सरकारले खटाएका अधिकांश कर्मचारी स्थानीय सरकार सञ्चालनमा जान मानिरहेका छैनन्। उनीहरू कहिले वरिष्ठताको कारण देखाएर, कहिले सेवा–सुविधाको सौदाबाजी गरेर समय व्यतीत गरिरहेका छन्। कर्मचारीतन्त्रको अनुशासनहीन र अराजक क्रियाकलापप्रति सरकार रमिते बनिरहेको देखिन्छ । बीस वर्षपछि चुनावसँगै उत्साहित र संविधानसभाबाट निर्मित संविधानमा अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहहरू कर्मचारी अभावमा अन्योलग्रस्त बन्न पुगेका छन्। निजामती सेवा ऐनको प्रावधान प्रयोग गरेर सरकारले भनेको बेला, खटाएको ठाउँमा कर्मचारी पठाउन सक्छ। त्यसनिम्ति सरकारले सामान्य किसिमको अनुशासन पालना गराउने कर्तव्यसमेत सम्झेको देखिँदैन ।देश संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छ। शताब्दीयौंदेखि शक्तिको केन्द्रीकरणले सीमान्तकृत बनेका तल्ला समुदाय घर–आँगनमा सरकारको अनुभूति पाउन गइरहेका छन्। संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधानले जिल्लाका अधिकांश अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। तिनले कतिपय त परम्परागत केन्द्र सरकारकै काम गर्न सक्ने हैसियत पाएका छन्। त्यसको कार्यान्वयनको क्षण यही हो। २ नम्बरबाहेक ६ वटा प्रदेशमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेका छन्। त्यहाँबाट दिनुपर्ने सेवा भने कर्मचारीको अभावमा प्रवाह गर्न सकिएको छैन। फलत: स्थानीय तह पुरानै गाविस/नगरपालिकाभन्दा कमजोर हैसियतमा चलिरहन बाध्य छन्। त्यो अवस्था हटाउन न सरकार गम्भीरतापूर्वक लागेको छ, न कर्मचारीतन्त्रले साथ दिएको छ। बरु संघीयतालाई निरुत्साहन गर्ने गतिविधि भइरहेको छ। कर्मचारी मनोवृत्ति सकेसम्म राम्रो काम, सजिलो दिनचर्या, सुगम/घरपायक अनि आर्थिक रूपमा ‘आकर्षक’ जागिर हो। अलिकति गाह्रो ठाउँमा जान, कर्मशील भएर देश विकासमा योगदान दिन र राष्ट्रका लागि परेको बेला काँध थाप्न अधिकांश कर्मचारी पछि सर्नु दुर्भाग्य हो । सबैले सुविधा र सुगम मात्रै खोज्ने हो भने दुर्गम कसले बनाउने? सानातिना प्राविधिक विषयलाई अल्झन बनाएर बहानाबाजी गरिरहनु हुँदैन। कर्मचारीलाई ‘राष्ट्रसेवक’ त्यसै भनिएको होइन, परेको बेला राष्ट्रको सेवा गर्नु उनीहरूको दायित्व हो। संघीयता देशको अत्यन्त उपलब्धिमूलक फड्को हो। लोकतन्त्रको वास्तविक कार्यान्वयन संघीयताबाटै सम्भव छ। त्यसैले त्यसको कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले तगारो बन्ने होइन, उत्साहपूर्वक साथ दिनुपर्छ। त्यसले मात्र उनीहरूको गरिमा, प्रतिष्ठा र इज्जत बच्नुका साथै राष्ट्रसेवकको छवि झन् उच्च हुनेछ। उनीहरूले अटेर गरे भन्दैमा सरकार पनि रमिते हुनुहुँदैन। जे–जसरी हुन्छ, छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी पठाउनु उसको दायित्व हो। कर्मचारीको कर्तव्य पनि खटाएको ठाउँमा चुपचाप हाजिर हुनु हो। यो संक्रमण र अन्तरिम काल हो। यस्तोमा हल्का नरम–करम परिस्थिति हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै–मिलाउँदै जानुपर्छ। जहाँसम्म कतिपय कर्मचारीले वरीयताको कुरा उठाएका छन्, सरकारले सबैभन्दा वरिष्ठलाई कार्यकारी प्रमुख र बाँकीलाई अन्य जिम्मेवारी तोक्न नियम–कानुन मिलाउनुपर्छ। नमिलिसकुन्जेल त्यही बहानामा कर्मचारीले अड्किने होइन, काममा परिचालित भइहाल्नुपर्छ। स्थानीय तह सञ्चालनमा अझै धेरै कानुन बन्न बाँकी छन्। कर्मचारी प्रशासनको स्वरूप, दरबन्दी अवस्था, रहने कार्यालयको संख्या र स्वरूप लिपिबद्ध भइसकेका छैनन्। सरकारले पनि आवश्यकता हेर्दै मिलाउँदै जानुपर्ने अवस्था छ। त्यो बाध्यतालाई कर्मचारीतन्त्रले बुझ्न सक्नुपर्छ। सबै कुरा मिलाइसकेर जाने भन्यो भने अझै वर्षौं लाग्न सक्छ। त्यही कारण संघीयता अप्ठ्यारोमा पर्न पनि सक्छ। त्यसैले कर्मचारी परिचालित भएर सर्वसाधारणलाई सकेसम्म धेरै सेवा प्रवाह गर्न ढिला गर्नुहुँदैन। त्यसले मात्र संघीयताप्रति तल्लो वर्गसम्म सकारात्मक सन्देश पुग्न सक्छ। उनीहरू अधिकारसम्पन्नसमेत हुन्छन्। सेवा–सुविधा सहज ढंगले पाउँछन्। त्यसले मात्र सुशासन सम्भव छ। कर्मचारीहरूले यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि जिल्लास्तरका धेरै कार्यालय खारेज हुँदै छन्। त्यहाँका कर्मचारी जाने सुरक्षित थलो स्थानीय तह नै हो। बढ्ता भाउ खोज्दा उता पनि नजाने, यता पनि ठाउँ नरहने हुन सक्छ। पहिलाका ‘ठूला’ कार्यालय संकुचित हुने र ‘साना’ तहले विस्तारित हुन पाउने सुनौलो लोकतान्त्रिक प्रणाली नै संघीयता हो। स्थानीय तहको सुन्दरता यही हो। अराजकता, स्वेच्छाचारिता, सौदाबाजी र एकोहोरो ढिपी छाडेर उनीहरू खटाएका ठाउँमा जानुपर्छ। लगातार अटेर गरेको खण्डमा सरकारले कि बलपूर्वक पठाउन सक्नुपर्छ, त्यतिले पनि नटेरे अझ अप्रिय निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र, विधिको शासन साबित हुनेछ।