विपन्न सुविधाको बिजोग
सरकारले कोभिड–१९ उपचारको मापदण्ड संशोधन गर्दै विपन्न नागरिकलाई मात्रै निःशुल्क उपचार गर्ने भनी जुन किसिमको मापदण्ड ल्याएको छ, त्यो व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न उत्तिकै समस्या छ । विपन्नको नाममा यस किसिमको सेवारसुविधा दुरुपयोग हुने संभावना पनि उत्तिकै छ । विगतमा पनि विपन्न समुदायलाई छुट्टयाएका विभिन्न सुविधा दुरुपयोग भएको र वास्तविक विपन्नले चाहिँ नपाएको सार्वजनिक भएकै विषय हो । त्यसैले यसपटक पनि विपन्न समुदायले यो सुविधा पाउने कुरामा शंकै छ । बरु, निःशुल्क उपचारको नाममा उनीहरूले झनै प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भने यस किसिमको सुविधा पनि पहुँचवालाले नै लिने संभावना छ । यसरी विपन्न समुदायलाई भनी छुट्टयाइएको सुविधा दुरुपयोग हुने मुख्य कारण सरकारले त्यस्ता विपन्न नागरिकको पहिचान नै नगर्नु हो । त्यससम्बन्धी तथ्यांक सरकारसँगै छैन । गरिब–विपन्नको पहिचान गर्ने वैज्ञानिक मापदण्ड र परिचयपत्रसमेत नहुँदा सरकारले गरेको यो निर्णयको सही कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण छ । अर्कोतर्फ सरकारी राहत सही व्यक्तिले पाउँछन् भन्ने सुनिश्चत आधार नहुँदा पनि यसको दुरुपयोगको संभावना देखिएको हो ।
कोरोना संक्रमण महामारी नियन्त्रणका नाममा चैत ११ गतेदेखि तीन महिनासम्म गरिएको बन्दाबन्दी, त्यसपछिको केही खुकुलो स्थिति, पुनः विभिन्न स्थानमा गरिएको बन्दाबन्दीले आर्थिकरूपमा विपन्न समुदाय, मजदूर, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको तथ्य जगजाहेर छ । बन्दाबन्दीले उनीहरूको कमाउने र खाने अवसर खोस्यो भने सरकारको अहिलेको निर्णयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।
त्यसैले यो समुदायमा कोरोना संक्रमण भएको अवस्थामा न उनीहरूले आवश्यक कागजपत्र पेस गरेर सरकारी अस्पतालहरूबाट निःशुल्क उपचारको सुविधा लिन सक्छन् न त आफैँ शुल्क तिरेर उपचार गर्ने सामथ्र्य नै राख्छन् । त्यसैले पनि यो समुदाय झनै बढी कोभिड–१९ को जोखिममा रहेको छ । त्यति मात्र होइन, यो समुदायलाई बिहान र बेलुकाको दुई छाकको गर्जो टार्ने कुरामै समस्या छ । हालसालै विश्व खाद्य संगठन (डब्लुएफपी) ले सार्वजनिक र देशभरका ५ हजार घरधुरीमा गरेको एक सर्भेक्षणले महामारीका कारण ३१ प्रतिशत मानिसको आयआर्जन घटेको र २० प्रतिशतले आवश्यक पोषणयुक्त खाना खान नपाएको तथ्य देखाएको छ । ६ देखि २३ महिनाका ४३ प्रतिशत बालबालिका न्यूनतम पोषण विविधताबाट वञ्चित रहेको पनि अध्ययनको निष्कर्ष छ । यस हिसावले विपन्नका लागि गाँस, बास र कपासकै समस्या परेको अवस्थामा शुल्क तिरेर स्वास्थ्य उपचार गर्नु टाढाको विषय हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकले पनि नेपालमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । त्यसमाथि अहिले कोरोना कहरले गर्दा यो संख्या अझै बढाइदिएको छ । त्यसो त सरकारले कोरोना महामारीका कारण रोजगार तथा आयआर्जनका अवसर गुमाएका विपन्न तथा गरिबलाई राहत वितरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । तर गरिब र विपन्नको वास्तविक परिभाषा तथा तथ्यांक अभावमा लक्षित वर्ग सबैले त्यस्तो राहत पाउन सकेका छैनन् । बरु, हुनेखाने र पहुँच हुनेहरूले नै यस किसिमको राहत लिएको पाइन्छ ।
त्यसो त २०७२ को भूकम्पपछि राहत वितरणका क्रममा भूकम्प पीडित कतिपय जिल्लामा भएका कुल घरधुरीभन्दा बढीले राहत माग गरेको तथ्यांकले पनि सरकारी राहत जोसुकैले पनि लिन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो बेला त हुनेहरूले नहुनेलाई दिनुपर्ने हो । तर अवस्था त्यस्तो छैन । त्यसो त यसपटक स्थानीय सरकारले वितरण गरेको राहत लिन पनि हुनेखाने वर्ग नै लाम लागेको विषय सार्वजनिक भएको थियो । यसरी राज्यले दिएको राहतमा समेत हुनेखाने वर्गकै हालीमुहाली हुनु दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो ।
सरकारी राहतको यस किसिमको दुरुपयोगलाई सरकारी संयन्त्रहरूले समेत नियन्त्रण गर्न सकेका छैनन् । त्यसको मुख्य कारण भनेकै गरिब तथा विपन्नको वैज्ञानिक तथ्यांक अभाव हो । विकसित मुलुकले जस्तो नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको अत्यावश्यक सूचना सहितको सामाजिक सुरक्षा नम्बर वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यस्तै कागजातरकार्ड व्यवस्था गर्न सकेको छैन । यस्तो नम्बर सहितको कार्ड भएको भए सोही आधारमा नागरिकलाई महामारी वा विपत्तिका बेला आवश्यक निःशुल्क स्वास्थ्यलगायत अन्य सेवा उपलब्ध गराउन सजिलो हुने थियो । तर नेपालमा हालसम्म नागरिकका बारेमा सूचना दिने केन्द्रीकृत तथा अद्यावधिक डाटा बेस नै तयार नपार्नु आश्चर्यको विषय भएको छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न केही वर्षअघिदेखि गृहकार्य गरे पनि यो कार्यक्रम देशभर लागु गर्न अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।
यसैगरी गरिब घरधुरी पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमको थालनी गरे पनि त्यसले पनि पूर्णता पाएको छैन । २०७० सालमा गरिब घरधुरी पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण बोर्डले २६ जिल्लामा घरधुरी सर्भेक्षण गरी ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरधुरीलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गर्न सिफारिस गरे पनि सूचीमा गैरगरिब पनि परेको गुनासो आएपछि यो कार्यक्रम त्यत्तिकै अलमलिएको छ । यसबीच महामारीको समयमा राहत वितरणका लागि स्थानीय सरकारले गरिब र विपन्नको तथ्यांक संकलन गर्दै गरेको विषय पनि बाहिर आएको थियो । राहत दिनुपर्ने समयमा स्थानीय सरकारहरू विपन्नको तथ्यांकमा जुट्दै थिए ।
त्यसैले विपत्ति आएपछि गरिबको तथ्यांक संकलन गर्ने होइन, राज्यका निकायहरूले गरिब र विपन्नहरूको अद्यावधिक सूची राख्नुपर्छ ताकि कुनै पनि बेला यस्तै महामारी वा विपत्तिको अवस्था आएमा त्यही राष्ट्रिय तथ्यांकलाई आधार बनाएर राहत वा अन्य सेवा\सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ । अन्यथा गरिबको नाममा आएका यस्ता सेवा\सुविधाको दुरुपयोग हुने खतरा दोहोरिइरहन्छ । त्यसैले कम्तीमा यसपटकको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी सुविधाको दुरुपयोग हुन नदिनचाहिँ सम्बन्धित सरकारी अधिकारीहरू चनाखो हुनैपर्छ ।सम्पादकीय, ५ कार्तिक २०७७ नागरिक दैनिक ।
