आयुर्वेदिक औषधिमा नेपालको समृद्ध इतिहास छ । यही समुन्नत परम्पराको एउटा जीवन्त धरोहर हो— सिंहदरबार वैद्यखाना । आधुनिक नेपालको वर्तमान प्रारूप बन्नुभन्दा अघि अर्थात् करिब चार शताब्दीदेखि लोकविश्वास जित्दै आएको यस वैद्यखानाका उत्पादनहरू आजपर्यन्त मानिसहरूले खोजिरहेका छन् । परन्तु बजारमा उस्तै प्रकारका औषधिहरू विदेशबाट भित्रिरहँदा यो स्वदेशी वैद्यखाना भने आफैं ‘वैद्य’ को खोजीमा छ ।
कुनै समय १६० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने यो कारखाना अहिले ११ थरी औषधि उत्पादनमा सीमित छ । दुई वर्षदेखि औषधि बनाउन अत्यावश्यक जडीबुटीको बोलपत्र आह्वानसम्म हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्, संस्था नेतृत्वविहीन चलिरहेको छ । परम्परागत अर्थात् लोकऔषधिको प्रवर्द्धनमा कति मुलुकहरूले ठूलो खर्च गरिरहँदा नेपालका नीतिनिर्माता तथा निर्णयकर्ताहरूले भने सिंहदरबार वैद्यखानाको वैभवलाई बिलकुल बेवास्ता गरिरहेका छन् ।
राजा प्रताप मल्लकै पालामा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्न स्थापना गरिएको वैद्यखाना २०५२ सालदेखि सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिका रूपमा सञ्चालित छ । यसका उत्पादनको गुणस्तर र त्यसप्रतिको जनविश्वास आज पनि उस्तै छ । तर बजारको माग धान्नु त कता हो कता, आफ्नै विगतकै परिमाणजत्ति औषधि पनि यसले उत्पादन गर्न सकेको छैन । यसका च्यवनप्रास, शिलाजित, त्रिफला चूर्णजस्ता औषधिको माग अधिक छ । च्यवनप्रास लगायतका केही औषधि बजारमा आए पनि सहजै पाउन हम्मे छ । वैद्यखानासँग १० करोड रुपैयाँ बराबर उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा यसले ५ करोड ५४ लाख रुपैयाँको मात्रै औषधि बेचेको थियो । २०७७/७८ मा त झन् २ करोड ६८ लाखको मात्रै बिक्री गरेको छ । बजार प्रवर्द्धनमा ठूलो मिहिनेत नै गर्नु नपर्ने, केवल नामले नै औषधि बिक्ने अवस्था हुँदा पनि वैद्यखानाले उत्पादन बढाउन नखोज्नु आफैंमा उदेकलाग्दो छ ।
समयमै जडीबुटी किन्न नसक्दा उत्पादन घटेको वैद्यखानाको प्रस्टोक्ति छ । कतिसम्म भने, यो वर्ष जडीबुटी नकिन्ने हो भने अर्को साल औषधि उत्पादन नै ठप्प हुन सक्ने अवस्था छ । तापनि अझै खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढाइएकाले कतै वैद्यखानाकै अस्तित्व नै पो मेटिने हो कि भन्ने सरोकारवालाको चिन्ता जायज छ, सम्बन्धित सरकारी निकाय र अधिकारीहरूलाई पनि यो चिन्ताले सताउनुपर्छ । जडीबुटी खरिद गर्न भदौमै समिति बोर्डमा स्वीकृति दिए पनि बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अझै अघि बढाइएको छैन । कतिपय जडीबुटी मौसमी हुनाले समयमै किन्न जरुरी छ, त्यसैले यो कार्य तुरुन्त अघि बढाइनुपर्छ । जडीबुटी किन्न भइरहेको अनावश्यक अलमल मुलुकको एउटा गौरवशाली संस्थाको भविष्य र अस्तित्वसित पनि जोडिएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पनि यसमा तदारुकता देखाउनुपर्छ ।
नेपाली बजारमा वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँको आयुर्वेदिक औषधि कारोबार हुन्छ । यसको दुईतिहाइभन्दा बढी हिस्सा भारतीय कम्पनीहरूले ओगट्छन् । नेपालमा ४ दर्जनजति आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग छन्, तिनले २ अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको मात्र बजार धानेका छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नो लोकप्रियताको आडमा अघि बढ्न सिंहदरबार वैद्यखानालाई गाह्रो छैन । खालि उसले आफ्नो उत्पादनशक्ति बढाउनुपर्छ, र समयानुकूल बजार नीति लिनुपर्छ । यस्तै, वैद्यखानाले आफूलाई युगानुकूल बनाउनुपर्ने चुनौती पनि छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार औषधि उत्पादन गर्न ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जीएमपी) मा जानुपर्छ । त्यसैले पुरानै संरचना तथा उपकरणको भरमा चलिरहेको वैद्यखानाले आफ्नो मौलिकता जोगाउँदै यो पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ।
जीर्ण हुँदै गइरहेको यो संस्थाका अरू समस्या पनि त्यत्तिकै छन् । ६४ जनाको दरबन्दी रहेको वैद्यखानामा ४२ जना स्थायी कर्मचारी छन्, तिनलाई पनि पुग्दो काम छैन । अर्कातिर, उनीहरू साउन २४ देखि कल्याण कोषका लागि आन्दोलनरत छन् । समितिको कर्मचारी प्रशासन नियमावली, २०६३ ले गरेको यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापनले आनाकानी गर्नु उचित हुन्न । जायज मागकै निम्ति पनि कर्मचारी आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्थाले संस्थाको उत्पादकत्वमा असर पर्छ, यो पक्ष सम्बन्धित अधिकारीहरूले मनन गर्नुपर्छ । यस्तै, महिनौंदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा पनि संस्थाले महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले खटाएको व्यक्ति पनि वैद्यखानाको कार्यकारी निर्देशक बन्न नमानेको स्थिति छ । यो अवस्थालाई दीर्घकालसम्म नराख्न तथा वैद्यखानालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालयले खुला प्रतिस्पर्धाबाट भए पनि अविलम्ब नेतृत्व नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । र, कर्मचारीका जायज सवालको सुनुवाइ हुनुपर्छ, उनीहरू राम्ररी काम नगरेको गुनासो पनि भएकाले पुरस्कार तथा दण्ड नीतिको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
यथोचित उपयोग गर्न सकेमा जडीबुटी नेपालको एउटा लाभको क्षेत्र हो । तर, यहीँको बजार पनि भारतीय उत्पादनमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ । यो अवस्थामा सुधार अपरिहार्य छ । त्यसका निम्ति सरकारले सिंहदरबार वैद्यखाना सुधारका निम्ति गठित कार्यदलका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ‘सरकारी संस्था हो, जसरी चलाए पनि हुन्छ’ भन्ने सोच वैद्यखानाका कर्मचारीदेखि सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरू सबैले त्याग्नुपर्छ । अब पनि सुधारका उपाय नअपनाइए मुलुकको एउटा ऐतिहासिक संस्थालाई जानाजान धराशायी बनाइएको बुझिनेछ । आशा गरौं, त्यस्तो नियत कसैले पनि राखेको छैन ।कान्तिपुर, फाल्गुन १५, २०७८
