केही दशकयता नेपालले मातृ–शिशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । तैपनि अझै ठूलो संख्यामा बच्चाहरू कुपोषित छन् । पाँच वर्षमुनिका ३ लाख बालबालिका यो समस्याबाट पीडित छन्, तीमध्ये १ लाख त चरम कुपोषणको सिकार छन् ।
यही उमेर समूहका १२ प्रतिशत ख्याउटेपनबाट प्रभावित छन् । यस्तै १० देखि १९ वर्षका २२ प्रतिशत किशोरीमा रक्तअल्पता छ । गर्भावस्था र सुत्केरीपछि आमा र बच्चाले पौष्टिक आहार नपाउँदा कुपोषण भएर ज्यान गुमाउनुपरेका दृष्टान्तहरू पनि त्यत्तिकै छन् । न्यूनतम सन्तुलित पोषणकै अभावमा यस्तो अवस्था कायम रहनु देशको डरलाग्दो चित्र हो । मुलुकलाई यो अवस्थाबाट मुक्त गर्न विभिन्न तहका सरकार र यस क्षेत्रमा कार्यरत अन्य गैरसरकारी निकायहरूले प्रभावकारी पाइला चाल्नुपर्छ ।
गर्भावस्था र सुत्केरीपछि आमा र बच्चाले पौष्टिक आहार नपाउनु सम्बन्धित परिवारको मात्र पीडाको विषय होइन, सम्पूर्ण देशकै समस्या हो । आज कुनै बच्चा कुपोषित हुनु र रहिरहनु भनेको भोलि एउटा नागरिक अस्वस्थ हुनु हो । एकातिर अरू स्वस्थ व्यक्तिहरूका तुलनामा त्यस्तो नागरिक आर्थिक उत्पादनका गतिविधिमा सक्रिय सहभागी हुने सम्भावना कम रहन्छ भने अर्कातिर उनीहरूको सामाजिक सुरक्षामा राज्यले थप लगानी गर्नुपर्ने हुन सक्छ । गर्भावस्था र सुत्केरीपछिको आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा सरकारले अहिले नै उचित ध्यान पुर्याउने हो भने कुपोषणको दुश्चक्र मात्र तोडिन्न, समग्र देशकै दीर्घकालीन हित हुन्छ ।
मानव विकास सूचकांकमा कमजोर देखिएका बाजुरा, बझाङ, मुगु, हुम्ला, सर्लाही, सिरहा, कपिलवस्तुलगायत १७ जिल्लाका गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारमा कुपोषणको चक्र चरम छ । यी जिल्लाहरूमा कति महिलाले गर्भवती अवस्थामा न राम्रो आहार पाउँछन् न आराम । यही कारण कतिमा गर्भ नै नअडिने समस्या हुन्छ । आमाहरू कुपोषित हुँदा जन्मिने बच्चा पनि कम तौलका हुन्छन्, उचित स्याहार नपुग्दा तिनले ज्यानै पनि गुमाउन सक्छन् । एउटै महिलाले आफू कुपोषित भएकै कारण गर्भमै र जन्मिसकेका बच्चा लगातार गुमाउनुपरेका दुःखद दृष्टान्त पनि छन् । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार कर्णालीका पाँच वर्षमुनिका बालबालिका अधिक पोषण, न्यून पोषण, मोटोपन, पुड्कोपन, ख्याउटे, कम तौल, सुकेनासजस्ता समस्याबाट ग्रसित छन् । पाँच वर्षमुनिका एकतिहाइभन्दा बढी बालबालिका कम तौलका छन् ।
गरिबीलगायतका कारण गर्भवती र बालबालिकाले सन्तुलित भोजन खान नपाउँदा कुपोषणको दुश्चक्र हट्न नसकेको हो । भान्सामा खानाको विविधता मिलाउन नसक्दा र पोषणयुक्त भोजन खान नपाउँदा यो समस्या पुस्तान्तरण हुँदै गएको छ । उदाहरणका लागि, कर्णालीमा २९.५ प्रतिशतले मात्रै खानामा विविधता उपभोग गर्न पाएका छन् र यो तथ्यांक स्वयंले नै धेरै कुरा बोल्छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारमा समस्या अन्त्य हुनुको साटो पुस्तान्तरण हुँदै जानु चिन्ताको विषय हो ।
कुपोषित शिशुलाई उचित खानपान र स्याहार नपुगेमा पछि बढ्दै जाँदा उनीहरू कुपोषित अवस्थामै प्रजनन उमेरमा पुग्छन्, र उनीहरूबाट जन्मिने शिशु पनि कुपोषित नै हुन्छन् । कोभिड–१९ महामारीका कारण अझै धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिएका छन्, यो बेला धेरै परिवारले खाद्य असुरक्षा झेलेका हुन् सक्छन् । यसको अर्थ, अहिले अझ धेरै बालबालिका, किशोरी, र गर्भवती–सुत्केरी यो समस्याबाट पीडित भएका हुन सक्छन् । त्यसैले सरोकारवाला निकायहरूले यो पाटोमा पनि विचार पुर्याउनुपर्छ ।
सरकारले आमा र पाँच वर्षमुनिका बच्चाकेन्द्रित बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू गरे पनि स्थिति अपेक्षाकृत रूपमा घट्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले कार्यक्रमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न उचित ध्यान दिइनुपर्छ । स्थानीय सरकारहरूले पोषणको महत्त्व बुझेर यस्तो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । आफ्नो क्षेत्रका नागरिकलाई स्थानीय पोसिलो खाद्यान्न, हरियो सागपात, मौसमी फलफूल सन्तुलन मिलाएर खान सिकाउने र आर्थिक रूपमा खान सक्ने बनाउने दुवै कार्यमा स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यस्तै, कुपोषणको उपचारमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ । पुड्कोपन (कडा कुपोषण) भएपछि फेरि निको पार्न सकिँदैन । ख्याउटेपन, कम तौलजस्ता कुपोषणलाई भने उचित
पोषणले निको पार्न सकिन्छ । त्यसैले कुपोषण भएकालाई सक्दो चाँडो प्रारम्भिक अवस्थामै पत्ता लगाएर अस्पताल तथा पोषण पुनःस्थापना केन्द्रहरूमा पुर्याउने बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ । सबै तहका सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रहरू मिलेर अघि बढेमा मात्रै धेरै हदसम्म यो समस्या न्यूनीकरण हुन सक्छ । साभार : कान्तिपुर,सम्पादकीय
