मुलुकमा फेरि अर्को सडक दुर्घटनाको दुखान्त दोहोरिएको छ । प्यूठानको स्वर्गद्वारीमा सोमबार सडकबाट कार खस्दा दाङका ८ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा ४ बालक, २ महिला र २ पुरुष छन् । भिंग्रीदेखि १४ किलोमिटर ठाडो र घुमाउरो ओरालोमा पाँच वर्षयता मात्रै ७ ठूला दुर्घटना हुँदा ३० जनाको मृत्यु भैसकेको छ ।

पछिल्लो दुर्घटनाको विस्तृत कारणबारे पक्कै जाँचबुझ हुँदै गर्ला, तर एकै स्थानमा यति धेरै दुर्घटना भएबाट सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ— ‘सिंगल लेन’ को घुमाउरो र ठाडो यो सडकको पूर्वाधारमै खोट छ । र, मानवीय क्षतिमा संवेदनशील भएर सडक सुधार्न सरकार चिन्तित छैन, बरु दुर्घटनाको अभिलेख उतार्न र क्षतिको विवरण अद्यावधि गर्न मात्र सरकार अभ्यस्त छ ।

मुलुकका अरू कैयौं स्थानमा यसरी नै दुर्घटना दोहोरिरहेका छन् । केही बाटाले त ‘मृत्युमार्ग’ नै उपनाम पाएका छन् । मात्रात्मक रूपमा फरक भए पनि खासमा सडक दुर्घटनाको अवस्था देशैभर कहालीलाग्दो छ । प्रहरीद्वारा प्रकाशित पछिल्लो त्रैमासिक प्रतिवेदन अनुसार २०७९ माघदेखि चैतसम्म मात्र सानाठूला गरी ८ हजार ९ सय ४५ सडक दुर्घटना हुँदा ५ सय ४० जनाको मृत्यु भएको छ । ६ हजार १ सय २० जना घाइते भएका छन् । मानवीय क्षतिको तथ्यांक अत्यासलाग्दो छ, पीडित र परिवारले बेहोर्नुपर्ने मानसिक–आर्थिक क्षति, शारीरिक कष्ट, जीवनयापनमा कठिनाइजस्ता हैरानी अगणनीय छन् ।

वर्षौंदेखि जनधनको ठूलो क्षति भैरहँदा पनि सरकारले भने दुर्घटना न्यूनीकरणमा प्रभावकारी पहल थालेकै छैन । लाग्छ, सरकारका लागि पनि सवारी दुर्घटना केवल एक तथ्यांक मात्रै हो । होइन भने, अनाहकमा जीवन गुमाएका या अंगभंग भएर बाँच्नुपरेका नागरिकप्रति संवेदनशील भएर सरकारले ठोस कदम चालिसक्नुपर्थ्यो । उही प्रकृतिका सडकमा, उस्तै–उस्तै कारणले भैरहने दुर्घटनाको मात्रा घटाउन सार्थक पहल सुरु हुनुपर्थ्यो । फेरि, सरकारलाई सडक दुर्घटनाका कारणहरू थाहा नभएको होइन । सवारीचालकको लापरबाहीमा सम्बन्धित व्यक्तिजत्तिकै जिम्मेवार राज्य पनि हो, किनकि चालकको सीप, दक्षता, जवाफदेहिता र अनुशासन राज्यको अनुगमनको विषय हो । यी विषयमा पर्याप्त निगरानी नगर्नु उसको गैरजिम्मेवारी हो । त्यस्तै, प्रक्रिया पूरा नगरी साँघुरा र अप्ठ्यारा सडक बनाउन दिने र त्यसमा यातायात साधनको रुट सञ्चालन गर्न दिने निकाय वा व्यक्तिलाई यसरी प्रश्नरहित छाड्नुहुन्न । अझ, त्यस्ता सडकमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेर पुराना गाडी गुडाउन दिने भनेको दुर्घटनालाई आमन्त्रण गर्नु हो । यो समग्र अवस्था सडक यात्रुप्रति सरकारी बेवास्ताको द्योतक हो ।

चालकहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने मात्र होइन, लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीमा दुई चालक राख्नुपर्ने नियम अनिवार्य पालना गराएर दुर्घटनाको मानवीय कारणलाई कम गर्न सकिन्छ । सवारी अनुगमनका लागि निरीक्षक राख्ने कानुनी व्यवस्था लागू गरेमा पनि यो पाटोमा धेरै सुधार हुन सक्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९ ले प्रबन्ध गरेकै प्रावधानहरूको यथोचित पालना भए धेरै भवितव्य टार्न सकिन्छ । सडक पूर्वाधारको विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । पछिल्लो समय, खास गरी पालिकास्तरमा खनिएका कति सडक राम्ररी इन्जिनियरिङ गरिएकै छैनन् । पर्यावरणीय कारणले मात्र होइन, सडक सुरक्षाका दृष्टिकोणले पनि यस्ता कति सडकहरू गाडी गुड्नलायक छैनन् । तैपनि सरकारले नियमन नगर्दा यिनै बाटामा मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । तसर्थ, नेपालका सबै खाले सडकहरूको सुरक्षा अवस्थाबारे सरकारले बृहत् अध्ययन गर्न जरुरी छ । नाजुक सडकहरूमा यथोचित सुधार गरेर मात्र गाडी चलाउन दिने प्रबन्ध मिलाउनु अपरिहार्य छ ।

यस्तै, सडक दुर्घटनामा परेका गम्भीर घाइतेको जीवन बचाउन आपत्कालीन उद्धार, उपचार तथा पुनःस्थापना हेर्ने छुट्टै संयन्त्र निर्माणतर्फ पनि सरकारले गृहकार्य गर्नुपर्छ । स्मरणीय छ, सन् ९० को दशकमै सडक सुरक्षाका अन्य पक्षसँगै आपत्कालीन उद्धार, उपचार र पुनःस्थापनाका लागि बनाइएको ‘राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्’ सक्रिय हुनै सकेन । फलतः सडक दुर्घटनापछिको उद्धार, उपचार र पुनःस्थापनाका लागि विशिष्ट जिम्मेवारी लिने कुनै सरकारी निकाय वा संयन्त्र छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक परियोजनामै केन्द्रित छ, यातायात व्यवस्थापन विभाग सवारीचालकको लाइसेन्स बनाउन र नवीकरण गर्नमै सीमित छ । सडक विभागलाई सडक मर्मतकै चटारो छ भने ट्राफिक प्रहरी सवारीचालकहरूको जाँचमै केन्द्रित छ । यस्तोमा सबै सरोकारवालासँग समन्वय गर्न सक्ने संयन्त्रको खाँचो टड्कारो छ ।

यो सबै सुधारका निम्ति, सडक–शोकान्तका घटनाहरूले शासक प्रशासकलाई पनि दुख्नुपर्छ । सडक सुरक्षाको सवाल सरकारको अग्र प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । कुनै ठूलो दुर्घटना भएपछि सामान्य चर्चा हुने र पछि त्यसै सेलाउने विषय बन्नु हुँदैन । त्यसैले सडक सुरक्षा तथा अनुशासनसित जोडिएका सबै पक्षको सुधारका निम्ति सरकार व्यवस्थित कार्ययोजना बनाएरै अघि बढ्न जरुरी छ । आवश्यक परेमा, अरू कति मुलुकले जस्तै सडक सुरक्षा हेर्ने छुट्टै निकाय गठन गर्न पनि सरकार पछि पर्नु हुँदैन ।