काठमाडौं) – सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको ‘शंकास्पद’ अन्तरिम आदेश र त्यसका कारण दुई वर्षदेखि अनुसन्धान अघि बढ्न नसक्दा हालसम्मकै ठूलोमध्येको एक लागूऔषध दुरुपयोगको संवेदनशील मुद्दाको अनुसन्धान र प्रमाण संकलन प्रभावित बनेको छ । आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्न खोजिएको र सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन खोजिएको भन्दै ६ जना उद्योगीले ०७४ भदौ २६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
तीन दिनपछि न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उनीहरूलाई पक्राउ नगर्नू र सवारीसाधनसमेत नियन्त्रणमा नलिनू भनी प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरोका नाममा अन्तरिम आदेश दियो । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि शंकास्पद आरोपितहरूमाथिको अनुसन्धान रोकिएको छ । पक्राउ नपर्ने निश्चित भएपछि उनीहरू निर्बाध घुमिरहेका छन् । त्यसपछि ‘आश्चर्यजनक रूपमा’ मुद्दा सरेको सर्‍यै छ । अदालतकै आदेशका कारण प्रहरी अनुसन्धान अनिश्चित भएकाले करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको रसायन दुरुपयोग भएको मुद्दाका शंकास्पद आरोपितहरूले दुई वर्षदेखि उन्मुक्ति पाएका छन् । समयमा थप अनुसन्धान हुन नसक्दा आरोपितहरूले प्रमाण लोप गर्ने सम्भावनासमेत छ ।
न्यायाधीश केसीको एकल इजलासले २०७४ असोज १ गते उद्योगीहरू मधुसूदन अग्रवालसमेत उनका ६ नातेदारलाई पक्राउ गर्ने, मोटरगाडी नियन्त्रणमा लिने र राख्ने काम नगराउन आदेश दिएको थियो । मधुसूदन अग्रवाल, उनका छोरा आशिष, श्रीमती सुधालगायत अक्षय अग्रवाल, अशोक गुप्ता, श्रुति अग्रवाल र धीरजकुमार यादवले दायर गरेको प्रतिषेधको निवेदनमा सर्वोच्चले पक्राउ र कारबाही नगर्नू भनी आदेश दिएको हो । यी आरोपित सबै औषधि निर्माणमा प्रयोग हुने ‘स्युडोफ्रिडिन’ नामक रसायन लागूऔषध निर्माणमा दुरुपयोग गरेको आरोपमा समातिएका हुन् । उनीहरू औषधि निर्माण गर्ने फर्मास्युटिकल कम्पनीका सञ्चालक हुन् । गत एक वर्षको अवधि हेर्ने हो गत वर्ष कात्तिक ८ गते मुद्दा साथै राख्ने आदेश मात्रै भयो । त्यसपछि ५ पटक मुद्दाको पेसी तोकिएकामा तीन पटक ‘हेर्न नभ्याइने’ । दुई पटक कानुन व्यवसायीहरूले नै मुद्दा सारे ।
आरोपितहरू सञ्जय गुप्ता र कर्मचारी खडानन्द शर्माबाहेकलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेकै कारण सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख डा. टेकबहादुर घिमिरेमाथि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कारबाहीसमेत गरेको थियो । आरोपितहरूमाथि पर्याप्त अनुसन्धान नगरेको र चलाउनुपर्नेलाई मुद्दा नचलाएको आरोपमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले थप छानबिन गरी आरोपितहरूमाथि संगठित अपराधको आरोपमा कारबाही चलाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि लागूऔषध दुरुपयोग प्रकरणमा जोडिएका ६ व्यक्ति उक्त कारबाही रोकिपाऊँ भन्दै ‘प्रतिषेध’ को निवेदन लिएर सर्वोच्च गएका हुन् । उनीहरूले औषधि उत्पादन प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने स्युडोफ्रिडिन भनिने रसायन लागूऔषध बनाउन अपचलन गरेको भनी आरोप लगाएकामा त्यही आधारबाट आफूहरूविरुद्ध फेरि नयाँ अनुसन्धान गर्ने अनि त्यसका आधारमा नयाँ मुद्दा सिर्जना गर्ने काम गरेको र त्यसले आफूहरूको मौलिक हकमाथि प्रहार हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए् । उनीहरूले विवादास्पद निर्णय गरेका सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेले गरेको निर्णयलाई नै आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
घिमिरेले कम्पनीका सञ्चालक सञ्जयकुमार गुप्ता र कर्मचारी खडानन्द शर्माबाहेकले उक्त कसुर गरेको प्रमाण नभेटिएको भन्दै मुद्दा चलाउन नपर्ने निर्णय गरेका थिए । एसआर र टौरस फर्मास्युटिकल्सका सञ्चालकहरूले एक पटक मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा फेरि दोस्रो पटक आफूहरूमाथि मुद्दा दायर गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए ।
निवेदनपछि सर्वोच्चमा न्यायाधीश केसीको एकल इजलासले पुरानै मुद्दाको आधार र विषयवस्तुमा फेरि छानबिन गर्नुपर्ने भएपछि उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न, उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारीसाधन जफत र नियन्त्रण नगर्न आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘फेरि कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए पनि पहिले मुद्दा नचलाएका कारणले उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने नगर्नू/नगराउनू ।’ सर्वोच्चले उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको बा १० च १६८६ र बा ५ च ८७५३ नम्बरको सवारीसाधन निणन्त्रणमा लिने काम नगर्नू/नगराउनू भनी आदेश गरेको हो ।

करिब साढे ६ अर्बको खेल
मुख्य सञ्चालकहरूलाई मुद्दा नचलाई कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा दायर गरेका दुई सरकारी वकिलले करिब ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी नलिएर ‘अनियमितता’ गरेको भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रहरीले लागूऔषधका दुई मुद्दामा बजार मूल्यसमेत तोकेर बिगो किटान गरी प्रतिवेदन तयार गरे पनि काठमाडौं र ललितपुरको जिल्ला सरकारी वकिलले बिगो मागदाबी नै नगरी ‘अनियमितता’ गरेका थिए । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख टेकबहादुर घिमिरेले ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र धादिङका सरकारी वकिल कार्यालय प्रमुख दयाशंकर अधिकारीले २ अर्ब ९२ करोडको बिगो मागदाबी नलिएर आरोपितहरूलाई उन्मुक्ति दिएको त्यति बेलाको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट निष्कर्ष निकालिएको थियो । घिमिरेमाथिको कारबाही भने सर्वोच्चकै आदेशका कारण निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।
लागूऔषधका रूपमा सूचीकृत रसायन ‘स्युडोफ्रिडिन’ विभिन्न खालका औषधि बनाउने ‘प्रि क्रसर केमिकल्स’ हो । औषधि व्यवस्था विभागमार्फत गृह मन्त्रालयको स्वीकृतिमा मात्रै आयात गर्न पाइने यस्तो लागूऔषधबाट निर्मित औषधिको अभिलेख राख्नुपर्छ । तर दुई छुट्टाछुट्टै कम्पनी सञ्चालन गरी ‘स्युडोफ्रिडिन’ आयात गर्दै आएका सञ्चालकहरूले भने त्यसको ठूलो परिमाण लागूऔषधका रूपमा दुरुपयोग भएको प्रहरीको दाबी थियो । यी दुवै कम्पनीले आयातित ‘स्युडोफ्रिडिन’ को थोरै परिणाम मात्रै औषधिमा उपयोग गर्थे र नक्कली बीएमएआर अर्थात् ब्याच म्यानुफ्याक्चरिङ रेकर्ड राखेर औषधि व्यवस्था विभागलाई झुक्याउँथे । टौरस फर्माका वित्त प्रबन्धक खडानन्द शर्माले प्रहरी बयानमा समेत नक्कली कागजात तयार गरेको स्विकारेका थिए ।
प्रहरीको केन्द्रीय लागूऔषध अनुसन्धान ब्युरोका अनुसार एसआर फर्मास्युटिकल कम्पनीले आव ०६९/७० देखि ०७१/७२ सम्म २१ सय १० किलोग्राम स्युडोफ्रिडिन आयात गरेकोमा ४ सय ४७ किलो १ सय ९५ ग्राम मात्रै खपत भएको भेटिएको थियो । बाँकी १६ सय ६२ किलो ८० ग्राम ‘स्युडोफ्रिडिन’ लागूऔषध बनाउने प्रयोजनका लागि दुरुपयोग भएको प्रहरीको दाबी थियो । एक ग्राम ‘स्युडोफ्रिडिन’ को २८ दशमलव ९ अमेरिकी डलर पर्छ । विनिमय दरअनुसार कुल दुरुपयोग भएको ‘स्युडोफ्रिडिन’ को मूल्य ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पर्थ्यो ।

उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च
प्रहरीको लागूऔषध अनुसन्धान ब्युरोले अनियमिततामा मुछिएका र फरार रहेका कर्मचारी हरिशंकर शर्मा तथा सञ्चालकहरू अमित गुप्ता अग्रवाल र आशिष अग्रवालले ‘फ्याक्ट्री’ बाट पटकपटक अन्यत्र लगेको खुल्न आएको भन्ने आधारमा उनीहरूलाई समेत मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूलाई लागूऔषध ऐनअनुसार हदैसम्मको कारबाहीको सजाय माग दाबी गरेको थियो । ब्युरोले फरार रहेका प्रतिवादीहरू अमित गुप्ता अग्रवाल, सञ्जयकुमार गुप्ता, मधुसूदन अग्रवाल, आशिष अग्रवालका नाममा अदालतबाट वारेन्ट म्याद जारी गर्न प्रस्तावित राय पठाएको थियो ।
आरोपितहरूले संगठित रूपमै आपराधिक धन्दा चलाएको निष्कर्ष निकाल्दै लागूऔषध ब्युरोले उनीहरूमाथि संगठित अपराधको अभियोगमा थप सजाय गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो । ब्युरोले संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा १, २ र ३ क बमोजिम सोही ऐनको दफा ९ (४) बमोजिमको माग दाबीसमेत गरेको थियो । प्रहरीले सञ्चालकहरू अमित अग्रवाल, मधुसूदन अग्रवाल, सञ्जयकुमार गुप्ता, आशिष अग्रवाल र वित्त प्रबन्धक खडानन्द शर्मालाई प्रतिवादी बनाउन प्रस्तावित राय प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो ।
तर सरकारी वकिलको कार्यालयले यी सबै आरोप दुई जनामा केन्द्रित गरी अरूलाई उन्मुक्ति दियो । शंकास्पद भाषाशैली प्रयोग गरी सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेले दुई जनाबाहेकका हकमा देखिएको प्रमाणलाई बेवास्ता गरे ।२०७६ कात्तिक ११ साभार कान्तिपुर