अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ढिलै भए पनि राजीनामा दिएका छन्। बजेट निर्माणका क्रममा जेठ १४ गते मध्यरातिपछि उनले पूर्वनासुु रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक गैरनेपालीलाई मन्त्रालयमा छिराएका थिए। त्यति मात्र होइन, बजेटमा राजस्व, कर र भन्सारका दर मिलाउन तिनैलाई पूूर्ण अख्तियारी दिएका थिए। मन्त्रालयका उपल्ला कर्मचारीहरूले निरीह बनेर तिनका निर्देशन सहेका थिए। त्यससम्बन्धी समाचार जेठ ३० गते अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशन भएपछि यो विषयले सिंगो राष्ट्र तरंगित बनाएको छ। राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, अर्थविद्, कानुुनविद् र नागरिक समुदायका अगुवाले उक्त कार्यको घोर निन्दा गर्दै अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेका थिए। उनी भने ‘मैले किन राजीनामा गर्ने ?’ भन्ने अडानमा थिए। अन्ततः संसदीय छानबिनमा सहजता होस् भनेर राजीनामा दिई नैतिकता प्रदर्शन गरेका छन्।

तर, उनीमाथि छानबिन गर्न बनाइएको संसदीय समितिमाथि भने बुद्धिजीवीहरूले संशय व्यक्त गरेका छन्। संसद् अल्पमत–बहुमतको गणित चल्ने थलो हो। ११ सदस्यीय समितिमा सत्तारूढ दलकै बहुुमत छ। छानबिन गर्ने साधन–स्रोत र तालाचाबी स्वाभाविक रूपमा सरकारका नियन्त्रणमा हुन्छन्। छानबिनकर्तामा पनि सरकार पक्षकै बहुुमत भएपछि यो समिति ‘दूधको साक्षी बिरालो’ बन्ने हो कि भन्ने त्रास छ। अर्थमन्त्रीले केहीअघि मिडियाबाटै विपक्षीलाई ‘सीसीटीभी फुटेज हेर्ने ती को हुन् ?’ भनेका थिए। त्यसको केहीपछि उनैले सम्हालेको मन्त्रालयले ‘सीसीटीभी फुटेज १३ दिनमै मेटियो’ भनी लेखेरै दियो। त्यसमाथि शर्माको राजीनामालगत्तै उनको पार्टी माओवादीले उनी निर्दोष सावित भएर फेरि अर्थमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा फर्कने बताउनाले त्यस्तो संशयलाई पुष्टिको नजिक पुर्‍याइदिएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा अल्पमतमा रहेका विपक्षीका लागि छानबिनको फेदमा पुुग्न पक्कै फलामको च्युरा बन्नेछ।

निःसन्देह सत्ता गठबन्धनमा शर्माको दर्बिलो पकड र पहुँच छ। त्यही कारण उनलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पार्टी अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहालको आड–भरोसा थियो। राजीनामा ढिलो आउनुको मुख्य कारण पनि यही हो। चौतर्फी दबाब झेल्न नसकेर मात्र उनी पद त्याग्न बाध्य भएका हुन्। उता प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी अरू कसैलाई नदिई आफैंले लिएका छन्। यी घटनाक्रम हेर्दा शर्मालाई ‘चोख्याएर’ पुनः त्यही ठाउँमा फर्काउने प्रपञ्च होइन भन्न सकिन्न। यसमा विपक्षी चनाखो हुनैपर्छ। यस प्रकरणको अर्को पाटो पनि छ। अर्थ मन्त्रालयमा अनावश्यक पहुँच पाएर आर्थिक क्षेत्रलाई आफूअनुुकूल बनाउने व्यापारिक घरानाको सबै राजनीतिक दलसँग उत्तिकै दौत्यपूूर्ण सम्बन्ध छ। बजेट तलमाथि गर्न तिनैको हात छ। तिनको प्रभाव उच्च राजनीतिक तहमा परेर त्यसको प्रतिछाया समितिसम्म आइपुुग्ने जोखिम उत्तिकै छ। त्यसैले यस समितिबाट राज्यले सही नतिजा पाउने प्रत्याभूति छैन।

अतः आर्थिक अपराध र संवेदनशील गोपनीयतासँग जोडिएको यस विषयको छानबिनका लागि विषयगत विज्ञ र नागरिक अगुवाको आयोग बनाउनुु पथ्र्यो। उसलाई पूर्ण र स्वायत्त अधिकार दिइनुु पथ्र्यो। त्यसले मात्र बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश, त्यसका कारण भएको हानि–नोक्सानी पहिल्याउन सक्थ्यो। यद्यपि, समिति बनिसकेको छ। त्यसले निष्पक्ष काम गर्न सकोस्÷पाओस्। विगतमा अनेक–अनेक काण्डमा बन्दै आएका समितिको निरन्तरता नहोस्। मामिलालाई मत्थर पार्ने र मूल मुद्दाबाट आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने परम्परा मात्र नधानोस्। साभार : अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक, प्रकाशितअसार २३, २०७९ बिहीबार