आफूमाथि बलात्कार भएको भन्दै न्याय माग्न आएकी किशोरीलाई नै उल्टो साढे तीन वर्ष जेल पठाउने असाधारण आदेश गरेको अछाम जिल्ला अदालतको फैसला विवादास्पद बन्न पुगेको छ । पीडितले बयान फेरेकै भरमा षड्यन्त्र पुष्टि हुने गतिलो आधारै नखोजी जिल्ला न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले यस्तो फैसला सुनाएका हुन् ।
यस क्रममा न्यायाधीश जोशीले आर्थिक प्रलोभन, सामाजिक दबाब वा मानसिक यातनामा परेर पनि पीडितले बयान फेर्न सक्छन् भन्ने हेक्का राखेको त पाइएन नै, सजाय पनि प्रचलित कानुनभन्दा बाहिर गएर तोकेका छन् । ती किशोरीले कान्तिपुरलाई बताएको आफ्नो पछिल्लो भुक्तमानले पनि जिल्ला अदालतले निरूपण गरेको न्यायमा प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले, फैसलामाथि अनुसन्धान गर्ने आफ्नो तयारीलाई न्याय परिषद्ले तीव्र बनाउनुपर्छ । यो विषय न्यायालयप्रतिको जनभरोसासित जोडिएकाले पनि परिषद् प्रमुखका रूपमा रहेका कामु प्रधानन्यायाधीश स्वयम्ले नै यसमा अग्रसरता देखाउनुपर्छ । र, यो फैसला अनुचित ठहरिएमा यथोचित प्रक्रियाबाट सक्दो चाँडो पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ ।
अन्यायमा परेपछि न्याय खोज्न अदालत जाने हो, तर यो फैसलामा अदालतबाटै पीडितमाथि नै अन्याय भएको प्रश्न उठेको छ । जाहेरीवालाले बयान फेरेको सत्य भए पनि त्यसका पछाडि केही बाध्यता आइलाग्यो कि भनेर हेरिनुपर्छ, अझ उसैलाई दण्डित गर्नुपर्दा त प्रतिरक्षाको पर्याप्त मौका दिइनुपर्छ । तर, अदालतले त्यस्तो मौका नदिएर प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तकै उल्लंघन गरेको देखिन्छ । पीडितले कान्तिपुरसित बताएअनुसार उनले पीडकबाट आएको विवाहको प्रलोभनमा परेर बयान फेरेकी रहिछन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिरक्षाको अधिकार दिइएको भए उनले अदालतसामु सत्य बताउन सक्थिन् । न्यायाधीशले न्यायिक विवेक प्रयोग नगर्दा उनी त्यस्तो अधिकारबाट वञ्चित भइन् । बलात्कारका मुद्दाहरूको सुनुवाइ बन्द इजलासमा गरिनुको अर्थ पनि पीडितलाई निर्धक्कसित सत्य कुरा राख्ने वातावरण प्रदान गर्नु हो । त्यस्तो वातावरण उपलब्ध गराउनु इजलासको दायित्व नै हो । र, यस क्रममा बयान फेरेमा सत्यान्वेषण गर्न जाहेरीवालाउपर प्रतिप्रश्न पनि त्यत्तिकै गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा इजलास चुकेको देखिन्छ ।
बिहेका लागि माग्न आएर घरमै तथा जंगलमा समेत शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि अलपत्र छाडेर हिँडेको भन्दै अछामको कलमबजारकी १९ वर्षीया किशोरीले रामारोशनका २० वर्षीय युवकविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्, त्यसकै आधारमा परेको मुद्दामा अछाम जिल्ला अदालतले एक महिनामै फैसला सुनाएको हो । सरकारी वकिल कार्यालयले २ कक्षा मात्रै पढेकी किशोरीलाई उनकै घरमा गएर बिहे गर्छु भनेर शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि अलपत्र छाडेर हिँड्नु भनेको झुक्याउनु हो भनेर मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तर, अदालतमा सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध भएको भन्दै बकपत्र दिएकाले जाहेरीवालामाथि गम्भीर सजाय हुने न्यायाधीशको ठहर छ । झुटा उजुरी दिनेलाई कानुनानुसार अदालतले दण्ड दिन नसक्ने होइन, तर यस मुद्दामा एकल वृद्ध आमाको संरक्षणमा रहेकी र २ कक्षा मात्रै पढेकी किशोरीले के आधारमा बयान फेरिन् भन्ने विवेक इजलासले पुर्याएको देखिँदैन । न्यायाधीशले सम्बन्धित सबै परिस्थितिको आकलन गरेर निवेदकमाथि समुचित तवरमा प्रतिप्रश्न गरेको र बयान फेरेमा हुन सक्ने परिणतिबारे पनि जानकारी गराएको भए सायद सुनुवाइ स्वच्छ हुन सक्थ्यो ।फेरि, झुटो उजुरी दिएमा तीन महिना सजाय वा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनुपर्नेमा साढे तीन वर्ष जेल सजाय तोकिनु नै अस्वाभाविक र आश्चर्यजनक छ । न्यायाधीशले गत मंसिर २३ मा संसद्मा दर्ता भएर ६० दिनसम्म पारित हुन नसकेकाले माघ २३ बाटै निष्क्रिय भइसकेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा टेकेर यस्तो फैसला गरेका छन् । फौजदारी मुद्दामा पनि अदालतमा मुद्दा पर्नु (माघ १७) अघि नै निष्क्रिय भैसकेको कानुनमा टेकेर अधिकतम सजायको फैसला गरिनुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्न । जाहेरीवालाले बकपत्र फेरेकै भए पनि त्यसैका आधारमा अभियुक्तलाई सफाइ दिन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको पटक–पटकको फैसलाको पनि यसमा बेवास्ता गरिएको छ । र, मूल प्रश्न भने फेरि पनि किशोरीले जाहेरी नै झुटो दिएकी हुन् वा दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा बकपत्र फेरेकी हुन् भन्ने नै हो । त्यसैले न्यायको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको यो फैसलालाई गम्भीरतापूर्वक लिइनुपर्छ । साथै, यो फैसलामा भएको गल्ती सुधार्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले तुरुन्तै उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ ।
अछाम अदालतको यो फैसला कति उचित/अनुचित हो, र अनुचित भएमा यसमा न्यायाधीशको कार्यदक्षता अभाव छ कि बदनियत नै लुकेको छ भन्ने त अनुसन्धानबाट पक्कै थाहा होला, हुनु पनि पर्छ; यसअतिरिक्त, यो फैसला प्रकरणको आलोकमा हाम्रो पुर्पक्षको प्रणालीमा पनि सुधार ल्याइनुपर्छ । जाहेरीवालाले बयान परिवर्तन गर्दा कसैको करकाप वा प्रलोभनमा त होइन भनेर सम्बन्धित वकिल र न्यायाधीश स्वयम्ले पनि प्रतिप्रश्न गर्ने प्रचलन बसालिनुपर्छ । बयान फेर्दा भोग्नुपर्ने सजायबारे जाहेरीवालालाई अवगत गराइनुपर्छ । अनि मात्रै स्वच्छ सुनुवाइ सुनिश्चित हुन सक्छ, र यस्ता मुद्दामा न्याय गयल हुनबाट जोगिन्छ ।साभार : कान्तिपुर
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७८
