प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन संघारमा आइपुग्दा मतदाता शिक्षा कार्यक्रम भने प्रभावकारी ढंगले अघि बढेको देखिँदैन । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमका लागि मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता छनोट गरी परिचालन गरे पनि सामग्री नभएर कतिपय ठाउँमा कार्यक्रम सुरु भएकै छैन । सुरु भएका ठाउँमा भने मतपत्रको ढाँचा फेरबदलपछि कार्यक्रम स्थगन गर्नुपरेको छ । परिमार्जित सामग्री मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताका हातमा पुगेपछि मात्र कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने परिस्थितिले गर्दा मताधिकारप्राप्त धेरै नागरिक मतदाता शिक्षाबाट वञ्चित हुने सम्भावना छ । मतदान प्रक्रियाबारे मतदाता सचेत हुन नसक्दा बदर मत बढ्ने जोखिम रहन्छ ।
पहिलो चरणअन्तर्गत ३२ जिल्लामा हुने निर्वाचन आउन करिब तीन साता मात्र बाँकी छ । हिमाली तथा उच्च पहाडी अर्थात् भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा पहिलो चरणको निर्वाचन हुँदै छ । ती क्षेत्रमा राजधानीबाट मतदाता शिक्षाका सामग्री पठाउनै समय लाग्न सक्छ भने मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई पनि घरघरमा पुग्न सकस हुन्छ । एउटा मतदान केन्द्रका लागि एक जना मात्र मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाइएको छ । तर मतपत्रको ढाँचा फेरबदलपछिका सामग्री मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताका हातमा पुग्नै बाँकी छ । यसअघि प्रत्यक्षतर्फ एउटा र समानुपातिकतर्फ अर्को गरी दुइटा मात्र मतपत्र रहने व्यवस्था थियो । त्यहीअनुसार सामग्री लिएर मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता परिचालित थिए । तर सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्षतर्फ प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अलग–अलग मतपत्र छपाइका विषयमा निर्वाचन आयोगलाई लिखित जवाफ मागेपछि ढाँचा फेरिएको छ । यसले मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताको धपेडी बढाइदिने भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले यसअघि प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको मतपत्र एउटै पानामा छाप्ने तयारी गरेकामा अब छुट्टाछुट्टै हुनेछन् । समानुपातिकमा भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको मतपत्र एउटै पानामा हुनेछ । मतदाताले अब चार ठाउँमा छाप हानेर मतपत्र तीनवटा मतपेटिकामा हाल्नुपर्नेछ । मतपत्रको ढाँचाको फेरबदलले पहिले तयार गरिएका मतदाता शिक्षाका सामग्री पनि खेर गएका छन् । हरेक मतदान केन्द्रमा एक–एकवटा मतपेटिका थप्नुपर्ने भएको छ । आम निर्वाचनमा चार ठाउँ छाप र तीनवटा मतपेटिकाको प्रयोग पहिलोचोटि हुँदै छ । समानुपातिकतर्फ एउटै पानामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यलाई छाप हान्नुपर्छ जसले गर्दा मतदाताले एक ठाउँ मात्र छाप हानेर अर्को ठाउँमा खाली छाड्ने सम्भावना छ । त्यसैले मतदानको पद्धति बुझाउन मतदाता शिक्षा जरुरी छ । स्थानीय निर्वाचनमा एउटै मतपत्रमा सात ठाउँ छाप हान्ने प्रावधान हुँदा १० प्रतिशत हाराहारी मत बदर भएको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा करिब ५ प्रतिशत र दोस्रो संविधानसभामा ४ प्रतिशत हाराहारी मात्र मत बदर भएको थियो ।
आसन्न निर्वाचनमा करिब डेढ करोड मतदाता छन् । निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि सामाजिक परिचालक, मातृशिशु स्याहार कार्यकर्ता र शिक्षकलगायतलाई मुलुकभर परिचालन गरेको छ । उनीहरूले मतदातालाई समग्र निर्वाचन प्रणाली, मतदानको तरिका, हातेपुस्तिका, बारम्बार सोधिने प्रश्नको संगालो, पर्चा–पम्प्लेटलगायत माध्यमबाट जानकारी दिनुपर्छ । रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, इन्टरनेटमार्फत पनि मतदातालाई सचेत पारिन्छ । प्रभावकारी भने घरदैलो गर्दै मतदाताले भेटेर सूचित गराउँदा नै हुन्छ । प्राय: हरेक निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता घरघर नपुगेको, पर्चा–पम्प्लेट पनि पर्याप्त नटाँसेको, नबाँडेको गुनासो सुनिन्छ । अधिकांश मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताले भेला बोलाएर मत हाल्ने तरिका सिकाउने गरेको पाइएको छ । यसो गर्दा भेलामा सहभागी मात्र लाभान्वित हुन सक्छ । मतदाता शिक्षा कार्यकर्तालाई सही निर्देशन र उनीहरूको कामको अनुगमनले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
सदर मत प्रतिशत निर्वाचन सफलताको सूचकसमेत रहेकाले मतदाता शिक्षालाई सरकार र निर्वाचन आयोगले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । मत बदर हुनु भनेको नागरिकको मताधिकार सदुपयोग हुन नसक्नु हो । मतदाता शिक्षाका लागि समय अत्यन्तै छोटो रहेकाले निर्वाचन आयोगले सामग्रीहरू जतिसक्दो छिटो सम्बन्धित क्षेत्रमा ढुवानी गर्न जरुरी छ । मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताले पनि इमादारपूर्वक घरदैलो गर्दै मतदातालाई सचेत पार्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूसँगै स्थानीय समुदायका अगुवाहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । मत हाल्न प्रेरित गर्ने र छाप हान्न सिकाउने दायित्व राजनीतिक दलहरूको पनि हो ।