कोभिड–१९ महामारी सुरु भएदेखि नै सम्पूर्ण विश्व यसविरुद्ध खोपको प्रतीक्षामा थियो/छ । केही खोपको सफल परीक्षणपश्चात् बेलायत, अमेरिका, क्यानडालगायतका मुलुकले यसको प्रयोग पनि थालिसके । कति मुलुकले आफ्ना लागि चाहिने खोपका लागि बैना गरिसकेका छन् ।
आवश्यक निर्देशिका र संरचनालगायतका तयारी गरेर ती देशहरू निकट भविष्यमै खोप लगाउन तयार छन् । महाव्याधिले आक्रान्त तुल्याएको विश्वलाई यस्तो समाचार स्वयंले उत्साह प्रदान गरिरहेको छ । नेपालमा पनि यो खोप कहिले आइपुग्छ भन्ने आम चासो तथा प्रश्न छ । तर, सरकारको तयारी हेर्दा यसको उत्तरले अझै आकार लिइसकेको देखिँदैन । फेरि, महामारीको सुरुआती दिनमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने क्रममा जुन ढिलासुस्ती र अनियमितता भयो, त्यही नियति खोपका सन्दर्भमा पनि दोहोरिने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ । यी सबै शंका–उपशंकाहरूलाई चिर्दै सरकारले यथासम्भव छिटो मुलुकमा खोप भित्र्याएर योजनाबद्ध ढंगले लगाउन थाल्नुपर्छ ।
सरकार अहिलेसम्म कोभ्याक्समार्फत आउने खोपको पर्खाइमा रहेको देखिन्छ । तर, कोभिड–१९ खोपमा सबै मुलुकको समतामूलक पहुँचका लागि विश्वव्यापी पहल कोभ्याक्सअन्तर्गत नेपालले सहुलियतमा पाउने भनेको केवल २० प्रतिशत व्यक्तिलाई पुग्ने खोप मात्रै हो । कुनै हानि भएमा मुद्दा हाल्न नपाइने भनिएको यही सहुलियतको खोप पनि पहिलो चरणमा ३ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख मानिसलाई पुग्ने गरी आगामी मार्चसम्म र बाँकी १७ प्रतिशत त्यसपछि सन् २०२१ भित्र आउने अनुमान छ । यो अनुमान सही निस्कियो भने पनि मुलुकमा पहिलो खोप आउन आगामी चैत–वैशाखसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ । जबकि, मुलुकमा दुई तिहाइभन्दा बढी नागरिकलाई खोप आवश्यक पर्न सक्ने आकलन छ । सहुलियतको खोप भने करिब ६० लाखका लागि मात्रै पुग्छ । र, यो खोप कोभ्याक्सले स्वास्थ्यकर्मी र उच्च जोखिममा रहेका मानिसलाई दिलाउन उपलब्ध गराउने हो । त्यसैले सरकारले यसकै मात्र भर नपरेर अरू कम्पनीबाट खोप ल्याउने प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुपर्छ ।
कोभ्याक्सबाटै २० प्रतिशत व्यक्तिबाहेकका हकमा पनि सहुलियत खोप ल्याउन सम्भव हुन्छ भने त्यसको पनि गृहकार्य थाल्नुपर्छ । तर, यसकै लागि अरू विकल्पको ढोका भने थुन्नु हुन्न । कतिपय विशेषज्ञहरूले चीन र भारतले प्रयोग गर्ने खोप नेपालका लागि समेत उपयुक्त हुन सक्ने सुझाव दिएका छन् । सरकारले पनि भारतमा उत्पादन भइरहेको खोप उत्तम हुन सक्ने भन्दै मुलुकभित्र छलफल अघि बढाएको छ । भारत सरकारले आफ्ना ६० प्रतिशत नागरिकका लागि पुग्ने खोपको पूर्व माग गरिसकेको छ । त्यहाँ फाइजर, सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया र भारत बायोटेकले खोप प्रयोगको अनुमतिका लागि निवेदन दिइसकेका छन् । पहिलो चरणमा ३० करोड भारतीयलाई खोप लगाइने योजना छ । उता यो सबै प्रक्रिया अघि बढिसक्दा नेपालमा भने त्यो समाचार सुनेर बस्ने मात्रै परिस्थिति रहनु हुँदैन, सरकारले बुद्धिमतापूर्वक समयमै खोप ल्याउने बाटो तय गर्नुपर्छ ।
खोप आयातलाई सहज बनाउन कानुन संशोधन गरिसकेको सरकारले अब अन्य तयारीलाई तीव्र बनाउनुपर्छ । मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समिति कुन–कुन खोप कहिले र कुन प्रक्रियाबाट ल्याउने भन्ने एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्छ । जीटूजी (सरकार–सरकार) प्रक्रियाबाट हुन्छ कि वा निजी क्षेत्रलाई खरिद गर्ने जिम्मेवारी दिएर हुन्छ, जुन तरिकाबाट खोप सजिलै र छिटै ल्याउन सकिन्छ, त्यही बाटो रोज्नुपर्छ । यस प्रक्रियामा कुन हिसाबले निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सकिन्छ, त्यसबारे पनि सरकार बेलैमा प्रस्ट हुनुपर्छ । तुलनात्मक रूपमा चुस्त व्यवस्थापन भएको मानिने निजी क्षेत्रको संलग्नताबाट नागरिकहरू बेलैमा लाभान्वित हुन सक्छन्, सरकारले यो पाटोमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ । जुनसुकै तवरबाट भए पनि, उत्पादक वा मुख्य विक्रेतासित सोझै सम्पर्क गरेरै यसको खरिद प्रक्रिया अघि बढाउँदा मुलुकमा समयमै खोप भित्रिन सक्छ ।आफ्ना नागरिकलाई खोपबाट वञ्चित नतुल्याउन सम्बन्धित अन्य तयारी पनि बेलैमा गर्नुपर्छ । खोप किन्न स्रोत जुटाउनेदेखि ल्याइसकेपछि भण्डारण तथा वितरण गर्नेसम्मका सबै पक्षमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । यो अभियानलाई देशव्यापी रूपमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्न मुलुकमा विद्यमान खोप भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार निर्धारित तापक्रममा राख्ने उचित व्यवस्था हुन सकेन भने खोपले काम गर्दैन । हाल बालबालिकाको खोपका लागि वार्षिक करिब ५० देखि ६० लाख डोज खोप भण्डारण गरिन्छ । थोरै समयमा धेरै व्यक्तिमा खोप पुर्‍याउनुपर्ने भएकाले अहिलेको व्यवस्थाले नधान्ने निश्चित छ, त्यसैले यो पक्षमा सुधार ल्याउनु अपरिहार्य छ । साथै, कुन चरणमा कस–कसलाई खोप लगाउँदै जाने भन्नेमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्पष्ट रणनीति बनाउनुपर्छ । जनशक्ति व्यवस्थापन त महत्त्वपूर्ण छँदै छ । तसर्थ, सरकारले कोभिडविरुद्ध जुध्न अहिले आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण प्रतिकार्यहरू गर्दै खोपको तयारीलाई पनि तीव्र बनाउनुपर्छ । र, यसक्रममा स्वास्थ्य सामग्री किन्दाको जस्तो दुर्दशा फेरि नहोस् भन्नेतर्फ पनि सतर्क रहनुपर्छ ।
प्रकाशित : पुस २, २०७७सम्पादकीय