सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीलाई संशोधनमार्फत कुनै व्यक्ति वा संस्थाले अनलाइन टीभी अनिवार्य दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ, त्यो अस्पष्ट र अपरिपक्व मात्र होइन, बदनियतपूर्ण पनि देखिन्छ ।
अनलाइन माध्यमबाट गरिने भिडियो प्रसारणलाई नियन्त्रण गर्ने यस्तो सरकारी प्रयासले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै आँच पुर्याउने जोखिम टड्कारो छ । संविधानप्रदत्त मौलिक हकसित जोडिएको यति गम्भीर सवालमा पनि संसद्लाई छलेर कार्यपालिकीय नियमका आडमा नियमन गर्न खोज्नु सर्वथा आपत्तिजक छ ।
सर्वप्रथम त, संशोधित नियमावलीमा अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टीभी) सम्बन्धी परिभाषा नै अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण छ । ‘इन्टरनेटमार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्य, दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य’ लाई अनलाइन टेलिभिजन मानिने परिभाषाले समेट्ने दायरा स्पष्ट छैन । यसले सरकारी अधिकारीहरूलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ, जुन दुरुपयोग हुन सक्ने खतरा बढी हुन्छ ।
दोस्रो, नियमावलीमा गरिएको अनलाइन टीभीको इजाजतपत्रका लागि पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था आफैंमा नाजायज छ । परिभाषा नै प्रस्ट नभएको अवस्थामा यो व्यवस्थाको कसरी कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने पनि यकिन छैन । युट्युब, टिकटक, फेसबुक, ट्वीटरजस्ता इन्टरनेटमा आधारित सामाजिक सञ्जालमा कसैले नियमित दृश्य राख्न पनि अब महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने हो ? नियमावली प्रस्ट देखिन्न ।
अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैले गैरकानुनी रूपमा व्यापार–व्यवसाय गरेको भए, तिनलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सवाल अर्कै हो, तर यसरी सोलोडोलो दर्ताको प्रावधान राखिनुको कारण बुझ्न सकिन्न । इन्टरनेट आफैंमा विशाल खुला मञ्च हो र यो सेवाको प्रदायक सरकार होइन । त्यसैले अनलाइन भिडियो प्रसारण गरेको शुल्क तोक्नु नै ताज्जुबलाग्दो छ, यो व्यवस्थाको औचित्य स्थापित हुन सक्दैन । यसबाट इन्टरनेट र फ्रिक्वेन्सीमा आधारित प्रसारण माध्यमको भिन्नताबारे सरकारको बुझाइ नै खोटो देखिन्छ ।
तेस्रो, लोकतन्त्रमा अहरणीय मौलिक हक मानिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित तुल्याउन सक्ने यस्तो व्यवस्था सरकारले आफ्नो भावावेगका आधारमा मात्र ल्याउन मिल्दैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सबभन्दा बढी हरण हुन सक्ने सम्भावना सरकारी निकायबाटै हुने भएकाले संसद्लाई छलेर यस्तो व्यवस्था गर्दा स्वतः नियतको प्रश्न जोडिन्छ, अहिले भएको त्यही हो ।
नियमावलीमा अस्पष्ट परिभाषा राखेर अधिकारीहरूलाई तजबिजी अधिकार दिँदा भोलि सरकारले यसलाई इबी साध्ने औजार नबनाउला भन्न सकिन्न । अतः जेजस्तो प्रावधान ल्याउनुपर्ने हो, त्यो सार्वभौम संसद्मा जनप्रतिनिधिहरूमाझ व्यापक छलफल गराएर मात्र ल्याउनुपर्छ, पहिले ऐनमा व्यवस्था गरेर मात्र तदनुरूप नियमावली संशोधन गर्नुपर्छ । हेक्का रहोस्, संवैधानिक अधिकारको खिलाफ हुने गरी कानुन बनाउन भने संसद्ले पनि सक्दैन/मिल्दैन । अघिल्लो सरकारले ल्याउने प्रयास गरेको सूचना प्रविधि विधेयकका प्रावधानमा यही जोखिम देखेर आफूहरूले विरोध गरेको तथ्य अहिलेका सत्तारूढ दलहरूले यहाँ स्मरण गर्नुपर्छ ।
नियमावलीमै यस्तो प्रावधान राख्नुपर्ने आतुरी नै थियो, र सरकारको नियत गलत थिएन भने पनि यसबारे सरोकारवालाबीच व्यापक छलफल गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकारबाहेक सम्बन्धित सबैले राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र यसबारे थाहा पाए, सरकारको यही भूमिगत कार्यशैलीका कारण पनि यो संशोधनप्रति बढी संशय जन्मिएको हो । सूचना विभागले तयार पारेको मस्यौदा सञ्चार र कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएर त्यहाँबाट पारित होउन्जेलसम्म गोप्य राख्नुको कुनै मनासिब कारण हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक र पारदर्शी राज्यव्यवस्थामा सर्वथा अशोभनीय ठहरिने यो शैलीले सरकारको नियतमाथिको शंकालाई बल पुर्याएको छ ।
चौथो सवाल, समस्याको सही उपचारको हो । निश्चय पनि, भुइँमान्छेहरूलाई समेत आवाज दिन सफल विद्युतीय सामाजिक सञ्जालहरूको दुरुपयोग पनि त्यत्तिकै भइरहेको छ । ‘सत्यले जुत्ता लगाउँदै गर्दा’ यिनै सञ्जालको प्रयोगमार्फत ‘झूटले आधा संसार घुमिसकेको हुन्छ ।’ खासगरी दृश्यमाध्यमको सामर्थ्यको आडमा कतिपयले युट्युबको चरम दुरुपयोग गरिरहेका छन्, पछिल्लो समय अमेरिकी सहायतासम्बन्धी सम्झौता एमसीसी र बलात्कार आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका कलाकार पल शाह प्रकरणमाथिका युट्युब सामग्रीहरू यसका प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन् । यस अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा भएका घातक सामग्रीहरूमा सरकारले नजर राख्न अवश्य सक्छ, यद्यपि प्रस्तुत विधिबाट भने समस्याको उपचार हुन सक्दैन । यसो गर्दा उल्टो संवैधानिक हक कुण्ठित हुने खतरा हुन्छ ।
युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालबाट गलत र गैरकानुनी कार्य गर्नेमाथि त्यही विषय आकर्षित हुने कानुन लगाउन सकिन्छ । कसैले अरूको मानहानि वा गाली–बेइज्जती गर्छ वा संवैधानिक सीमाहरू उल्लंघन गर्छ भने त्यसका लागि सम्बन्धित कानुनहरू छँदै छन् । पल शाह प्रकरणकै उदाहरणमा पनि उजुरीकर्ता किशोरीको परिचय खुलाउनेलगायतलाई कारबाही गर्न बालबालिका ऐनसहितका कानुनहरू छँदै छन् ।
त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै निम्ति प्रत्युत्पादक हुन सक्ने संशोधित नियमावलीलाई सरकारले सच्याउनुपर्छ । अनेकन् प्रकारका सामाजिक सञ्जालमा नागरिकले आफ्ना विविध अभिव्यक्ति र सिर्जना राख्नका निम्ति सरकारी इजाजतको आवश्यकता पर्दैन, यसका निम्ति पैसा तिर्न पनि जरुरी हुँदैन, यो ‘सार्वभौम सत्य’ लाई सरकारले स्विकार्नुपर्छ । र, लोकतान्त्रिक हकाधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने सरकार अनिवार्य रूपमा सोही मूल्यमान्यताअनुरूप चल्नुपर्छ ।साभारः कान्तिपुर
प्रकाशित : फाल्गुन २५, २०७८
