महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिनापछि मात्र प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग बयान लिन त थालेको छ तर न्यायपालिकाका प्रमुखमाथि दागिएको यो ब्रह्मास्त्रलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याइन्छ कि जानाजान निरस्त गरिन्छ भन्ने संशय यथावत् छ । खासगरी आफूमाथि आइपरेको जिम्मेवारीलाई ६ महिनासम्म बेवास्ता गरेर प्रतिनिधिसभाले कार्यकालको अन्त्यतिर मात्र प्रक्रिया थाल्नु, सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका अस्पष्ट देखिनु र जबरा स्वयं समितिसामु आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नुको सट्टा प्रतिशोधमा उत्रनुले सुखद संकेत गरेका छैनन् । यसबाट यो प्रस्ताव केवल संसदीय तमासामा सीमित हुने र भविष्यका लागि पनि राजनीतिक तथा संवैधानिक रूपमा नकारात्मक नजिरका रूपमा स्थापित हुने आशंका जीवित छ ।
हेक्का रहोस्, महाभियोग कसैले कसैप्रति बदला लिने राजनीतिक तुरूप होइन । संवैधानिक दायित्व भएका सीमित उच्च पदस्थहरू कर्तव्यच्युत हुँदा जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलो संसद्ले प्रयोग गर्न पाउने ब्रह्मास्त्र हो । अपरिहार्य परिवेशमा दुर्लभ उपक्रमका रूपमा मात्र यसको उपयोग हुन्छ । न्यायिक विचलन बढेर न्यायपालिका, लोकतन्त्र र सिंगो राज्य नै अराजक भीडमा परिणत हुने जोखिम बढेका बेला त्यस्तो विशृंखलताबाट देशलाई बचाउने अभीष्टमा मात्र यस्तो अस्त्र प्रयोग हुन्छ । कथं सफल हुन नसकेमा समस्या थप बल्झन सक्ने भएकाले यसको सुरुवात पनि सुविचारित ढंगले हुनु अनिवार्य हुन्छ । अझ न्यायालयका प्रमुखमाथि राज्यको अर्को स्तम्भ संसद्ले लगाउने अभियोग शक्ति सन्तुलन तथा पृथकीकरणका हिसाबले पनि थप संवेदनशील हुन्छ । त्यसैले महाभियोग प्रस्ताव र त्यसमाथि हुने सुनुवाइले न्याय मार्ने होइन, न्याय बचाउने र जगाउने उद्देश्य सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यो अमूल्य अस्त्रलाई व्यक्तिगत, दलीय वा सामूहिक इबी साध्न किमार्थ प्रयोग गरिनु हुन्न, गर्न पाइँदैन । यसको समग्र प्रक्रियाले समस्या बढाउने होइन, सम्बोधन गर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर ६ महिनासम्म कुम्भकर्ण निद्रामा जाने छुट सत्तारूढ गठबन्धनलाई थिएन । न्यायपालिकालाई पथभ्रष्ट बनाउन जबराले जे–जस्ता अनैतिक काम गरेका छन् भनिएको छ, त्यो सीमित दल र तिनका सीमित नेताले मात्र जानेर वा बुझेर पुग्ने विषय होइन, सारा देशले छर्लङ्ग थाहा पाउनुपर्छ । न्यायपालिकाको हुर्मत लिएका हुन् भने जबराले ६ महिना घर पुगेर मात्र पुग्ने होइन, उनले देशको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार जवाफदेहिता लिनुपर्छ । तर, आफूले लगाएका अभियोग पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी अभियोजन गर्नेहरूले पनि लिनुपर्छ । अभियोग लगाउने तर पुष्टि गर्नु नपर्ने छुट दलका नेता र सांसदहरूलाई कानुनले दिएको छैन, संविधानले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन । त्यसैले अभियोगपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने ९६ सांसदको प्रतिनिधित्व गरेर संसदीय समितिमा बसेका सदस्यहरूले आफ्नातर्फबाट लगाइएका हरेक आरोपलाई सबुतसहित जिम्मेवारीपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ । स्वयं संसद्को गरिमा जोगाउन पनि महाभियोगको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ ।
अभियोग लाग्दैमा अपराध सिद्ध भएको मानिँदैन, त्यसैले सबै अभियुक्तले जस्तै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने पूर्ण हक राख्छन् । तर, प्रतिरक्षाका लागि आधिकारिक तथ्य र तर्क मात्र ग्राह्य हुन्छन्, हिलो छ्याप्ने र अरूको छवि पनि धुमिल बनाउने उद्देश्यबाट प्रेरित हुन पाइँदैन । कानुनले प्रतिरक्षा र प्रतिवादलाई सम्मान गर्छ, प्रतिशोधलाई तिरस्कार । तर, प्रतिरक्षाको अवसरमा जबराले सहकर्मी न्यायाधीशहरू, बारका पदाधिकारी तथा दलका नेताहरूलाई दोषारोपण गरेर पहिलो दिन चार घण्टा बिताए र दोस्रो दिन पनि त्यही शैलीलाई निरन्तरता दिए, उनको यो प्रवृत्तिमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । जबराबाहेक सबै न्यायाधीश दूधले नुहाएका हुन् भनेर कसैले दाबी गर्न सक्दैन तर जबराले त्यस्ता आरोप मात्र लगाउन पाउँछन् जसलाई उनले पुष्टि गर्न सकुन् । संसदीय समितिजस्तो सार्वभौम निकायमा बयान दिएर मूल मुद्दालाई विषयान्तर गर्न उनले पाउँदैनन् । हरेक शब्द, शब्दावली र वाक्यको जिम्मेवारी उनले लिनुपर्छ, नैतिक र कानुनी रूपमा पनि ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको मुद्दामा आफूसहितको इजलासले दिएको फैसलामाथि पनि तर्क–वितर्क गरेर आफ्नै निष्ठामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । त्यतिमा होइन, उनले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका निवेदनकर्ताहरू (शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल) का तर्फबाट आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई म्यानुपुलेट (प्रभावित) गरिएको र प्रधानन्यायाधीश बनाउँछु भनेर आश्वासन दिइएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । जबराले लगाएको यो आरोपमा तथ्यगत पृष्ठभूमि छ भने सम्बन्धित न्यायाधीश र नेताहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि जवाफदेह बनाउनुपर्छ । तर, त्यस्तो आरोप पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी कम्तीमा पनि जबराले लिनुपर्छ । संसदीय समितिमा उपस्थित भएर हिलो छ्यापेर रमाइलो गर्ने छुट उनलाई छैन, हुनुहुँदैन । यसको प्रमाण उनले पेस गर्न सक्नुपर्छ, नत्र न्यायालय र न्यायाधीशमाथि मानहानि गरेको ठहरिन्छ ।
न्यायालयभित्र विकृति र बेथितिलाई उत्कर्षमा पुर्‍याएको भन्दै जबरामाथि महाभियोग लगाइएको हो । न्यायालयमा चरम विशृंखलता भएको बखत न्यायिक प्रणालीलाई थप पथभ्रष्ट हुन नदिने प्रमुख अभिभारा स्वतः संसद्ले स्वीकार गरेको हो । महाभियोग सिफारिस समितिको सुनुवाइ सार्वजनिक प्रहसन होइन, देशलाई विधि विधानमा चलेको छ कि छैन भनेर सम्परीक्षण गर्ने र थितिमा ल्याउने जिम्मेवारी भएको सर्वोच्च निकाय हो । त्यसैले त्यहाँ हुने प्रश्नोत्तर पनि विषयकेन्द्रित र सघन हुनु जरुरी छ । जसरी, गत फागुन १ मा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव यतिन्जेल संसद्को जानकारीमै नभएको जस्तो गरियो, गत साउन २२ मा सभामुख अग्नि सापकोटाले महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाएपछि पनि समितिले प्रक्रिया थाल्नै समय लियो, त्यस्तै खेलबाड समितिले गर्न हुन्न, संसद्ले दोहोर्‍याउन हुन्न । महाभियोगका प्रस्तावकहरू त आफूहरूले लगाएका आरोपका पक्षमा प्रमाण जुटाउन अग्रसर हुनुपर्छ नै, एमाले पनि राजनीतिक दाउपेचको खेलाडी होइन, विधिको रक्षकका रूपमा जिम्मेवार प्रमुख प्रतिपक्ष बन्नुपर्छ, सत्तारूढ दल वा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश कसले कहाँ विधि मिच्न खोज्छन्, त्यहाँ खबरदारी गर्नुपर्छ । किनकि यो सत्ता र प्रतिपक्षको जय–पराजयको विषय होइन, संविधानको रक्षाको अहम् सवाल हो । यो प्रस्ताव तार्किक निष्कर्षमा नपुगेमा अभियोगपत्रका प्रस्तावक सत्तारूढ दल, संसदीय समिति, प्रमुख प्रतिपक्षी र सिंगो संसद् र संविधानको साख पनि दाउमा पर्नेछ ।२०७९ भदौ १७

‘ओलीलाई हात जोडेर भनेको थिएँ– पाँचै जनालाई महाभियोग ल्याइदिनुस्’

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले महाभियोगको प्रतिवाद गर्ने क्रममा आफैंमाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय खोलेका छन् । सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व गर्ने क्षमतादेखि व्यक्तिगत लाभहानिका आधारमा फैसला दिने गरेका विषयमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नलाई जबराका जवाफले झन् गम्भीर बनाएका छन् ।
जबराले आफैंमाथि प्रश्न उठ्ने विषय पहिलो दिनको बयानमा पनि राखेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेको रिटको सुनुवाइ गर्न आफूले चाहेजस्तो इजलास गठन गर्न नपाएको प्रसंग मात्र निकालेनन्, यसबाट ‘शालीन र दूरदर्शी’ ओलीमाथि अन्याय भएको पनि बताए । २०७८ जेठ ७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि परेको रिटमा सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठ न्यायाधीश मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई बाहिर राखेका थिए । तर, वरिष्ठताको पछिल्लो पंक्तिमा रहेका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएपछि अधिवक्ता र सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै विरोध गरेका थिए । यही प्रसंग स्मरण गर्दै जबराले समितिमा भने, ‘बहस गर्नु हुने वकिलहरूले प्रश्न उठाउनुभयो । दुई न्यायाधीश (केसी र श्रेष्ठ) ले हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो । दुई न्यायाधीशलाई राख्यो भने उहाँहरू (दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई) नबस्ने, मलाई द्विविधा भयो । यत्रो संसद्को विषयवस्तु छ । अब तपार्इंहरूले भनेजस्तै गरेर बसौं न त, निर्णय त आ–आफ्नो हो भनेर मीरा खड्का र मिस्टर ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखेर गठन गरियो ।’
वरिष्ठता मिचेर गठन गरिएको इजलास पुनर्गठन भएपछि सुनुवाइ सुसञ्चालन भएको थियो । तर, यो पुनर्गठनले आफूलाई दुःख लागेको मात्र होइन, इजलासमा बसेका पाँचै जना न्यायाधीशमाथि महाभियोग ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हात जोडेर आग्रह गरेको खुलासा पनि उनी आफैंले गरे ।
पानी पिउँदै उनले भने, ‘मेराविरुद्ध महाभियोग आइसकेपछि त झसंग भएँ, हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीजी त अति शालीन, अति दूरगामी नेता हुनुहुँदो रहेछ । उहाँलाई त यो सबै थाहा थियो, जानकारी थियो । तर, यस्तो बदमासी गर्ने न्यायाधीशहरूलाई पनि महाभियोग ल्याउनुभएन । मैले त हात जोडेको थिएँ (हात जोडेर देखाउँदै) हजुर भएन यो त, गल्ती नै भयो । (सुनुवाइमा) बस्छु भनेको न्यायाधीशलाई राख्न सकिएन । बस्दैन भनेको न्यायाधीशलाई राख्नुपर्ने अवस्था भयो । मलाई त दुःख लागेको छ । (महाभियोग) ल्याइदिँदा पाँचै जनालाई ल्याइदिए हुन्छ भनेको थिएँ । तर, उहाँले ल्याउनुभएन ।’
त्यतिमात्र होइन, प्रधानन्यायाधीशका रूपमा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेर आफैंसमेतले हस्ताक्षर गरेर दिएको पुनःस्थापनाको फैसलामा कैफियत भएको पनि उनको भनाइ छ । ‘जनताका ९९ प्रतिशत मुद्दाको फैसलामा पटक्कै पनि कमजोरी छैन । दुई मुद्दामा अहिले पनि सपनाजस्तो भइरहेको छ । पत्रपत्रिका, सडक, न्यायाधीशदेखि बार सबै कब्जा गरेर भएको फैसलाका विषयमा मैले केही पनि भन्दिनँ । त्यस्ता विषयमा भएका फैसलामा केही पनि भन्दिनँ ।’
दोस्रो दिनको बयानमा पनि जबराले अधिकांश राजनीतिक मुद्दाका फैसला संविधान, कानुन, नियमभन्दा बाहिरको प्रभावबाट गरिएको बताए । सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको प्रश्न थियो, ‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन मिलाउन प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बसेका तपाईंले बहकिएर दलका सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने निर्णय किन गरेको ? त्यो फैसला दिलदेखि नै गरेको हो कि सहमति हो ?’ जबराको जवाफ थियो, ‘त्यो फैसला गर्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको हो । हिजो नै त्यसबारे बोलिसकेकाले दोहोर्‍याउन आवश्यक देख्दिनँ ।’
यस्तै प्रसंगमा बुधबार उनले भनेका थिए, ‘मेरै नेतृत्वको इजलासले गरेको परमादेशको आदेशबाट यो गठबन्धनको सरकार बनेको छ । त्यो आदेश गलत थियो भने के यो सरकार ठीक भयो त ? त्यो आदेश ठीक थियो भने महाभियोग लगाउनुपर्‍यो किन ?’ त्यस्तै आफूसँग असन्तुष्ट सहकर्मी न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेको विषयमा उनको भनाइ थियो, ‘निवेदनकर्ताहरू (देउवा, दाहाल र नेपाललगायत १४६ सांसद) का तर्फबाट न्यायाधीशहरूलाई म्यानुपुलेट (प्रभावित) गरियो । उनीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँछु भनेर आश्वासन दिएर मेराविरुद्धमा यो स्थिति सिर्जना गरियो ।’
सांसद विष्णु पौडेलले सोधे, ‘परिस्थितिको प्रभाव फैसलामा परेको भन्ने कुरा यहाँले प्रकारान्तरले स्वीकार गर्नुभएको छ । परिस्थितिको प्रभावमा परेर हुने फैसला स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेहीपूर्ण हुन्छ त ? हाम्रो संविधानको भावनासँग मेल खान्छ ?’ जवाफमा जबराले कानुनी भाषा बुझाउन गाह्रो हुने बताए । ‘(प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसलामा) मैले हस्ताक्षर गरेको छु । जिम्मेवारी लिएको छु । तर, त्यस पछाडिका घटनाहरूले यो कुरामा गम्भीर रूपमा प्रभाव पार्ने कामहरू भएको हो भन्ने कुरा पत्रपत्रिका, नागरिक समाजदेखि सबै कुरा र प्रत्यक्ष रूपमा आयो । इमेलदेखि लिएर सबै कुरा आयो । त्यसकारण त्यो फैसलामा प्रश्न उठ्यो । मैले यत्ति हिजो पनि र आज पनि प्रस्ट गर्न चाहें ।’
सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएको प्रसंगमा मीन विश्वकर्माले मागभन्दा फरक आदेश किन दिएको भनेर प्रश्न गर्दा जबराले सर्वोच्चलाई प्राप्त असीमित अधिकार प्रयोग भएको बताए । नेकपा विघटन गर्ने फैसला पुनरावलोकन गर्न परेको रिट पनि आफैंले खारेज गरिदिएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘मसहितको इजलासले पुनरावलोकन गर्न नपर्ने भन्ने निर्णय गरेका छौं । यो मुद्दा रिटको माध्यमबाट आएको हो । रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकार दिएको छ । निवेदकले मागे पनि नमागे पनि संविधान र कानुनको कार्यान्वयनमा त्रुटि छ भने बदर हुन्छ । र, त्यही किसिमको आदेश हुन्छ,’ उनले भने ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त दीप बस्न्यातको मुद्दाको ‘सेटिङ’ भएको भन्ने प्रश्नमा पनि उनले तार्किक जवाफ दिएनन् । यो प्रसंगमा सांसद मीन विश्वकर्मा र जबराबीच लामो सवालजवाफ चल्यो । ‘ललिता निवासको मुद्दा फैसला गर्न लागेको थिएँ, त्यसैले महाभियोग प्रस्ताव आएको हुन सक्छ भनेर जवाफ दिनुभयो । तर, त्यसैसँग सम्बन्धित दीप बस्न्यात रहेको मुद्दा सुरुमा आफ्नो इजलासमा राख्नुभयो, पुर्पक्ष खुलाउनका लागि । फेरि २०७७ फागुन ७ मा हरिकृष्ण कार्कीको इजलास तोक्नुभयो । फेरि भन्नुभयो, तपाईंले हेर्न मिल्दैन, नाता पर्छ । फेरि २०७७ चैत ६ मा कार्कीलाई नै पेसी तोकिदिनुभयो । फेरि भन्नुभयो, हेर्न मिल्दैन । त्यसपछि २०७७ चैत १३ मा प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासमा तोक्नुभयो, तपाईंले पनि हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो । आफैं तोक्ने अनि फेरि सार्ने ? अन्तिममा गएर आफ्नै इजलासमा राख्नुभयो र फेरि सार्नॅभयो,’ विश्वकर्माको प्रश्न थियो, ‘आफैं इजलासमा राखेपछि फेरि राणाको जग्गा रहेछ, म पनि राणा भएकाले ललिता निवास त्यसैले हेर्न मिल्दैन भन्नुभयो । लगातार बार्गेनिङ गरेको ? लामो समयसम्म न्यायाधीशहरूलाई अलमल्याएको होइन ?’
‘मैले पेसी तोक्ने हो । तोकेपछि हटाउने मैले होइन । जुन न्यायाधीशमा पेसी तोकेको छ, उसले आफ्नो नाता सरोकारभित्रको छ भने हेर्न मिल्दैन भन्ने ऐनको व्यवस्था छ । त्यसकारण हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा पेस हुँदा हेर्न मिल्दैन भन्नुभएको हो । प्रकाशमानसिंह राउतले पनि हेर्न नमिल्ने गरी आदेश गर्नुभएको होला । मैले नै आफैंले लम्ब्याएको होइन, यो होइन, यो हुनै सक्दैन ।’ लामो सवालजवाफ चले पनि उनले हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा दुई पटक किन तोके, आफैंले आफैंलाई तोकेर सुनुवाइको दिन नाता पर्ने रहेछ भनेर किन भने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएनन् ।
सांसद शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले गरेको भ्रष्टाचारको मुद्दासम्बन्धी प्रश्नमा भने जबराले आफूसँग जवाफ नभएको बताए । ‘यहाँले जवाफ दिने क्रममा मैले कहाँ भ्रष्टाचार गरेको छु र भन्नुभएको छ । तर बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले इम्बोस्ड नम्बरसँग जोडिएको मुद्दामा फैसला गर्दा घूस खाएर सदर गरियो भन्नुभएको छ, यहाँको भनाइ के छ ?’ तुम्बाहाङ्फेको प्रश्नमा जबराको जवाफ थियो, ‘यसमा केही छैन ।’
प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि दोस्रो दिन बिहीबार उपस्थित जबराले आफ्नै इजलासबाट मुद्दा जितेका व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख रहेको बैंकबाट ऋण लिएको विषयदेखि नेकपालाई विभाजन गरी एकतापूर्वको अवस्थामा पुर्‍याएको र पुनरावलोकनका लागि आएको निवेदन अस्वीकार गरेको सम्मका प्रश्नमा आफैंमाथि प्रश्न उठ्ने जवाफ दिएका हुन् ।
प्राइम कमर्सियल बैंकका कार्यकारी निर्देशक पदमा बहाल रहने भनेर आफ्नै इजलासबाट आदेश जारी गरेको केही समयपछि सोही बैंकबाट ठूलो धनराशि ऋण लिएको पनि उनले स्विकारे । फैसला र ऋण लिने कार्यबीचको अवधि छोटो किन भयो भन्ने सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीको प्रश्नको जवाफमा जबराले भने, ‘मैले आफ्नो घरजग्गा, जमिन राखेर ऋण लिएको हो । त्यो मेरो आफूलाई आवश्यकता परेर लिने र दिने हो । घर व्यवहार चलाउन ऋण लिएको हो । त्यो मुद्दासँग यो सरोकार छैन ।’
कार्यक्षमता र न्यायिक विचलनको प्रश्न उठाएर राजीनामाको माग उठेपछि पद त्याग गर्न तयार भएको र त्यसका लागि प्रश्न उठेका अरू न्यायाधीशले पनि पद छोड्न तयार हुनुपर्ने सर्त राखेको पनि जबराले खुलासा गरे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र बारमा के गर्दा न्यायालय शुद्धतातर्फ जान्छ भन्ने लालबाबु पण्डितको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘सबै न्यायाधीशहरू आएर २०७८ कात्तिक ७ गते अब निकास दिए हुन्छ भन्नुभएको थियो । निकास भनेको के हो भनेर मैले सोधें । राजीनामा दिएर निकास दिए हुन्छ भनेका थिए । के आधार भनें ? ४ बुँदा कि कति बुँदा ल्याउनुभएको थियो । पत्रपत्रिकामा, बारमा कतै पनि मेराविरुद्धमा प्रश्न उठेको आधारबाट राजीनामा दिनुपर्ने हो भने तपार्इंहरूका विषयमा पनि त्यत्तिकै प्रश्न उठेको छ । म नाम लिन्छु तपार्इंहरूको, पत्रिकामा उठेकाको नाम लिन्छु, तपार्इंहरूले पनि दिनुस् । संयुक्त राजीनामा दिऊँ, तपार्इंहरू माथि सही गर्नुस् म तल सही गर्छॅ भनेपछि उहाँहरूको मुख बन्द भयो ।’
जबराले न्यायपालिकासँगै बारको पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने भनाइ राखे । ‘माध्यम जेसुकै होला, राजनीति, पत्रकारिता, नागरिक समाज, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश या बारको आफ्नै कारणले होस्, यसलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा न्यायिक संरचनालाई मात्रै होइन, बारलाई पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । उच्चस्तरको संसदीय समिति निर्माण गरेर कारबाही गर्नुपर्ने समय आइसकेको छ । २०७९ भदौ १७,साभार कान्तिपुर