सरकारको आय र व्ययबीचको सन्तुलन बिग्रिएको, वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव भएको, यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई चरमचुलीमा पुर्याएको, मूल्यवृद्धि अकासिएको र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास गुमेका बेला अर्थतन्त्रको बागडोर एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सम्हालेका छन् ।
केही आन्तरिक र केही बाह्य कारणले संकटोन्मुख अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्र सुधार्नु समग्र सरकारकै मुख्य चुनौती हो । यसका निम्ति उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले तत्कालै संयमपूर्वक केही कठोर कार्य थाल्न अपरिहार्य छ । अर्थतन्त्रको कोरा विषयमा गहिरो ज्ञान नराखे पनि धैर्यपूर्वक अरूका कुरा सुन्न सक्ने क्षमता भएका पौडेलले विषयविज्ञहरूसित अधिकतम विमर्श गरी तत्काल मुख्य पाँच क्षेत्रमा अघि बढ्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
पहिलो त, राष्ट्र बैंकसँग अर्थ मन्त्रालयको सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्छ । अघिल्ला अर्थमन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खोस्ने प्रयास गरेका थिए । स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयकै शाखाजसरी चलाउन खोजेका थिए । अमेरिकाबाट शंकास्पद रूपमा पृथ्वी शाहको खातामा आएको रकम फुकुवा नगरेकामा शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बरखास्त गर्ने प्रयास गरे । सर्वोच्च अदालतले अधिकारीको पदबहाली गरिदिएपछि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध सुमधुर भएन, जसबाट राष्ट्र बैंकका नीति एकातिर अनि अर्थका अर्कैतिर भए । त्यसले अर्थतन्त्रलाई थप ओरालो लगायो । यसर्थ अर्थमन्त्री पौडेल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई उकास्दै गभर्नर तथा त्यहाँका अधिकारीहरूसँग संस्थागत समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्छ ।
दोस्रो, आयव्ययको सन्तुलन तथा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नेमा उनले जोड दिनुपर्छ । गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले राजस्व संकलन ३१ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको थियो । तर पाँच महिनासम्ममा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व २० प्रतिशत कम उठ्यो । राजस्व संकलन निरन्तर घटेपछि त्यसले चालु खर्च धान्न छाडेको छ । त्यसकारण मन्त्री पौडेलले राजस्व र खर्चबीचको सन्तुलन मिलाउन जरुरी छ । त्यसका लागि दुई उपाय छन् । पहिलो, सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने । यो महसुस गरी पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै सांकेतिक रूपमा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र यसै वर्षदेखि भएको तलब वृद्धि मन्त्रीहरूले नलिने लगायतका निर्णय गरेको छ, जुन सकारात्मक छ । तर सार्वजनिक खर्च कटौती यतिले मात्रै पुग्दैन, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको सुझाव अक्षरशः पालना गर्ने गरी अर्थमन्त्री पौडेल अघि बढ्नुपर्छ ।
राजस्व वृद्धि र खर्च कटौती दुवैका लागि पौडेलले गर्नुपर्ने तेस्रो काम हो— अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकाय तथा कर्मचारीको शुद्धीकरण । पछिल्लो समय अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको छ । खास गरी न्यून बिजकीकरण, हुन्डी, भन्सार तथा कर छलीका धेरै विवरण सार्वजनिक भइसकेका छन्; कतिपयमा यसअघिका अर्थमन्त्रीकै संलग्नता देखिन्छ । निश्चित व्यापारिक घरानालाई अनुकूल हुने गरी बजेटमार्फत नै करका दर हेरफेर; बिचौलियाको संलग्नतामा धितोपत्र ब्रोकर, स्टक एक्सचेन्ज, वस्तु विनिमय बजार, बिमा कम्पनी लगायत विभिन्न क्षेत्रको लाइसेन्स वितरणका काम भएका छन् । केही हुनै बाँकी छन् । पदीय जिम्मेवारी बिर्सेर शर्माको इसारामा त्यस्ता काम गर्ने कर्मचारी तथा मातहतका निकायको शुद्धीकरण गर्दा मात्रै नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले परिणाम हात पार्न सक्छन् । यसका लागि उनले विवादास्पद पृष्ठभूमिका कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर कुशल नेतृत्वलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ । चौथो, पुँजीगत खर्च बढाउन र तरलता अभाव सुधार्न पौडेलले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा १० प्रतिशत मात्रै भएको छ । पछिल्ला दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्प पारेका छन् । कर्जा नपाएकै कारण निर्माणाधीन पूर्वाधार, जलविद्युत् लगायत आयोजना प्रभावित छन् भने लागत बढेको छ । पछिल्ला महिना व्यक्त प्रतिबद्धता अनुरूप विदेशी लगानी नआउने मात्र होइन, पुराना विदेशी लगानी पनि फिर्ता भएको अवस्था छ । अध्ययन र भ्रमणका लागि धेरैभन्दा धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । वैदेशिक ऋण तथा अनुदान पनि उल्लेख्य आएको छैन, दातृ निकायको नेपालप्रतिको विश्वास क्रमशः घटिरहेको छ । रणनीतिक हिसाबले अर्थमन्त्री पौडेलले यी समस्या सुधार्दै पुँजीगत खर्च बढाएर तरलता अभाव कम गर्नुपर्छ ।
तरलता अभाव कम गरेसँगै निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढ्नेछ । त्यसकारण उनले गर्नुपर्ने पाँचौं काम हो- निजी क्षेत्रसँगको आत्मविश्वास बढाउनु । अकासिएको ब्याजदर घटाउन र गत कात्तिक १ देखि राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगनको माग गर्दै केही उद्योगी–व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । अर्थमन्त्रीमा पौडेलले नियुक्त भएलगत्तै आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन
आह्वान गरिसकेका छन् । निजी क्षेत्रका उचित मागको सम्बोधन अर्थमन्त्री पौडेलले गरिदिनुपर्छ, जसले उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउनेछ । माग सम्बोधन गर्ने नाममा अघिल्ला मन्त्री शर्माले सुरुआत गरेको ‘एउटालाई पक्षपोषण र अर्कोलाई निषेध’ को नीतिको भने उनले अन्त्य गर्नुपर्छ ।
यसअघि दुई कार्यकाल अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका पौडेलसित निजी क्षेत्रले अथाह आशा राखेको देखिन्छ । तर उनीसँग जादुको छडी पक्कै छैन । त्यसमाथि कोभिड संक्रमणपछि विश्व अर्थतन्त्रमै समस्या देखिइरहेको छ, जसबाट नेपाल अछुतो छैन । उपभोक्ताको क्रयक्षमता घटेको छ, मूल्यवृद्धिको मार उस्तै छ । सरकारी सेवाप्रवाह लथालिंग नै छ । आम सर्वसाधारणको दैनिक जीविकामा सहजता ल्याउने आर्थिक नीति अघि सार्नु अर्थमन्त्रीको मुख्य काम हो । यसका लागि व्यक्ति वा पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नु आजको आवश्यकता हो । अर्थमन्त्री पौडेल मात्रै होइन, समग्र सरकारकै ध्याउन्न आम सर्वसाधारणको जीविका सहज तुल्याउने अवस्था सृजना गर्नेमा हुनुपर्छ ।
प्रकाशित : पुस १३, २०७९
