मन र कर्मले जे गरे पनि वचनले भने जुनसुकै सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएकै हुन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका रूपमा अलग्गै संवैधानिक निकाय अस्तित्वमा रहे पनि सदाचार पालनामा कार्यकारी सरकारको भूमिका आफैंमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
खासमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मूल दायित्व सरकारको आफ्नै हो । यसका निम्ति सरकारको नेतृत्वले धेरै किसिमले भूमिका खेल्न सक्छ । संवैधानिक परिषद्मार्फत अख्तियारमा निडर र निष्पक्ष भूमिका खेल्न सक्ने काबिल व्यक्तिहरूलाई पठाई तिनले गर्ने अनुसन्धानमा सघाएर मात्र होइन, आन्तरिक रूपमा पनि पर्याप्त निगरानी बढाएर सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानलाई गति दिन सक्छ । खालि यसका निम्ति सरकारको नेतृत्वसित दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई यस कार्यमा सघाउनकै लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ ले ‘भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र स्थापना गर्ने’ परिकल्पना गरेको हो, जस अनुसार केन्द्र स्थापना भएको पनि दुई दशक भैसक्यो । अपितु निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत नेतृत्वको यो संस्थालाई बलियो बनाएर उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्न भने कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुगेको देखिन्न । कानुनबमोजिमै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहत रहेको केन्द्र बिलकुल एउटा अपहेलित सरकारी निकायजस्तो मात्रै छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाइने वार्षिक प्रतिवेदनहरू त्यत्तिकै थन्किएका छन् । त्यहाँबाट केन्द्रले न कुनै सुझाव–परामर्श पाउँछ न निर्देशन । फलतः आन्तरिक निगरानीबाट पनि भ्रष्टाचार घटाउने कानुनी उद्देश्य कागजमा मात्र सीमित छ ।
केन्द्रको अवस्था कतिसम्म दयनीय छ भने, यसले आफ्नो नाममा बनेको भवनमा बस्नसम्म पाएको छैन । केन्द्रका लागि बनाइएको भवनमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय राखिएको छ । एक सचिव, पाँच सहसचिव र २६ उपसचिवको दरबन्दी रहेको केन्द्र शिक्षा मन्त्रालयको भूमिगत पार्किङ स्थल र पानी रसाउने अँध्यारो कोठामा खुम्चिएको छ, जहाँ १०–१२ कर्मचारी एउटै कोठामा कोचाकोच गरेर बस्न बाध्य छन् । कागजपत्र राख्ने ठाउँसम्मको अभाव देखिन्छ । त्यसमाथि, सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी लिएर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने भूमिका पाएको महत्त्वपूर्ण निकाय भए पनि केन्द्र सत्ताले नरुचाएका र कार्यदक्षता नभएका वा जहाँ भए पनि काठमाडौंमै अडिने मनसाय मात्र भएका कर्मचारी थन्क्याउने थलोजस्तो मात्र बनेको छ । कथं दक्ष कर्मचारी नै यहाँ खटिइए भने दण्डित भएको महसुस गर्ने अवस्था छ । स्थापना भएको २० वर्षमा २८ पटक सचिव फेरिनुले नै यसको एक झल्को दिन्छ, यीमध्ये कति त छ दिनदेखि तीन महिनासम्म मात्र टिकेकाहरू छन् ।
यसै गरी बजेट नगण्य छ । यतिसम्म कि, अनियमितता नियन्त्रण गर्न परिकल्पना गरिएको संस्थाले ‘बर्सेनि ५ करोड रुपैयाँ पाए पनि धेरै काम गर्न सक्थ्यौं’ भन्ने अवस्था छ । केन्द्रले बर्सेनि आठ सय–हजार उजुरीउपर र स्वप्रयत्नमा पनि अनुसन्धान गर्दै आएको त छ, तर यसले दिएका निर्देशनहरू सरकारी कार्यालयहरूले फिटिक्कै टेर्दैनन्, कतिले त मागेको कागजपत्रसम्म दिँदैनन् । टेरुन् पनि किन, राजनीतिक नेतृत्वको बेवास्ताका कारण केन्द्रको आफ्नै शिर ठाडो छैन ! यसका प्रमुख अर्थात् आफ्नो प्रत्यक्ष मातहतको सचिवलाई पनि प्रधानमन्त्रीले भेट्नुपर्ने अर्थात् परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानेको देखिँदैन । केन्द्रको प्रमुख भएको आठ महिनासम्म वर्तमान सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न नपाएको घटना यसकै दृष्टान्त हो । यसको मतलब, यो निकायप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई नै कुनै रुचि थिएन, अर्को अर्थमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्यका लागि उनी गम्भीर थिएनन् । वास्तवमा केन्द्रप्रति हरेकजसो प्रधानमन्त्रीको व्यवहार यस्तै नै हो, जुन अब पनि कायम रहनु हुन्न ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मन, वचन र कर्मले नै लाग्ने हो भने आफू अन्तर्गतको यो संस्थालाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंको ध्यानाकृष्ट हुनुपर्छ । यसलाई समर्पित कर्मचारी, प्रविधि र तदनुरूप जनशक्तिले सम्पन्न तुल्याइनुपर्छ । यसका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संरचनागत रूपमा पनि थप मजबुत बनाउनुपर्छ; यसले कारबाहीका लागि गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन भए–नभएको हेर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा परेपछि अरू सरकारी निकायले पनि यसलाई टेर्न थाल्छन् । यसका निगरानीहरू प्रभावकारी हुन थाल्छन् । प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री मातहतको केन्द्र प्रभावकारी भएमा सरकारी अधिकारीहरू स्वतः यसप्रति आकर्षित हुन्छन् । यहाँ खटिँदा कर्मचारीहरूले पुरस्कृत भएको ठान्न थाल्छन्; केन्द्रमा आएको भोलिपल्टैदेखि अन्यत्र सरुवा हुन खुट्टा उचाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । यसमा काम गरेर पनि यथोचित वृत्तिविकास हुनेमा उनीहरू ढुक्क हुन्छन् । यसो भएपछि केन्द्रको ओज त स्वतः बढ्छ नै, यस संस्थामार्फत राखिएको सुशासनको लक्ष्य पनि पूरा हुन थाल्छ । तसर्थ, राजनीतिक बेवास्ताको सिकार बनिरहेको केन्द्रलाई प्रधानमन्त्रीले सुदृढ संस्थाका रूपमा विकास गर्नैपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी प्रतिबद्धता व्यवहारतः देखाउन पनि यसो गर्नुको विकल्प छैन । साभार : कान्तिपुर
