बाजुराको तत्कालीन ‘डुमकोट’ गाउँले २०५८ वैशाखमा नयाँ नाउँ पायो— मुक्तिकोट । तत्कालीन द्वन्द्वरत माओवादीको पहलका कारण समाजमा दलितहरूलाई होच्याउन प्रयोग हुने ‘डुम’ नामबाट त यो गाउँले मुक्ति पायो, तर मुलुकमा गणतन्त्र आएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि यहाँका बासिन्दाले
आफ्ना खास दुःखबाट भने अझै छुटकारा पाएका छैनन् । शताब्दिऔंदेखि भोग्नुपरेको जातीय विभेदबाट मात्र होइन, यहाँका दलितहरू गरिबी र कुपोषणको दुश्चक्रबाट पनि अति नै पिल्सिएका छन् ।
खासमा बाजुराको मुक्तिकोट एक त्यस्तो गाउँ हो, जसले गणतन्त्र नेपालको एउटा तस्बिर बोल्छ । यहाँ आज पनि सुत्केरी आमाहरूले पेटभरि खाना पाउँदैनन्, मिठोमसिनो र पोषिलोको त कुरै छाडौं । भोको आमाको दूध नआएपछि बच्चाको निधन भएका उदाहरण अनेकन् छन् । असारयता मात्रै १५ बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् । गाउँमा कुनै घरमा यस्ता आमा भेटिँदैनन्, जसले यही कारण सन्तान नगुमाएका हुन् । एक अध्ययनअनुसार कुपोषणका कारण गाउँमा ९५ प्रतिशत महिला, बालबालिका र किशोर–किशोरी पीडित छन्, र २ सयभन्दा बढी बालबालिका बिरामी ।
गरिबी र कुपोषणको यो कहालीलाग्दो दुश्चक्रका कारण एकभन्दा बढी सन्तान गुमाउने आमा त्यत्तिकै छन् । सुत्केरीमा पेटभरि खाना नपाउनेले गर्भवती हुँदा पनि पर्याप्त खाना पाएका हुँदैनन् । त्यसको दोहोरो दुष्परिणाम, आमा–बच्चा दुवैको स्वास्थ्य कमजोर हुन्छ । आमाको दूध आउँदैन, बच्चाले चुस्न पनि सक्दैन । यसरी जन्मेको केही दिनमै बच्चाको ज्यान गएका दृष्टान्त धेरै छन् । यही कारण, दुई–तीन वर्षका शिशुले पनि ज्यान गुमाएका छन् । २८ वर्षकै उमेरमा चार सन्तान गुमाएको दर्दनाक व्यथा बोकेर बाँचेका आमा पनि छन् ।
‘निस्तै भात र रोटा पनि निकोरी खान पाउँदैनौं, काँबाट दूध आउनू’ भन्ने पीडित आमाहरूको निरीहताबाटै थाहा हुन्छ, स्थिति कति दारुण छ । गर्भवतीसमेत कुपोषणबाट ग्रस्त हुँदा प्राकृतिक रूपमै गर्भपतन हुने
समस्या अझ चर्को छ । साबिकको साप्पाटा गाविस–९ मा पर्ने गैरा, मेला, नाउला, खोली, चुइँकेडाँडा, माझवाडा, खोलासा, भैइसाखाली, काडेडिल, मुक्तिकोट र रल्क्या टोलमा ३ सय ९४ बढी दलित परिवारको बसोबास छ । खानेकुरा अभावमा उनीहरूले आफू बाँच्न र सन्तानलाई बचाउन संघर्ष गरिरहनुपरेको छ ।
सिंगो गाउँमै गरिबी र कुपोषणको अवस्था यति भयावह हुनु सम्बन्धित व्यक्ति तथा परिवारको मात्र होइन, निःसन्देह राज्य–चिन्ताको विषय हो । तर विडम्बना भन्नुपर्छ— यहाँ भइरहेको बालमृत्युको समाधान गर्न उदासीन सरकारले तथ्यांकसम्म राखेको छैन । उसै पनि जातीय विभेदको संरचनात्मक हिंसाबाट पीडित भइरहेका दलितहरू सरकारी उपेक्षाको पनि सिकार भएका छन् । गरिबीकै कारण गाउँलेहरू आफ्ना बच्चालाई सितिमिति जचाउनसमेत लैजाँदैनन् । गाउँको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र पुर्‍याइहाले पनि त्यहाँको सिफारिसबमोजिम सदरमुकाम मार्तडी लैजान सक्दैनन् । यसरी समयमै उपचार पाएमा बाँच्न सक्ने बच्चाको पनि निधन हुने गरेको छ ।
खाद्य अधिकारसम्बन्धी काम गर्ने संस्था फियान नेपालको अध्ययनको
निष्कर्ष छ— पोषणयुक्त खाना र स्वच्छ पिउने पानी अभावमा स्थानीयवासी कुपोषित हुन पुगेका छन् र यही कारण प्रत्येक वर्ष सरदर ४८ जना बालबालिका, किशोरकिशोरी र आमाहरूको मृत्यु भइरहेको छ । समुन्नत नेपालको कोरा सपना देखेका राजनीतिज्ञ तथा राज्याधिकारीहरूको ध्यान
बाँच्नै संघर्ष गरिरहेका यी भुइँमान्छेहरूको दुरवस्थातर्फ अविलम्ब जानुपर्छ । सरकारले गाउँमा प्रभावकारी रूपमा बहुआयामिक योजना लागू गरेर उनीहरूको अवस्था सुधार्नुपर्छ ।
जहाँ पेटभर खानसम्म धौधौ छ, त्यहाँ पोषणयुक्त खानेकुरासम्बन्धी सचेतना फैलाएर मात्र नतिजा आउँदैन । भिरालो जग्गामा बर्सेनिको खडेरीले उत्पादन शून्य हुन थालेपछि स्थानीयवासीले खेतीमा दुःख गर्न छाडेका हुन् । त्यसैले आयआर्जनका अरू विकल्पमा सरकारले जोड दिनुपर्छ । निश्चित अवधिसम्म बालबालिका, किशोरकिशोरी, गर्भवती र सुत्केरीका लागि सरकारले पौष्टिक आहारकै व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारले आर्थिक स्रोत जुटाउनुपर्छ, सही तथ्यांक संकलन र सहयोग वितरणमा स्थानीय सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । आमा र पाँच वर्षमुनिका बच्चाकेन्द्रित बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई यस गाउँमा विशेष रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । बालविवाह एउटा समस्याका रूपमा रहेकाले त्यसको अन्त्यका लागि भने फेरि पनि जनचेतनामै जोड दिनुपर्छ । र, जचाउन अस्पतालसम्म पुग्न नहिचकिचाऊन् भनेर उनीहरूका निम्ति सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई विशेष रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । यसै गरी, सरकारले स्वच्छ पिउने पानीको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।
यसै त बाजुरा मानव विकास सूचकांकको पुछारमा छ, २०६८ को जनगणनाअनुसार ६४.१ प्रतिशत जिल्लावासी गरिबीको रेखामुनि छन् । मुक्तिकोट रहेको स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा हरेक चारमध्ये तीन जना गरिबीको रेखामुनि छन् । उब्जनी ठप्पै नहुने भएकाले मुक्तिकोटको अवस्था त अझ दयनीय छ, जहाँ गरिबी र कुपोषणको दुश्चक्र मौलाउने नै भयो । ज्यान जोगिइहाले पनि कुपोषित शिशुलाई उचित खानपान र स्याहार नपुग्दा
उनीहरू कुपोषित अवस्थामै प्रजनन उमेरमा पुग्छन्, र उनीहरूबाट जन्मिने शिशु पनि कुपोषित नै हुन्छन् । यसरी गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारमा समस्या अन्त्य हुनुको साटो पुस्तान्तरण हुँदै जान्छ, गएको छ । त्यसैले यहाँका नागरिक, विशेष गरी गर्भावस्था र सुत्केरी आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा सरकारले उचित ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । साभार कान्तिपुर ः २०७८ चैत ९