काठमाडौँ — अक्सिजनको चरम हाहाकार भएपछि यतिखेर मुलुकले अभूतपूर्व मानवीय संकट झेल्दै छ । अस्पतालमा यो प्राणवायु सकिएकै कारण उपचाररत् बिरामीको ज्यान जान थाल्नु सानोतिनो संकट हुँदै होइन ।
कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै जाँदा यस्तो स्थिति आउन सक्ने पर्याप्त पूर्वसंकेत हुँदाहुँदै पनि अक्सिजनको जोहो गर्न नसक्नु हाम्रो सरकारी प्रणालीको व्यवस्थापनहीनताको चरम नमुना मात्र होइन, गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठासमेत हो । अस्पतालमा आवश्यक सुविधासहित चिकित्सकहरूको सम्पूर्ण प्रयासका बाबजुद बिरामीलाई बचाउन नसक्नु र अक्सिजन अभावकै कारण ज्यान जाने अवस्था आउनुबीच आकाश–जमिनको फरक छ ।
यसको अर्थ हो— अहिले कोभिडले भन्दा बढी हाम्रो पूर्वाधार अपुगले र त्यसभन्दा बढी अव्यवस्थापनले संक्रमितहरूको ज्यान गइरहेको छ । सत्तामा बसेकाहरूले आफ्ना नागरिकको जीवनको मूल्य महसुस नगर्नुको परिणति पनि हो यो । संक्रमण बढिरहेकाले संकट अरू गहिरिन नदिन सरकारले अविलम्ब आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति यसमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । मुलुकभित्र अक्सिजनको उत्पादन बढाएर हुन्छ वा आयात गरेर, यसको उचित व्यवस्थापन–वितरण गर्नुपर्छ । प्राणवायु नै नपाएर जनताले मृत्युवरण गर्नुपर्ने यो दुरवस्थाको कसैगरी अन्त्य हुनुपर्छ ।

परिस्थिति यस्तो आइसकेको छ कि अब अक्सिजन कतैबाट तानतुन पारेर वा यताको उता गरेर मात्रै अब समस्या समाधान हुन सक्दैन । सरकारले अविलम्ब युद्धस्तरमै यसको पर्याप्त जोडजाम गर्न सक्नुपर्छ । अहिले कति अक्सिजन उपलब्ध छ, माग कति छ र अझै कतिसम्म आवश्यक पर्न सक्छ भन्ने स्पष्ट लेखाजोखा गरेर यसको उचित जोहो गर्नुपर्छ । यसका निम्ति एउटा उपाय त, देशभित्रका अक्सिजन उत्पादकहरूको सञ्चालन क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले सघाउनुपर्छ । २० प्रतिशत क्षमतामा चल्ने उद्योग २४ सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुँदासमेत माग धान्न मुस्किल परिसकेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक करिब ७ हजार सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन भइरहेकोमा माग भने दुई गुणा बढी छ । यस्तै माग सधैं रहन सक्दैन भनेर दीर्घकालीन सोच राख्दै अक्सिजन उत्पादकहरूले लगानी नबढाउन सक्छन्, त्यसैले सरकारले आवश्यक सहुलियत पनि प्रदान गर्नुपर्छ ।

अक्सिजन उत्पादकहरूको क्षमता बढाउनुका अतिरिक्त, सरकार स्वयंले सरकारी अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने वा थप्ने काम पनि गर्नुपर्छ । अस्पतालमा विद्यमान तरल अक्सिजन ट्यांकहरू भर्ने बन्दोबस्त मिलाइनुपर्छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सयभन्दा बढी बेड भएका निजी र सामुदायिक अस्पताललाई १५ दिनभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न निर्देशन दिएको छ । खासमा ठूला निजी अस्पतालहरूमा यस्तो प्रबन्ध पहिले नै हुनुपर्थ्यो । ५ सयभन्दा बढी बेड भएका मेडिकल कलेजसमेत अक्सिजन प्लान्टबिनै भाडाका सिलिन्डरका भरमा मात्रै चल्नु आफैंमा टीठलाग्दो अवस्था थियो/छ । यस बेला निजी अस्पतालहरूले आफैं उत्पादन थाल्ने हो भने देशभर देखिएको सिलिन्डरलगायत अक्सिजनको अभाव कम हुन सक्छ । त्यसैले, मन्त्रालयको आग्रह मननीय छ, खालि यस्ता अस्पताललाई चाँडै प्लान्ट स्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । भारतमा अहिले संकट भएकाले उनीहरू अन्यत्रबाट सामग्री ल्याएर प्लान्ट जडान गर्न चाहन्छन् भने त्यसका निम्ति पनि सरकारले उडान अनुमतिलगायतमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।चीनले २० हजार खाली अक्सिजन सिलिन्डर दिने भनेको छ, त्यसमध्ये चार सय ल्याइसकिएको पनि छ, बाँकी पनि यथासमयमै ल्याउने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले समेत ओमनबाट साढे ५ सय सिलिन्डर नेपाल ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । खाडी क्षेत्रमा रहेका एनआएनएहरूले त यस्तो पहल गर्न सक्छन् भने नेपालीहरू उल्लेख्य रहेका अरू सम्पन्न देशका एनआरएनएले त अझै बढी गर्न सक्छन्, यसतर्फ पनि सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले सोच्नुपर्छ । यसअतिरिक्त पनि सरकारले अक्सिजन जुटाउन सकिने सबै उपायहरू सोच्नुपर्छ ।

भारतबाहेक नेपालले अरू देशहरूसित पनि अक्सिजन प्लान्ट, ट्यांक, सिलिन्डरलगायत सहयोग माग्न र किन्न सक्छ । र, अपर्झट र निरन्तर विमान चार्टर गरेर त्यस्ता सामग्री स्वदेश ल्याउन सक्छ । नागरिकको जीवन बचाउन अलिकति खर्च हुन सक्छ, तर त्यसको चिन्ता गर्न मिल्दैन, आखिर राज्यको पैसा भनेको पनि तिनै नागरिकले आफ्नो गाँस काटेर तिरेको कर नै त हो । खालि यसमा भ्रष्टाचार र अनुचित कमिसनको खेल पो हुनु हुन्न । त्यसैले, युद्धवेगमा काम गर्ने सवालमा सरकार कुनै कुरामा पनि अड्किनु हुन्न ।

सरकारले यसबीचमा भएका व्यवस्थापकीय भूलहरूबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ । जस्तो, केही दिनपहिले गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्रै अक्सिजन वितरण गर्नुपर्ने निर्देशनले समस्या सिर्जना गरिसकेको छ । यही कारण अत्यावश्यक परेका कति नागरिक अक्सिजनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । कति अस्पतालहरूको सेवा प्रभावित भएको छ । तसर्थ, सरकारले अक्सिजनको अनियमितता नहोस् भनेर नियमन त गर्नुपर्छ तर कोटा तोकेर सर्वत्र अस्तव्यस्त बनाउनु हुँदैन, यसलाई स्वचालित चक्रबमोजिमै चल्न दिइनुपर्छ ।मुख्य कुरा, यतिबेला देशका जिम्मेवार हरेक ओहोदावालको केन्द्रमा नागरिकको जीवन हुनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, यसको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व मात्रै होइन, देशको मूल नेतृत्व नै यसबारे गम्भीर हुनुपर्छ । कुन–कुन मुलुक तथा निकायसित के–के सहयोग माग्न सकिन्छ, के–कति किन्न सकिन्छ र कसरी ल्याउन सकिन्छ, तुरुन्त पहल गर्नुपर्छ । औपचारिकता पूरा गर्ने हिसाबले भन्दा पनि नतिजा देखिने गरी नै प्रधानमन्त्रीको सक्रियता देखिनुपर्छ । सरकारको नालायकीकै कारण नागरिकले जीवन गुमाउनुपर्ने अवस्था अझ धेरै लम्बिरहनु हुँदैन, हरेक नागरिकको जीवनको मूल्यबोध सरकारमा बस्नेहरूले गर्नैपर्छ ।कान्तिपुर दैनिक सम्पादकीय प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७८