‘शाहज्यादी शीताष्मा (धीरेन्द्र शाहकी छोरी) का श्रीमान् अभिषेक शाहले पुतलीसडकको नो पार्किङ क्षेत्रमा मोटर पार्किङ गर्नुभएको रहेछ । त्यही सिलसिलामा ड्युटीमा रहेकी महिला ट्राफिक प्रहरीले उहाँसँग लाइसेन्स मागेकी रहिछन् । यही क्रममा विवाद भएपछि अभिषेक लाइसेन्स नदिई फन्केर जीवनकुञ्ज (धीरेन्द्र निवास) पुग्नुभएछ । …अभिषेकले निर्मलनिवासका एडीसीमार्फत ती महिला ट्राफिक प्रहरीलाई जीवनकुञ्ज बोलाउनुभएछ । …आधा घण्टापछि त्यो ट्राफिकलाई अहिलेसम्म किन यहाँ उपस्थित नगराएको भन्दै शाहज्यादी शीताष्माबाट महाराजाधिराजको एडीसी अफिसमा फोन आएछ ।’
राजतन्त्रकालमा राजपरिवारका सदस्यले मात्र होइन, आफन्तले पनि आफूलाई कानुनभन्दा माथि राखी कुन हदसम्म शक्तिको तुजुक देखाउँथे भन्ने यो उदाहरण पूर्वसैनिक सचिव विवेककुमार शाहले आफ्नो पुस्तक ‘मैले देखेको दरबार’ मा लेखेका छन् । विडम्बना भन्नुपर्छ- राजतन्त्र गएको डेढ दशकपछि आजको गणतन्त्रका शासकहरूमा पनि शक्तिको ताइँफाइँ उस्तै छ, सामन्ती राजतन्त्रका सदस्यहरूजस्तै यिनीहरू पनि आफूलाई सर्वसाधारण जनताभन्दा अलग र कानुनभन्दा माथि ठान्छन् । ‘सबै जनावर समान छन्, र केही जनावर अरूभन्दा अझ बढी समान छन्’ भन्ने जर्ज अर्वेलकृत उपन्यास ‘एनिमल फार्म’ को चर्चित उक्तिलाई हिजोआजका सत्तासीनहरूले अक्षरशः चरितार्थ गरिरहेका छन् ।
क्यानडा जाने भिसा प्रक्रियाका लागि शुक्रबार ठमेलस्थित क्यानेडियन भिसा सेन्टर पुगेका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले आफूलाई अरूसरह लाइन लाग्न आग्रह गर्ने सुरक्षा गार्डलाई शक्तिको दुरुपयोग गरी थुनाएको घटना हाम्रो शासकीय परिधिमा विद्यमान सामन्ती संस्कारको एउटा निकृष्ट नमुना हो । र हो- देशमा लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक संस्कार हुर्कन नसकेको द्योतक पनि । त्यहाँ ड्युटीमा खटिएका सुरक्षा इन्चार्ज शेरजंग गुरुङले आफ्नो दायित्व जे थियो, त्यही पूरा गरेका थिए । मन्त्रीलाई पनि सामान्य नागरिकजस्तै लाइनमा बस्न आग्रह गरेर उनले ‘नियमका अघि सबै समान’ भन्ने कानुनी शासनको सिद्धान्त पालना गरेका थिए । ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ भन्ने गैरन्यायिक मान्यताका विरुद्धमा उभिएका थिए । कथं मन्त्री श्रेष्ठ पनि विधिको शासनका हिमायती हुन्थे र आफूलाई आम नागरिकभन्दा माथिल्लो दर्जाको ठान्दैनथे भने उनले ती गार्डलाई धन्यवाद दिनुपर्थ्यो, र स्याबास भन्नुपर्थ्यो । तर मन्त्रीले त्यसो गरेनन्, सायद उनलाई आफ्नो पदको मात चढ्यो र गुरुङमाथि जाइलाग्न खोजे । पछि प्रहरी लगाएर थुनाए । सारमा भन्दा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नै लज्जित तुल्याए ।
यसरी मन्त्रीको पदीय अभिमानको मारमा परी एक श्रमजीवी प्रहरी हिरासतमा परे । प्रहरीले उनीविरुद्ध मन्त्रीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट ५ दिन म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाएको थियो, तर चौतर्फी विरोध भएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशनमा सोमबार साँझ उनी छुटेका छन् । उनी यथाशीघ्र हिरासतमुक्त हुनैपर्थ्यो, भए तैपनि राज्यशक्ति दुरुपयोग गरी एक निमुखालाई थुनिएको यो घटना त्यसै बिर्सिदिन मिल्दैन । यसबाट हाम्रो राज्य संरचनामा रहेका सबैले आवश्यक शिक्षा लिनुपर्छ ।
जहाँसम्म ‘भीआईपी’ भएकाले मन्त्रीले लाइन बस्नु नपर्ने तर्क छ, मन्त्रीले औपचारिक रूपमा पूर्वजानकारी गराएको वा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अघि बढाएको भए मात्रै त्यो जायज हुन सक्थ्यो । समाचार अनुसार त्यहाँ मन्त्री पुग्नेबारे कुनै पूर्वसूचना दिइएकै थिएन । यदि त्यस्तो सूचना दिइएको हुन्थ्यो भने सायद सेन्टरले यसबारे सुरक्षा गार्डलाई जानकारी दिइसकेको हुन्थ्यो । तर त्यो प्रक्रियाबाट नगएका मन्त्री श्रेष्ठले बिनबिच्चमा आफैं गार्डमाथि अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गरे । लाइनै लागेर पालो पर्खिएका भए पनि उनी सानो हुँदैनथे, बरु उनको कद बढ्थ्यो । खासमा सम्मान माग्ने वा जबर्जस्ती लिने नभएर आर्जन गर्ने कुरा हो, जुन श्रेष्ठले बुझेनन् । घटना विवरण अनुसार गार्डबाट गल्ती भएको देखिँदैन । केही गरी उनले सानोतिनो त्रुटि गरेकै भए पनि शक्ति दुरुपयोग गरी थुनाउनु जायज हुँदैनथ्यो । राज्यशक्तिमा बसेको मान्छेले सामान्य गरिखाने मान्छेमाथि अनुचित इबी साध्नु शोभनीय हुँदैन, कानुनी दृष्टिबाट पनि मिल्दैन । सत्ता र शक्तिको आडमा निमुखा व्यक्तिमाथि कानुन थोपरिनु हुन्न । यो घटनाबाट जनमानसमा सही सन्देश प्रवाहित भैरहेको छैन । सायद यही यथार्थ बुझेर गृहमन्त्रीले गुरुङलाई हिरासतमुक्त गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
वास्तवमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न सकेको मात्रै भए यो समस्या यति जटिल बन्दैनथ्यो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व भएको प्रहरीले कहिल्यै व्यक्ति हेरेर व्यवहार गर्नु हुँदैन । प्रहरीको द्व्र्रैध व्यवहारबाट आम जनतामा कानुनी शासनप्रतिको भरोसा टुट्न सक्छ, जसबारे सम्बन्धित सबै गम्भीर बन्नुपर्छ । यो मन्त्री श्रेष्ठ र सुरक्षा गार्ड गुरुङबीचको व्यक्तिगत मामिला मात्र होइन; विधिको शासन, लोकतान्त्रिक संस्कार र राज्यशक्ति प्रयोगको प्रश्न पनि हो । यो पक्षमा ध्यान दिइएन र यस्ता तिकडमहरू बढ्दै गए भने व्यवस्था नै बदनाम हुन सक्छ । त्यसैले शक्तिको आडमा कहिल्यै कोही निमुखामाथि अनाहकमा प्रतिशोध नसाधियोस् । प्रकाशित : भाद्र २१, २०७९, कान्तिपुर
