दुई साताअघिसम्म स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी स्वयंले बिचौलियाको चलखेलका कारण भारतको सिरम इन्स्टिच्युटबाट किनिसकेको खोप ल्याउन नसकिएको र थप किन्ने प्रक्रिया पनि अलमलमा परेको भन्दै लाचारी व्यक्त गरेका थिए । अचम्म के छ भने, अहिलेसम्म न स्वास्थ्य मन्त्रालयले, न त राज्यको कुनै निकायले उक्त बिचौलिया प्रकरणबारे छानबिन थालेको छ, न त सरकारले अन्यत्रबाट खोप ल्याउन प्रभावकारी पहल गरेको देखिन्छ ।
पैसासमेत बुझाइसकिएको १० लाख मात्रा आउने त निश्चित नभएका बेलामा सिरमबाट तत्काल थप खोप ल्याउन सकिने सम्भावना टरिसकेको छ । तैपनि सहजै ल्याउन सम्भव भएका चिनियाँ र रुसी खोपका निम्ति किन–किन सरकारले यथोचित पहल गरेकै पाइँदैन, जुन बडो रहस्यमय छ ।
सरकारलाई थाहा नभएको पनि होइन, खोप खरिदमा भइरहेको यो आलटालको मूल्य नागरिक र सम्पूर्ण मुलुकले कुन रूपमा चुकाउनुपर्छ भनेर । मुलुकमा कोरोना भाइरसका एकपछि अर्को प्रजाति देखिइरहेको र संक्रमण निरन्तर फैलिरहेको यसबेला जति छिटो बढीभन्दा बढी नागरिकलाई खोप लगाउन सक्यो, महामारीको मारबाट त्यति नै बच्न सकिन्छ । त्यसबाट नागरिकको जीवन मात्र जोगिँदैन, मुलुकको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र अर्थतन्त्रले पनि अतिरिक्त सकस खेपिरहनु पर्दैन । तैपनि औषधि व्यवस्था विभागले प्रयोगको अनुमति दिएकामध्ये कुनै खोप जसरी भए पनि ल्याएर नागरिकलाई लगाइदिने हुटहुटी सरकारमा किञ्चित देखिँदैन । खोप ल्याउन ढिलाइ हुनुमा देखाइएका कारण पनि केवल बहानाबाजी भएको बुझ्न मुस्किल पर्दैन ।

अहिलेसम्म केवल २० लाख मात्रा खरिदका लागि भारतका कोभिसिल्ड र कोभ्याक्सिन अनि रुसको स्पुतनिक–५ का उत्पादक कम्पनीहरूलाई प्रस्ताव पठाइएको छ । चीनको भेरोसेल खोप उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई भने ‘ठेगाना पत्ता नलागेको’ भन्दै पत्रै पठाउन नसकिएको हास्यास्पद लाचारी स्वास्थ्य मन्त्रालयका आधिकारिक प्रशासकले जाहेर गरेका छन् । एउटा सरकारले छिमेकी मुलुकको चर्चामा रहेको कुनै कम्पनीको ठेगाना पत्ता लगाउन नसक्ने पनि कहीँ हुन्छ ? देशको संघीय मन्त्रालय नभई गाउँको कुनै कुटीर उद्योग वा सानो पसलले गर्न लागेको पहल हो र यो ? फेरि, बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डेको टोलीले खोप उत्पादक सिनोफार्मका अधिकारीलाई नै भेटेर सहयोगका लागि आग्रह गर्दा उनीहरूले २० लाख मात्रा भेरोसेल खोप उपलब्ध गराउन सक्ने जनाइसकेका पनि छन् । र, यसबारे साताअघि नै दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्र पनि पठाइसकेको छ । तैपनि स्वास्थ्य मन्त्रालय अनिर्णयको बन्दी हुनु र उल्टो ठेगाना नभेटिएको बहानाबाजी गर्नु बुझिनसक्नु छ । त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको यो झुट आफैंमा गम्भीर प्रश्नको घेरामा छ ।

अहिले कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका १४ लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति दोस्रो मात्रा पर्खिरहेका छन् । त्यसैले, थप खोपमा ढिलाइ भए पनि किनिसकेको मात्रा भने सिरमले कसैगरी नेपाललाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसरी किन्ने सम्झौता भारत सरकारको समेत सहजीकरणमा भएकाले नेपालले यसका निम्ति प्रभावकारी कूटनीतिक ‘लबिइङ’ नै गर्नुपर्छ । आफूले पैसा बुझिसकेको खोपको मात्रा उपलब्ध गराउन सिरमले कुनै आनाकानी गर्न मिल्दैन, यो उसको नैतिक जिम्मेवारीको विषय हो । दुवै मात्रा एउटै खोप लगाउनुपर्ने भएकाले पैसा तिरिसकेको मात्रा उपलब्ध गराउनु सिरमको मानवीय दायित्व पनि हो । सिरमलाई यो नैतिकता र मानवीय दायित्वको विषय यतिबेला नेपालले कूटनीतिक संयन्त्रको उचित प्रयोग गरी बुझाउन सक्नुपर्छ, र आवश्यक खोप ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । दोस्रो मात्रा खोप लगाउने अवधि घर्किनसक्दै सरकारले यसमा अति आतुरी देखाउनुपर्छ । कोभ्याक्सबाट सहुलियतस्वरूप आउने खोपका निम्ति पनि सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ । यसअघि कोभ्याक्सले पनि कोभिसिल्ड खोप नै दिएकाले अब पनि उसले यही खोप उपलब्ध गराएमा दोस्रो मात्रा कुरिरहेकाहरू लाभान्वित हुन सक्छन्, यसबारे पनि सरकारले विचार गर्नुपर्छ ।सरकार अझै पनि खोपका निम्ति भारतीय कम्पनीसितै बढी भर परेको बुझिन्छ । तर, सिरम कम्पनीले मंगलबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर कोभ्याक्स र अरू देशलाई यो वर्षको अन्त्यबाट मात्रै खोप उपलब्ध गराउन सकिने बताइसकेको छ । त्यसैले अब पनि थप खोपका निम्ति सिरमको मात्र भर पर्नु उचित हुँदैन । अतः सरकारले अविलम्ब खोप उत्पादक अन्य मुलुकसित सार्थक पहल थाल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं अग्रसर भएर चिनियाँ वा रुसी समकक्षीसित खोप सहयोग गर्न र खरिदका लागि सहजीकरण गरिदिन प्रस्ताव गर्ने हो भने पनि यो प्रक्रिया सजिलै अघि बढ्न सक्छ ।

खोप ल्याउने प्रयासमा यस्तो अपारदर्शी विलम्ब हुनुमा स्वाभाविक रूपमा तीन कारण हुन सक्छन् । पहिलो, सरकार नागरिक स्वास्थ्यप्रति फिटिक्कै गम्भीर नहुनु । र, आफूले खोप लगाइसकेका राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वहरू सर्वसाधारणको स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील नबन्नु । दोस्रो, यसमा पनि कमिसनको चक्कर घुस्नु या जिम्मेवार नेतृत्व तथा अधिकारीहरूले व्यक्तिगत आर्थिक लाभ सुनिश्चित नहुँदासम्म खोप किन्ने प्रक्रिया नै अगाडि नबढाउनु । तेस्रो, यसलाई अनावश्यक ‘भूराजनीतिक मामिला’ बनाइनु । अर्थात्, वनको बाघले खाए पनि नखाए पनि सरकारमा बसेकाहरूलाई मनको बाघले खानु र कुनै राष्ट्रबाट खोप ल्याउँदा अरू कुनै अमुक देशले के ठान्ला भनेर सोच्नु । नत्र, यति आवश्यक परिसक्दा पनि खोप ल्याउन सरकारले आलटाल गर्नुपर्ने नै थिएन ।

सरकारले बुझ्नुपर्छ— उल्लिखित तीनवटै कारण अक्षम्य छन् । न सरकारलाई नागरिक स्वास्थ्यप्रति उदासीन भइरहन छुट छ, न यति संवेदनशील मामिलालाई पनि अनुचित कमिसनको खेलले अलमल्याउन पाइन्छ । र, यो विश्वव्याधिमा सबै मुलुकले जोकोहीबाट सकेसम्मको सहयोग लिएका छन्, यस्तो बेला सबैसित मित्रवत् सम्बन्ध भएको नेपालले पनि कुनै देशसित खोप किन्नै हच्किनुपर्ने केही बाध्यता हुन सक्दैन । त्यसैले, सरकारको अलमल जुन कारणबाट भए पनि त्यो स्वीकार्य छैन । अब पनि खोपमा विलम्ब गरिरहनु भनेको संक्रमणको भयावह स्थिति वा अझ अर्को लहरलाई सहर्ष निम्तो दिनु हो । कान्तिपुर दैनिक प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७८