गम्भीर बिरामीले पनि उपचार नपाउने गरी मुलुकका ठूला अस्पतालहरूमै सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा बेड अभाव हुनुले हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको दुरवस्थाको एउटा चित्र देखाउँछ । आईसीयूमा बेड खाली नभएकै कारण तत्काल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने समस्या लिएर अस्पताल पुगेका बिरामीसमेत फर्कनुपर्ने अवस्था छ । एउटा मात्र नभएर सबैजसो सरकारी अस्पतालहरूको यही हाल छ । जनसंख्याको अनुपातमा अस्पतालहरूलाई स्रोत–साधनबाट सुसम्पन्न नतुल्याउँदा नागरिकहरू चौतर्फी मारमा छन् ।
सरकारी अस्पतालहरूमा लामो समय कुर्दा पनि आईसीयूमा बेड नपाउनु नियमित आकस्मिकताजस्तै बनेको छ । मुलुककै जेठो अस्पताल वीरमा मात्रै आईसीयू, उपकरण अभाव, अपरेसन गर्न पालो कुर्नुपर्ने लगायत कारण दैनिक २०–२५ जना बिरामी फर्कने गरेका छन् । ६० वटा आईसीयू बेड रहेको अस्पतालमा थप एक सय यस्ता बेडको आवश्यकता छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ५६ आईसीयू बेड प्रायः भरिएकै हुन्छन्Ù दैनिक १५–२० जना बिरामी निजीमा जान बाध्य छन् । कान्ति बाल, पाटन, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग लगायतका अस्पतालको व्यथा पनि यस्तै छ ।
कति अस्पतालका आईसीयू बेड थप्ने योजना त्यत्तिकै थाती छन् । आईसीयू अभावकै कारण ज्यानै जाने जोखिम बढेपछि ११ मात्र आईसीयू–बेड भएको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले दुई वर्षअघि १५ वटा बेड थप्ने योजना बनाएको थियो, जसको अझै कार्यान्वयन भएको छैन । सेवासुविधा थप व्यवस्थित बनाउन अस्पतालले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेधरि गरेको छैन । त्रिवि अस्पतालमा आईसीयू बेड ६० बाट बढाएर १ सय १२ पुर्‍याउने योजना पनि अघि बढेको छैन । यस्तो यथास्थितिको मारमा दिनानुदिन सर्वसाधारण पिल्सिरहेका छन् ।
ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा आईसीयू अभाव हुँदा त्यसको सबैभन्दा ठूलो चोट विपन्न वर्गमा पर्छ । उपचारकै निम्ति उनीहरू निजी अस्पताल पुग्न विवश हुन्छन् । बिरामी निको भए पनि नभए पनि निजी अस्पतालमा घरबार गुमाउने गरी उपचार खर्च तिर्न बाध्य हुनेको संख्या ठूलो छ । यही कारण, महँगो शुल्कबाट बच्न सरकारीमा बेड भेटेपछि बिरामीलाई निजीबाट सार्ने गरेका उदाहरण पनि छन् । अझ, कुनै पनि अवस्थामा निजी अस्पतालसम्म पहुँच नहुनेहरू त उपचारबाटै वञ्चित भैरहेका छन् । तसर्थ, साधारणजनको स्वास्थ्य–पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारी अस्पतालहरूलाई सुदृढ बनाउन सरकारको ध्यान जानु अपरिहार्य छ ।
जे–जस्ता हालतमा चले पनि मुलुकका सरकारी अस्पतालहरूले आम सर्वसाधारणको उपचारमा ठूलो टेवा पुर्‍याइरहेकामा शंका छैन । तर एकातिर यी अस्पतालहरूमा उपलब्ध सेवा लिन अपवादबाहेक सानो सास्तीले पुग्दैन भने अर्कातिर बेड अभावलगायत समस्याका कारण यिनमा उपचार नपाउनेको संख्या पनि सानो छैन । जब जरुरी परेको कोही नागरिकले चाहिएको सुविधा पाउँदैन, तब अरू धेरै नागरिकले विभिन्न सेवाहरू पाइरहेकै छन् नि भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ हुँदैन । निश्चय पनि एकै अस्पतालमा सधैं सम्पूर्ण उपचार सेवा नहुन सक्छ, कहिलेकाहीँ आईसीयू लगायतमा बेड अभाव हुन पनि सक्छ तर सरकारी प्रणालीका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमै नागरिकले उपचार नपाउने अवस्था हुनु हुँदैन ।
कोभिड महामारीजस्तै ठूलो प्रकोपका बखतको कुरा बेग्लै भयो, तर सामान्य बेला पनि बिरामीले सरकारी सञ्जालभित्रका कुनै पनि अस्पतालमा आईसीयू बेड भेट्न नसक्नु तथा उपचार सुनिश्चित नहुनु विडम्बनापूर्ण छ । सरकारी अस्पतालको प्रवेशद्वारबाट छिरिसकेको बिरामी विकल्पहीन भएर निजी अस्पतालसम्म पुग्नुपर्ने वा उपचारबाटै वञ्चित हुनुपर्ने स्थिति हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेको ठूलो भ्वाङ हो, जसमा सुधार हुनैपर्छ । जबसम्म सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बन्दैन र रोगीहरू स्वेच्छाविपरीत पनि निजी अस्पताल जानुपर्ने दुर्दशाको अन्त्य हुँदैन, तबसम्म सरकारले निजी क्षेत्रलाई पोस्नकै निम्ति सरकारी अस्पतालहरूलाई बेवास्ता गरेको सोझो अर्थ लागिरहनेछ । नागरिकहरू आफ्नो बचतको ठूलो हिस्सा मात्र होइन, जीवनको सम्पूर्ण कमाइ र पुर्ख्यौली सम्पत्तिसम्म पनि उपचारकै निम्ति खर्चन अभिशप्त भैरहनेछन् । र रक्तचाप, शरीरको तापक्रम कम, बेहोस भएका, रगतको कमी, हृदयाघात, दिमागमा रगत जमेका, निमोनिया, मिर्गौला, कलेजोका बिरामीजस्ता आईसीयू बेड चाहिने समस्या भएकाहरू प्रताडित बनिरहनेछन् ।
त्यसैले, एक त भएकै बेड र क्षमताअनुसार उपचार सेवा र व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन कसरी सकिन्छ भन्नेमा अस्पतालहरूको ध्यान जानुपर्छ । यसका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सरकारले पनि उचित निगरानी गर्नुर्पर्छ । र अर्को, अस्पतालको स्रोत–साधन वृद्धिमा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ । स्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार १० हजार जना बराबर एउटा आईसीयू बेड चाहिन्छ । यही आदर्श अनुसार अघि बढ्न नसके पनि सरकारले सक्दो सुधार भने गर्नैपर्छ । आईसीयूमा बेड थपेर मात्र पनि समस्या समाधान हुँदैन । यससँगै आवश्यक उपकरण र जनशक्तिको जोहो पनि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संघीय सरकारले नै व्यवस्थित योजना र बजेट अघि सार्नुपर्छ । काठमाडौंका ठूला अस्पतालहरूमा मात्र होइन, सम्भव भएसम्म देशैभरका अस्पतालमा यस्तो क्षमता बढाउनुपर्छ । जसरी हुन्छ, नागरिकले रहरले नभएर करले निजी अस्पतालको ढोका ढकढकाउनुपर्ने उदेकलाग्दो दुःस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ ।साभार : कान्तिपुर