नेपालीले केही वर्षयता चाहिनेभन्दा बढी आयोडिन सेवन गरिरहेको तथ्य भयप्रद छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार भान्सामा प्रयोग हुने नुनमा आयोडिनको मात्रा न्यूनतम १५ पीपीएम (पार्टस् पर मिलियन) हुनुपर्छ, तर नेपालीका भान्सामा ५४ पीपीएम प्रयोग भैरहेको पाइएको छ, जसबाट ‘हाइपोथाइरोइडिज्म’ को जोखिम हुन्छ ।
न्युयोर्क एकेडेमी अफ साइन्सेसको ‘एनल्स अफ द न्युयोर्क एकेडेमी अफ साइन्सेस’ जर्नलमा गत साता प्रकाशित अनुसन्धानात्मक आलेखअनुसार सात जिल्लाका दुई हजारभन्दा बढी घरबाट संकलन गरिएको नुनमा चाहिनेभन्दा बढी ‘आयोडिन’ भेटिएको हो । पहिले पनि विज्ञहरूले यसबारे सचेत गराउँदा–गराउँदै सरकारले मापदण्ड सच्याउन नखोज्दा नेपालीहरू आयोडिनको मात्रा नमिलेको नुन खाइरहन बाध्य भएका हुन् । पछिल्ला वर्षहरूमा सबैजसो उमेर समूहमा थाइरोइडको जटिलता बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यो अनुसन्धान–नतिजाबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित जिम्मेवार सरकारी निकायहरूको आँखा खुल्नुपर्छ ।
यो अनुसन्धानका आधारमा सरकारले यसका धेरै आयामबारे अनुसन्धान र हस्तक्षेप गर्न आवश्यक छ । पहिलो त, मात्रा नमिलेको नुनकै कारण भैरहेको जनस्वास्थ्यमाथिको खेलबाड रोकिनुपर्छ । त्यसका लागि आयोडिनको मात्रा मिलेको नुन मात्र बजारमा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध अविलम्ब मिलाउनुपर्छ । ठूलो मात्रामा डिलर तथा थोक विक्रेताहरूसित सञ्चितिमा रहेको नुनलाई फिर्ता गर्न लगाएर मात्रा मिलेको नुन मात्र बिक्रीमा पठाउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यस विषयमा खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागको पनि ध्यान जानुपर्छ । दोस्रो, वर्षौंदेखि भैरहेको यस त्रुटिमा क–कसको लापरबाही वा कमजोरी छ, त्यसबारे यथोचित अनुसन्धान गर्नुपर्छ । र तेस्रो, नुनमा आयोडिनको मात्रा बढी भएकैले नेपालीहरूले के–कस्तो स्वास्थ्य समस्या झेल्नुपरिरहेको छ भन्नेबारे पनि व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्छ । नुन र आयोडिनको मात्राबारे आम सचेतना वृद्धिका लागि पनि यसका जोखिमहरूबारे थप अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।
नेपालमा औद्योगिक उत्पादनका लागि मात्रै नुनमा ५० पीपीएम आयोडिनको मात्रा अनिवार्य गरिएको छ । आयोडिन सजिलैसँग उडेर जाने भएकाले प्याकिङ गर्दा, ढुवानी गर्दा, स्टोर गरेर खुद्रा व्यापारीसम्म पुर्याउँदा ३० पीपीएम हुने र घरको भान्सासम्म पुग्दा र पकाउँदा १५ पीपीएमसम्म पुग्ने अनुमान गरेर सरकारले त्यहीअनुसार मापदण्ड बनाएको हो । तर पहिलाजस्तो ढुवानी गर्दा समय नलाग्ने र प्लास्टिकको गुणस्तर पनि राम्रो हुने भएकाले आयोडिन उडेर नगएको यो अध्ययनबाट थाहा हुन्छ । यसबाट एउटा त, उत्पादनका बेला र भान्सासम्म आइपुग्दा नुनमा आयोडिनको मात्रा कति छ भनेर सरकारले बेलैमा नहेर्दा र त्यहीबमोजिमको व्यवस्था नमिलाउँदा मात्रात्मक तालमेल नमिलेको देखिन्छ । अर्को, भान्सामा पुगेकै नुनमा पनि प्याकिङ गर्दाको मापदण्डभन्दा बढी आयोडिन पाइएको छ, जसबाट मापदण्डकै पनि उल्लंघन भैरहेको प्रस्ट हुन्छ । त्यसैले मापदण्ड पुनरवलोकन र यसको कडिकडाउमा सरकारले जोड दिनुपर्छ ।
मानिसमा हुने थाइरोइड ग्रन्थिले शरीरको वृद्धि, विकास र पाचन प्रक्रियामा मुख्य भूमिका खेल्छ । यस्तो कार्य गर्ने ‘थाइरोक्सिन हार्मोन’ बढी वा कम भयो भने शरीरमा समस्या देखा पर्छ । यसलाई सही तरिकाले काम गराउन र नियन्त्रण गर्न आयोडिन नामक खनिज चाहिन्छ, जसले शारीरिक र मानसिक वृद्धिमा सघाउ पुर्याउँछ । तर, आयोडिनको सेवन बढी हुँदा शरीरमा थाइरोइडको स्तर बढाउने ‘हाइपोथाइरोइडिज्म’ जस्ता समस्या देखा पर्छन् । त्यसैले नुनमा आयोडिनको मात्रामा खेलाँची गर्न मिल्दैन ।
गत वर्ष असारमा स्वास्थ्य सेवा विभागको पोषण शाखामा आयोजित बैठकमा विज्ञहरूले नुनको औद्योगिक उत्पादनमा आयोडिनको मात्रालाई ५० पीपीएमबाट घटाएर ३० पीपीएमभित्र राख्न सुझाव दिएका थिए । सरकारले त्यही सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको हुन्थ्यो भने पनि अहिलेसम्म नागरिकका भान्सामा मात्रा मिलेको नुन पुगिसक्थ्यो । अब त बृहत् अध्ययनकै नतिजा सामुन्ने छ, यसकै आधारमा पनि सरकारले जनस्वास्थ्यमाथि भैरहेको खेलबाड रोक्न तत्परता देखाउनुपर्छ ।
आयोडिनको मात्राबाट जोगिन नागरिकले पनि भान्सामा नुनको प्रयोग घटाउन सक्छन् । समस्या के छ भने, हामी नेपाली धेरै परिकारमा नुन खान्छौं, चिकित्सकले नुनको मात्रा घटाउन सल्लाह नदिउन्जेल हामीमध्ये धेरैले शरीरलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी नुन खाइरहेका हुन्छौं । दालमा नुन, तरकारीमा नुन, अचारमा नुन । तरकारी र अचारको किसिम जति धेरै भयो, त्यति धेरै नुन । काँक्राको चिरादेखि पोलेको मकैसम्मलाई पनि साथी उही खुर्सानी–नुन । पश्चिमा मुलुकतिर क्रिम राखेर बनाइने कति परिकारलाई दक्षिण एसियाले आफ्नै स्वादमा ढालिदिन्छ, त्यसमा पनि नुन । यसरी हामीले जति बढी नुन प्रयोग गरिरहेका हुन्छौं, त्यति नै बढी आयोडिन खाइरहेका हुन्छौं । जबकि, एउटा वयस्क व्यक्तिलाई दैनिक १५० माइक्रोग्राम आयोडिन भए पुग्छ । त्यसैले आयोडिनको मात्रा बढी प्रयोग गर्नबाट नागरिकहरू सचेत बन्न जति खाँचो छ, त्यति नै जरुरी छ मापदण्ड सच्याउने र त्यसको पालनामा कडिकडाउ गर्ने सरकारी तदारुकताको पनि ।कान्तिपुर, प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७९
