जेबी टुहुरेले फरक प्रसंगमा गाएका हुन्, ‘मृत्यु पनि मान्छेपिच्छे फरक हुँदो रैछ ।’ दूरदराज र उत्पीडित समुदायका नागरिकले ज्यान गुमाइरहेको हरेक समाचारको पार्श्वमा यस्तै कविताको झङ्कार सम्झिन सकिन्छ । हुम्ला सदरमुकामबाट ४ दिन पैदल हिँडेपछि मात्र पुगिने ताजाकोट गाउँपालिकामा तीन सातादेखि फैलिएको प्रकोपले ९ जनाको ज्यान गइसकेपछि आइतबारमात्र सेनाको हेलिकप्टरमा चिकित्सक टोली पुगेको छ । रोग निदान भएको छैन ।
मौसमी रुघाखोकी भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको अनुमान छ । समयमै उचित उपचार नपाए रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएकाहरूको रुघाखोकीकै कारण ज्यान जान सक्छ । विशेषगरी कुपोषित कोही पनि वृद्धवृद्धा र बालबालिकालाई यसले सताउँछ । गाउँमा तीन सय जना बिरामी छन् । मैला स्वास्थ्य चौकीमा सुरुमा दैनिक ६० जनासम्म बिरामी आए । अहिले पनि २०–२५ जनाका दरले आउँछन् । चिकित्सक टोली र औषधि नपुगेको भए रोग अझै फैलिन सक्थ्यो । औषधि अभाव हुन थालिसकेको थियो । एन्टिबायोटिक एक–दुई दिनलाई मात्र पुग्ने बाँकी थियो । पारासिटामोल र कफ सिरफ एक दिनलाई भन्दा बढी पुग्ने थिएन । ताजाकोटमा भएका मैला र मदाना दुवै स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला परीक्षण सुविधा छैन । दूरदराजका हाम्रा स्वास्थ्य चौकी यसैगरी ‘भगवान् भरोसा’ मा चलिरहेका छन् । स्थानीय तहहरू संवैधानिक रूपमा बलिया भए पनि न स्रोत/सुविधा पर्याप्त छ न स्थानीय नेतृत्व अग्रसक्रिय । प्रकोप फैलिएको निकै समय बित्दा पनि स्थानीय सरकार बेखबर छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षमात्र होइन, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि जिल्लाबाहिर छन् ।
स्थानीय सरकार बेलैमा सचेत बनेको भए रोकथामका उपाय लगाउन सक्थ्यो । जनचेतना फैलाउन सक्थ्यो । मौसमी रुघाखोकीले जोखिममा भएका समूहलाई बढी सताउँछ । सामान्यतया वृद्धवृद्धा, बालबालिका, दम, श्वासप्रश्वास समस्या भएका, मधुमेह, मुटु, कलेजो र स्नायु रोग लागेका, अंग प्रत्यारोपण गराएकालाई यस्तो संक्रमण हुने खतरा हुन्छ । गर्भवती, क्यान्सर उपचार गराइरहेका, मोटोपना भएका, रोग प्रतिरोधी क्षमता कम भएका मात्र होइन, मदिरापान गर्नेलाई पनि संक्रमणले छिटो भेट्छ । स्थानीय नेतृत्वले यी वर्गलाई सचेत रहन र जटिलता नबढ्दै बेलैमा उपचार गराउन भन्न सक्थ्यो । समय नघर्कंदै औषधि र चिकित्सक टोली मगाउन सक्थ्यो । आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ पालिकाहरूको संवैधानिक दायित्व हो ।
हाम्रा स्वास्थ्य संरचना र सुविधा सहरकेन्द्रित छन् । प्रत्यक्ष मारमा दुर्गममा बस्नेहरू परेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम पुग्नै पनि दुई–चार दिन लाग्ने गाउँका जनता प्रताडित छन् । यी जनताका हितका लागि राज्य संवेदनशील देखिँदैन । भएका नीतिगत व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दैन । मुलुक संघीयतामा प्रवेश नगर्दै जारी भएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले तत्कालीन गाविसस्तरको स्वास्थ्य संस्थामै प्रयोगशाला र एक्सरे सेवा विस्तार गरिने भनेको थियो । अहिलेको एउटै पालिकामा पाँच–छ वटा गाविस छन् । तैपनि स्वास्थ्य संस्था प्रयोगशाला र उपकरणविहीन छन् ।
सरकारले अर्को राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिको मस्यौदा छलफलमा ल्याएको पनि महिनौं भइसक्यो । स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याका अस्पताल बनाउन त्यहाँका प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीको क्रमशः स्तरोन्नति गर्ने यसमा उल्लेख छ । स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशाला र एक्सरे सेवा विस्तार गर्ने पुरानै नीति यथावत् छ । २०७६ बैशाख १६ गते
