परिवारको जीविका धान्न र सन्तानको शिक्षा–दीक्षाका लागि धन कमाउन बिदेसिएका मध्ये दैनिक औसत तीन जना आफैं बाकसमा भरिएर फर्कन्छन् । गत शनिबार मात्रै मलेसियाबाट २४ शव र ३ जनाको अस्तु ल्याइएको छ । १० शव अझै उतै छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र धानिरहेका नेपालीमध्ये वर्षमा करिब हजार जनाको यसरी प्रमुख गन्तव्य देशहरूमा मृत्यु हुनु सम्बन्धित परिवारका लागि त सर्वस्व नै गुम्नु हो भने, देशका लागि पनि उत्तिकै चिन्ताको विषय हो । यस्तो मृत्यु दर घटाउन सरकारले ठोस पहल लिनुपर्छ । उनीहरूको मृत्युको कारण अध्ययन गरेर समस्या समाधानमा पाइला चाल्नुपर्छ ।

श्रम गन्तव्य मुलुकमध्ये बढी नेपाली कामदारको मृत्यु मलेसियामै हुने गरेको छ, धेरै नेपाली पनि त्यहीं छन् । त्यहाँ गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २ सय ८१ जना र पछिल्लो दशकमा ३ हजार जनाको मृत्यु भइसकेको छ । धेरै घटनामा त आफ्नो मान्छेको मृत्यु के कारणले भयो भन्नेबारे परिवार र आफन्तलाई राम्रो जानकारी पनि हुँदैन । न त शव ल्याउन नै सहज हुन्छ, पछिल्लो समय त झन् कोरोना महामारीका कारण पनि व्यवधान थपिएको छ । यही बीचमा तीन जनाको मलेसियामै अन्तिम संस्कार गरिएकाले शनिबार अस्तु ल्याइएको हो । पछिल्लो समय कोरोनाबाट मृत्यु भएका ३५ जनाको त शव नै ल्याइएन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसारै पनि वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रायः श्रमिकको मृत्युको कारण स्पष्ट रूपमा खुल्दैन ।

मलेसियामा पछिल्लो समय आत्महत्या दर बढिरहेको छ, जसको कारणमा पारिवारिक तनाव भन्ने गरिएको छ । यसबाहेक औद्योगिक दुर्घटना, सडक दुर्घटना र दीर्घरोगले ज्यान गुमाउने पनि बढेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था मोइसको दुई वर्षअघि प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार श्रम गन्तव्य मुलुकमा प्रतिकूल वातावरणमा काम गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच हुने गरेकाले कामदारको मृत्यु भइरहेको छ । कामदारहरू जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य हुँदा उनीहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा अंगभंग र मृत्युको जोखिम पनि उत्तिकै हुने मोइसको निष्कर्ष छ ।

असमान तापक्रम, कीटनाशक औषधि तथा रासायनिक पदार्थको प्रयोगबाट हुने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव, अधिकतम शारीरिक परिश्रम, पेसागत सुरक्षाको अनिश्चितता, कार्यस्थलमा हुने हिंसा, बेचबिखन र बाध्यकारी श्रमका कारण मृत्युदर बढिरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । अनुभव र सूचनाको कमीले कामदारहरू सडक दुर्घटनामा पर्नु पनि प्रमुख समस्या भएको उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ, नेपाल सरकारले कामदारको मृत्यु हुन सक्ने यी पक्षहरूमा सुधारका निम्ति सम्बन्धित सरकारसित दरिलो संवाद गर्न जरुरी भइसकेको छ । सम्बन्धित देशसित श्रम सम्झौता भएपछि दुई–दुई वर्षमा हुने द्विदेशीय प्राविधिक समिति बैठकमा यो विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

संविधानको धारा ५१ (झ) (५) ले वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषयलाई राज्यको दायित्वका रूपमा लिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा हुने मृत्युलाई नै लिएर चार वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालासले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई ‘गन्तव्य मुलुकहरूसँग गरिने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय श्रम सम्झौतामा कामदारको मृत्युको जोखिम घटाउने, विदेशमा रहँदा कामदारको प्राकृतिक र अचानक मृत्यु भएमा अनिवार्य रूपमा त्यस्ता शव परीक्षण गर्ने, मृत्युको कारणको जानकारी मृतक परिवारलाई दिने र मृत्यु भएको अवस्थामा शव पारवहनको सहज उपलब्धता र बिमा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सर्त एवं परिबन्दहरूको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा खुलाउने’ व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सरकारले यो परमादेशको कार्यान्वयनका पक्षमा मात्रै ध्यान दिने हो भने पनि समस्या न्यूनीकरण हुन सक्छ, मृत्यु दर घट्न सक्छ ।

गरिखाने उमेरका कैयौं युवाले विदेशमै ज्यान गुमाउनुपर्ने कारणबारे नेपाल सरकार र सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासहरू गम्भीर हुनैपर्छ । स्वदेशमै भइरहेका मृत्युका घटनासित दाँजेर यसलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू युवावयका हुन्छन् भने अर्कातिर उनीहरूले स्वदेश र गन्तव्य मुलुकमा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गराएका हुन्छन् । त्यसैले विदेशमा हुने मृत्यु दर घटाउन वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सम्भाव्य दुर्घटना र मृत्युको जोखिमबारे उचित अभिमुखीकरण गरिनुपर्छ । आत्महत्याको कारणमा कार्यस्थलको वातावरण दोषी छ कि परिवारिक तनाव भनेर पत्ता लगाई उचित परामर्शको व्यवस्था मिलाउन लगाउनुपर्छ । अकस्मात् केही स्वास्थ्य समस्या देखिँदा तत्काल उपचार गर्न कसरी सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरी त्यसको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।

दुवै पक्षले कामदारको व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका प्रावधानहरूलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने/गराउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यी सबै कार्यका निम्ति नेपालले सम्बन्धित देशहरूसित कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । देश धान्ने नागरिकको ज्यान गइरहेको त्यसै हेरेर बस्नु हुँदैन । श्रमिकहरू आफैं बाकसमा भरिएर आउनुपर्ने वैदेशिक रोजगारीको अँध्यारो पाटोले देशलाई दुख्नैपर्छ ।साभार : कान्तिपुर श्रावण १३, २०७८