काठमाडौंमा पछिल्ला चार दिनको वायु गुणस्तरको सूचकांक (एक्यूआई) क्रमशः १४०, १५१, १५५ र ११६ छ । हावामा आँखाले देख्न नसकिने साना कण कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन अक्साइडको मात्रालाई एक्यूआईले बुझाउँछ, जुन जति बढ्दै गयो उति नै घातक हुन्छ ।
५० एक्यूआईसम्मलाई मात्र स्वास्थ्यकर मानिन्छ । यस हिसाबले हाम्रो फोक्सोले असाध्यै अस्वास्थ्यकर वायु लिइरहेको छ । अघिल्लो वर्ष काठमाडौंको एक्यूआई ४०० भन्दा बढी पुगेर विद्यालय नै बन्द गर्नुपरेको थियो । पछिल्ला हिउँदहरूमा कति दिन त सास फेर्नै पनि असहज हुने तहमा प्रदूषण बढ्ने गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदूषणको प्रमुख कारक सवारीसाधन तथा उद्योग र कृषिको कामबाट आएको धूवाँ हो, इँटाभट्टा पनि यसको मुख्य हिस्सेदार हो । त्यसैले इँटाभट्टामा प्रयोग हुने प्रविधिको सीमितता, बाह्य तथा आन्तरिक अनुगमनको नियमितता र अन्य सुधारका पक्षबारे विमर्श हुनु जरुरी छ ।
पछिल्लो समय अर्थतन्त्रको विस्तारसँगै सहरीकरण प्रक्रियाको गति बढिरहेको छ । सहर फैलिएसँगै इँटाको माग उच्च छ, इँटा उद्योगहरू फस्टाइरहेका छन् । नेपाल इँटा उद्योग महासंघका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा दर्ता भएका ११२ मध्ये १०० वटा सञ्चालनमा छन् । विज्ञहरूका अनुसार काठमाडौंको वायु प्रदूषणको ३० प्रतिशत हिस्सेदार इँटाभट्टाबाट निस्कने धूवाँ हो । त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना–२०७६ अनुसार इँटाभट्टा सवारीसाधनबाट निस्कने धूवाँ तथा धूलो, सडकमा जमेको फोहोरसँगै उत्तिकै वायु प्रदूषणको कारक हो । फोक्सोका रोगहरू, क्यान्सर, मुटु सम्बन्धी समस्या र मस्तिष्काघात सबै वायु प्रदूषणसँग जोडिएका छन् । यसबाट हुने स्वास्थ्य जोखिमको रोकथामका लागि पनि इँटा उद्योगलाई वातावरणमैत्री बनाउनु अपरिहार्य छ ।
फेरि काठमाडौं वायु प्रदूषणका हिसाबले संसारमै सबैभन्दा जोखिममा रहेका सहरहरूमध्ये एउटा हो । अव्यवस्थित सहरीकरणले जोखिम झनै बढाइरहेको छ । संसारभर विकास भइरहेको वातावरणमैत्री सहरीकरणको अवधारणाले हाम्रो सरकारी नीतिनियम तथा कार्यक्रमलाई प्रभाव नै नपारेको होइन तर वातावरणमैत्री विकासका लागि नेपाल सरकारले लिएको अग्रसरता पर्याप्त छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले इँटाभट्टा सञ्चालनका लागि चिम्नीको उचाइ र धूवाँको मात्रा घटाउन उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै आइरहेको त छ, तर प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तोकिएको मापदण्ड अनुरूप सञ्चालन भएका छन् वा छैनन् भन्नेबारे नियमित रूपमा इँटाभट्टामै पुगेर अनुगमन गर्नपट्टि चासो दिएको छैन ।
वातावरण विभाग अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका इँटा उद्योगहरूले प्रत्येक वर्ष ५६,१०० टन कोइला खपत गर्छन्, जसले कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड उत्पादन गरिरहेको छ । महाभूकम्पपछि काठमाडौंका इँटाभट्टा परम्परागतबाट आधुनिक प्रविधितर्फ उन्मुख छन् । अहिले इँटाभट्टामा अपनाइएको बीटीके प्रविधि (आधुनिक) का कारण चिम्नीभित्र जलेको कोइलाको कालो धूवाँ पुरानो प्रविधिमा जस्तो सीधै बाहिर निस्किँदैन । कोइलालाई राम्रोसँग जलाउने, कालो धूवाँलाई फिल्टर गर्ने, बाहिर निस्किँदा नदेखिने सेतो धूवाँ मात्र निस्कने गरी चिम्नी बनाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को प्राविधिक सहयोगमा यो प्रविधि इँटाभट्टामा राखिएको हो । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश इँटाभट्टा यही प्रविधि अनुरूप सञ्चालन भइरहे पनि यसलाई देशभरि पुर्याउन सकिएको छैन । परम्परागत प्रविधिका तुलनामा यसले कोइलाको खपत कम गर्नुका साथै गुणस्तरीय इँटा उत्पादनमा पनि सहयोग गर्छ । प्रविधिको हेरफेरसँगै जलवायु परिवर्तनको कारकसमेत रहेका कार्बन डाइअक्साइड र कार्बनको मात्रा काठमाडौं उपत्यकामा केही हदसम्म नियन्त्रित भए पनि बीटीके प्रविधिले अन्य देशले अपनाइरहेको प्रविधिका तुलनामा झन्डै दोब्बर धूवाँ फाल्छ । त्यसैले यो प्रविधि आफैंमा पूर्ण होइन । यसबाट सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा भए पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड नै पछ्याउनुपर्छ, त्यसका लागि अन्य देशमा प्रयोग भइरहेको भीएसबीके प्रविधि अपनाउन थाल्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकामा बीटीके प्रविधिमा सञ्चालन भइरहेका इँटाभट्टालाई तत्कालै नयाँ प्रविधिमा ल्याउन नसके पनि, उपत्यकाबाहिरका अधिकांश इँटाभट्टा अझै परम्परागत प्रविधिबाटै चलेकाले, तिनमा भीएसबीके प्रविधिको प्रयोग गर्ने सम्भाव्यताको अध्ययन हुनुपर्छ । उपत्यकामै पनि अब दर्ता हुने नयाँ इँटाभट्टाको हकमा यो प्रविधिको उपयोग आवश्यक छ ।
प्रविधि सुधारको पाटो एकातिर छ, अर्कातिर तत्कालबाट गरिहाल्नुपर्ने काम हो- नियमित अनुगमन । इँटाभट्टाको धूवाँको अवस्थाको मापन रङका आधारमा गरिने परिपाटी छ । धूवाँ हेरेकै आधारमा कालो भए निकै घातक, पहेंलो भए ठीकै, सेतो भए कम भन्ने तरिका वैज्ञानिक हुँदै होइन । दुःखलाग्दो यथार्थ, यस्तो अनुगमनका लागि चाहिने उपकरण वातावरण विभागसित छैन । यसमा स्रोतभन्दा पनि सोचको कमी देखिन्छ, सरकारले चाहँदा यस्तो उपकरण किन्न नसक्ने हुँदैन । विभागले आवश्यक उपकरण जुटाएर स्थलगत अनुगमन गरी मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका इँटाभट्टाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । इँटाभट्टा व्यवसायी आफैंले पनि यसका लागि आन्तरिक संरचना बनाउनुपर्छ, र त्यसलाई नियमित बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।साभार : कान्तिपुर
प्रकाशित : चैत्र ४, २०७८
