हाम्रो देशको स्वास्थ्य सेवामा एउटा ठूलो विरोधाभास छ— लाखौं–करोडौं अचल सम्पत्ति भएका, बैंकमा टन्नै नगद मौज्दात रहेका, दृश्य–अदृश्य आम्दानीको स्रोत भएका र साथीभाइबाट सरसापट पनि जुटाउन सक्ने नेताहरूलाई विदेशमै गरिएको उपचारको खर्च पनि राज्यले नै बेहोरिदिन्छ, तर दैनिक हातमुख जोड्नै धौधौ पर्ने सर्वसाधारणले चाहिँ अलि ठूलै रोग लाग्यो भने उपचारमा घरखेतै गुमाउनुपर्छ । यो कुनै अपवादको प्रसंग होइन, राज्य–व्यवहारमा झल्किने नलेखिएको नियमजस्तै होÙ राज्यकोषबाट रकम नलिई आफैं उपचार गराउने नेता र ऋण नलगाई वा घरखेत नबेची वा चन्दा नउठाई ठूलो रोगको उपचार गराएका सर्वसाधारणको उदाहरण पाउन बरु मुस्किल पर्छ ।
यही खर्चिलो उपचारकै कारण बर्सेनि ५ लाख नेपाली गरिबीको रेखामुनि धकेलिने गरेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) द्वारा प्रकाशित दक्षिण–पूर्वी एसिया क्षेत्रमा सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँच र स्वास्थ्यसम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्यको प्रगतिसम्बन्धी प्रतिवेदन–२०२१ ले औंल्याएको यो तथ्य जति चिन्ताजनक छ, त्यति नै चिन्तनीय पनि । संविधानले राज्यलाई समाजवादोन्मुख मानेको छ । तर कतिपय सवालमा राज्य–व्यवहार अझै बडो विसंगतपूर्ण सामन्ती ढर्राको छ, कम्तीमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा त यो प्रस्टै देखिन्छ । नागरिकप्रति जिम्मेवार कति पुँजीवादी राज्यले बरु आम जनताका लागि स्वास्थ्य सेवाका प्रणालीगत व्यवस्था गरेका छन् । संविधानमै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने भनिएको र स्वास्थ्य उपचारलाई मौलिक हकमा रूपमा लिएको मुलुक नेपालमा चाहिँ साधारणजनको स्वास्थ्य राज्य–प्राथमिकतामा परेकै छैन । न सार्वजनिक अस्पतालहरूमा सर्वसाधारणका लागि सहज रूपमै सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध हुन्छन्, न बल्लतल्ल लागू स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै प्रभावकारी छ । परिणाम, उपचार खर्च धान्न नसकेकै कारण कति विपन्नहरू आर्थिक रूपमा झन्झन् ओरालो लागिरहेका छन् ।
भन्नैपर्दैन, नागरिकको स्वास्थ्य सेवा राज्यको जिम्मेवारी हो । तसर्थ, उपचार खर्चकै कारण गरिबीमा धकेलिनुपर्ने अवस्थाको कारक राज्य नै हो । सरल भाषामा भन्दा, राज्य सञ्चालन गर्ने हैसियतमा पुगेका नेता र राजनीतिक दलहरू यसमा जिम्मेवार छन् । उनीहरूमा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी सोच, इच्छाशक्ति र जिम्मेवारीबोध नभएकै कारण साधारणजनले यो दुरवस्था भोग्नुपरेको हो । प्रतिवेदन भन्छ— नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष ३० लाख जनाले आर्थिक कठिनाइ बेहोर्नुपरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने कमिसनको खेल, फार्मेसीले गलत औषधि दिँदा हुने खर्च, रोग निदानका लागि दुईभन्दा बढी अस्पताल चहार्नुपर्ने बाध्यतालगायत कारण उपचार महँगो बन्दै गएको विज्ञहरूको ठहर छ ।
यो प्रतिवेदनबाट थाहा हुन्छ— राज्यले स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनु, र यो सेवामा सामान्यजनको सुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नुको प्रतिफल देशले स्वस्थ नागरिक पाउनु मात्रै होइन रहेछ, यसबाट गरिबी निवारणमा पनि टेवा पुग्ने रहेछ । अर्थात्, गरिबी निवारणका अरू आर्थिक कार्यक्रम लागू गरे पनि स्वास्थ्य सेवालाई लठिभद्रै छाडियो भने फेरि नागरिक उपचार खर्चकै कारण पुनः गरिब बन्न पुग्ने
रहेछन् । स्वास्थ्य सेवालाई मजबुत बनाउँदा मात्रै राज्य र नागरिक दुवैलाई बहुआयामिक फाइदा पुग्ने रहेछ । त्यसैले यो तथ्यांकबाट सरकार झकझकिनुपर्छ । र, स्वास्थ्य सेवामा आम सर्वसाधारणको सहज र सुलभ पहुँच विस्तार गर्न सुविचारित पाइला चाल्नुपर्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले चार वर्षअघि सार्वजनिक गरेको एउटा तथ्यांकले पनि औषधोपचारमा पौने २ खर्ब रुपैयाँजति खर्च हुने देखाएको थियो, जसमध्ये ५७ प्रतिशतभन्दा बढी त व्यक्तिगत खर्च नै हुने जनाइएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा त झन् कोरोना महामारीका कारण औषधोपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्च उल्लेख्य मात्रामा बढेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस परिस्थितिमा सरकारले गर्नुपर्ने भनेकै नागरिकका तर्फबाट उपचारमा भइरहेको व्यक्तिगत खर्च घटाउनु हो । व्यक्तिगत रूपमा भइरहेको ६० प्रतिशतजति खर्चलाई सरकारले उल्लेख्य रूपमा घटाउन सक्यो, र नागरिकहरू बाध्यताले होइन, स्वेच्छाले वा रहरले मात्र निजी अस्पतालमा महँगो उपचारका निम्ति जाने अवस्था आयो भने वर्तमान समस्या स्वतः घट्दै जान्छ । यसका निम्ति सरकारले अहिलेको स्वास्थ्य बिमालाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । र, सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको क्षमता विस्तार गर्नुपर्छ । अनि, सरकारी अस्पतालहरूमा सुलभ रूपमै सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क अर्थात् बिमाअन्तर्गत हुने प्रबन्ध नभएसम्म केही दीर्घ तथा घातक रोगको उपचारका निम्ति हाल प्रदान गरिँदै आएको निश्चित रकममा वृद्धि गर्नुपर्छ । यो सबैका निम्ति सरकारले कुल स्वास्थ्य–खर्चलाई बढाउनुपर्छ ।
सरकारले सन् २०२१–२२ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेट १६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको ८.१५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ३३ अर्ब करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । डब्लूएचओको मापदण्डअनुसार कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा त नेपालको स्वास्थ्य बजेट ५ प्रतिशत पनि छैन, जबकि समृद्ध राष्ट्रहरूको मात्र होइन, विश्वको औसत नै करिब १० प्रतिशत छ । त्यसैले, देश र नागरिकको दीर्घकालीन र बहुआयामिक हित हेरेर सरकारले स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्छ, र सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सर्वसाधारणको सहज र सुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।साभार : कान्तिपुर,चैत १६