको चरणसम्म पुग्न, प्रातडना सहन बाध्य छन्, राज्य रमिते बनेर अलिक पर उभिएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा गाउँ–गाउँमा बैंकहरू पुगेको तथ्यांकलाई सरकारले उपलब्धिका रूपमा देखाइरहेको छ । हुन पनि ७ सय ५२ स्थानीय तहमा कुनै न कुनै वाणिज्य बैंकका शाखा छन् । तर, सर्वसाधारणका लागि ती बैंकले गर्ने भनेको सामाजिक भत्ता वितरण र विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सको कारोबार मात्र हो । ऋण भने तिनैले पाएका छन् जो हिजो सहरसम्म पुगेरै पनि कारोबार गर्न सक्थे । ‘हुँदा खानेहरू’ का लागि पालिकासम्मै आइपुगेका बैंक पनि अझै टाढा छन् । निश्चय पनि बैंकबाट ऋण दिने आफ्नै प्रक्रिया छ । धितो राख्ने जेथा र किस्ता तिर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्नेलाई बैंकले पत्याउँदैन । यिनै नागरिकलाई लक्षित गरेर लघुवित्तको परिकल्पना गरिएको हो जसलाई बिनाधितो र सामूहिक जमानीका आधारमा ऋण प्रवाह गर्न सकियोस् ।
गाउँबस्ती पुगेका लघुवित्तले आफ्ना ग्राहकलाई सीप विकास गराउने, योजना बनाउने र उत्पादन बढाउने बाटो सिकाएनन् । बरु, आफ्ना प्रतिनिधिलाई ‘टार्गेट’ दिएर जसरी पनि ऋण लगानी गर्न र पछि जसरी पनि उठाउने अभ्यास सिकाइरहेका छन् । चर्को ब्याज र न्यून उपार्जनका कारण पिल्सिएका बेला उठीबास लगाउने हतारो गर्दा लघुवित्तको आम पहिचान नै धमिलिएको छ । यसमा लघुवित्त सञ्चालक मात्र होइन, त्यसको अनुगमन गर्ने राष्ट्र बैंकको पनि दोष छ जसले लघुवित्त कम्पनीलाई सही रूपमा अभिमुखीकरण गर्नुको सट्टा पहिले पूरै खुला छाड्ने र पछि पूरै निषेध गर्ने नीति लिइरहेको छ । लघुवित्त पुगेका बस्तीका सर्वसाधारणले कुनै न कुनै शीर्षकमा ऋण लिएका छन् र धेरैजसोले समयमा तिर्न सकेका छैनन् । अब एउटाभन्दा बढी संस्थाबाट ऋण लिन नपाइने नियम कडाइका साथ लागू गरिएपछि अहिले लघुवित्त संस्थाभन्दा बढी लघु ऋणी पनि समस्यामा छन् । लघुवित्त कम्पनीको गेट पनि बन्द भएपछि उनीहरू फेरि साहुकारको पिँढीतर्फ सोझिएका छन् । किनकि बैंक पनि एउटा सहयोगी उपक्रम हो भन्ने वातावरण नै बनेको छैन ।
सरकार र राष्ट्र बैंकले के बुझ्नुपर्छ भने वित्तीय प्रणाली सीमित वर्ग र क्षेत्रका मानिसको पकडमा मात्रै रहिरहनु मुलुकको समुन्नतिका लागि बाधक मात्र होइन, समाजको दीर्घकालीन संयम र स्वास्थ्यका लागि पनि हानिकारक छ । त्यसैले, सर्वसाधारणलाई भरपर्दो, जिम्मेवार र उत्तरदायी बैंकिङ प्रणालीमा जोड्न ढिलाइ गर्न हुन्न । त्यसतर्फ के बाधा छन्, तत्काल संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । थोरै–थोरै रकम बचत गर्ने र ऋण चाहनेहरूका लागि बैंकहरू झन्झटिलो बन्नु हुन्न । यसमा सुधार भए विपन्न नागरिक पनि जिम्मेवार वित्तीय कारोबारमा अभ्यस्त हुन्छन् र आफ्नो, समाज र देशको समृद्धिमा योगदान गर्न सक्छन् ।
हेक्का हुनुपर्छ– जबसम्म आम साधारणजन औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा जोडिँदैनन् वा बैंकहरूबाट तिनले ऋण पाउँदैनन् तबसम्म प्रहरीको डन्डाका भरमा सुदखोरी धन्दा निर्मूल पार्न सम्भव छैन । अतः राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमै संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्छ, सर्वसाधारणलाई पनि बैंकिङ मूल प्रवाहमा जोड्नुपर्छ ।
