देशमा अहिले केही भएन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । यहीँ केही गर्न सकिन्छ, हुन्छ, सम्भव छ, गर्ने हामीले नै हो भन्नेजस्ता वास्तविकताभन्दा फरक असन्तुष्टि मात्र सुनिन्छ । हामीले सोचेजस्तो सबै नभएको पनि होला । आम मानिसको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी हामीले प्रगति हासिल गर्न बाँकी छ ।
तर यसबीचमा देशले कैयौं महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ, सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि वातावरण बनाउँदै लगेको छ । तर, त्यही वास्तविकतालाई पनि हामीले स्थापित गर्न सकेका छैनौं ।

देशमा भएका असल कुरा छायामा पर्ने गरी नकारात्मकता मात्र चित्रित गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । तर, प्रतिकूलतालाई चिर्दै निराशालाई आशामा बदल्न केही गरिनुपर्छ । समय लाग्ला तर सफलता अवश्य मिल्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसका लागि कसै न कसैले इमान्दार र सार्थक प्रयास गर्नुपर्छ । समस्या, जटिलता र निराशाबीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यही इमान्दार प्रयास थालेका छौं । हामीलाई थाहा छ, केही भएको छ तर यो पूर्ण छैन ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा वर्षौंदेखिका समस्या छन् । सेवा प्रवाहमा जटिलता, अस्पतालमा बिरामीको बढ्दो चाप, जनशक्ति र स्रोतसाधनको अपर्याप्तता, स्वास्थ्य बिमाको कमजोर प्रदर्शन यी सबै हाम्रा वर्तमान हुन् । यी समस्या जादुको छडीले जस्तो एक–दुई दिन वा महिनामा समाधान हुन सक्दैन । नागरिकले भोलि निराश हुने गरी हाम्रो सामर्थ्यभन्दा धेरै आशा पाल्दा नतिजा सोचेजस्तै नहुन सक्ला । तर, केही न केही परिवर्तनबाट आशा जगाउने बिन्दुमा पुर्‍याउन दिनरात इमान्दार प्रयत्न गरिरहेका छौं । यसले कायापलट नगरे पनि नेपालको स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउने अनि तुलनात्मक रूपमा स्तरीय र विविधतायुक्त बनाउने बाटोमा हाम्रा कदमहरू केही हदसम्म सकारात्मक बन्नेछन् ।

धेरै समस्या भोगेका नागरिकलाई अहिले पनि उस्तै लाग्न सक्छ । अस्पतालमा लाइन उस्तै देखिन सक्छ । तर, इमान्दार भएर भन्ने हो भने अस्पतालमा लाइन घटाउने गरी थालेका प्रयासले केही सार्थक नतिजा दिन थालिसकेका छन् । पहिलेभन्दा बढी क्षमतामा बिरामीको परीक्षण, अनलाइन प्रणालीमार्फत समय लिन सक्ने, अपरेसनका लागि वर्ष दिनसम्म कुर्नुपर्ने अवस्थामा केही न केही राहत भएकै छ, अस्पतालहरू तुलनात्मक रूपले सफा भएका छन्, बिहान तथा दिउँसो सेवा पाउन केही हदसम्म सहज भएको छ ।

दुई सिफ्ट अनि केही शुल्कमा अतिरिक्त समयमा समेत सेवा दिने गरी हाम्रा सरकारी अस्पतालहरू सीमित स्रोतबाट अधिकतम सेवा दिएर स्वास्थ्य सेवामा परेको चाप कम गर्ने बाटोमा गतिशील छन् । यसमा बजेटमार्फत थप व्यवस्था गरेर थालेको सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारको अभियानलाई निर्णायक मार्ग दिन हामी प्रयत्नशील छौं । सरकारी अस्पतालमा आकर्षण बढिरहेको छ ।

त्यो सरकारी सेवाप्रति विश्वास भएका कारणले हो । यसलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । हाम्रा पाइलाहरू त्यसैतर्फ अघि बढिरहेका छन् । नागरिकका गुनासा सुन्न र सम्बोधन गर्न निःशुल्क संयन्त्र हेल्लो हेल्थ १११५ सुरु गरेका छौं । यसमा नागरिकसँग उपलब्ध जुनसुकै सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्रविधिमार्फत आफ्ना गुनासा राख्न सकिने व्यवस्था छ । यसले हाम्रो नजर पुग्न नसकेका नागरिकका गुनासा तत्काल अनि दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

विगतमा समस्या सुनिदिने प्रभावकारी संयन्त्र थिएन । अहिले हामीले स्थापना गरेको संयन्त्रले कम्तीमा हाम्रा कुरा सुनिदिने सरकार छ भन्ने विश्वास नागरिकमा जगाएको छ । यसले सुरुवाती दिनमा जगाएको आशाले हामीलाई भावी दिनमा स्वास्थ्य सेवाको गुनासो कम गर्न यो संयन्त्र प्रभावकारी हुने विश्वास दिलाएको छ ।

कतिपय विषय भन्नासाथ नतिजा दिने नहुन पनि सक्छन् । त्यस्ता परिवर्तनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक हुन्छ । र, दूरगामी रूपमा नीतिगत परिवर्तनले अझ बढी महसुस हुने गरी नतिजा दिन पनि सक्लान् । स्वास्थ्य बिमाका हकमा हामीले अघि सारेको ५ लाख सीमा पुर्‍याउने विषय अहिले हेर्दा त्यस्तै कोरा सपना लाग्न पनि सक्छ । तर हामीले पुर्‍याउनुपर्छ मात्र भनेका छैनौं, यसरी सम्भव छ भनेर बाटो पनि देखाएका छौं । त्यस लक्ष्यमा पुग्नका लागि हामीले नीतिगत सुधार पनि थालिसकेका छौं ।

बिमाको सदस्य बने पनि अस्पतालमा औषधि नपाउने, बढी लाइन बस्नुपर्ने, चाहे जति उपचार नपाइने, आफू बसेको ठाउँमा उपचार लिन स्थायी ठेगानामा रेफरल पत्र लिन जानुपर्ने आदि समस्या नीतिगत सुधारले मात्र कम हुन सक्छ । यसैलाई मूर्त रूप दिन गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा हरेक तहमा बिमाको आधारभूत बिन्दु हुने सुनिश्चित गर्न नीतिगत निर्णय गरेका छौं ।

यसले सबैले आफ्नै तहमा बिमामार्फत आधारभूत सुविधा लिन सक्ने निश्चित गरेको छ । यसबाहेक स्थायी ठेगानाभन्दा पर रहनेका हकमा आफू बसेको स्थानबाट नै सेवा लिनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार पनि अब अघि बढाउने गृहकार्य थालिसकेका छौं, त्यसले पनि केही समयमा विगतभन्दा आशालाग्दो सुधारात्मक नतिजा दिने अपेक्षा छ ।

राज्यले उपलब्ध गराउने स्रोत कम र स्रोतको उपयोगको प्रभावकारी अनुगमनका लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्डको क्षमता नपुग्दा स्वास्थ्य बिमाको रकम समयमा भुक्तानी हुन नसक्ने समस्या देखा परेको छ । यसका लागि नागरिकको योगदानमा आधारित सुरक्षित बिमा कोष निर्माण गर्ने, राज्यको लगानी भएका सबै स्वास्थ्य सहायताका कार्यक्रम एकीकृत गर्ने, राज्यले हाल नागरिकको उपचारमा दिइरहेको सहायता स्वास्थ्य बिमामार्फत नै दिने तर एकद्वार प्रणाली विकास गर्ने, राज्यका सबै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू बिमाको सदस्य बन्ने, राज्यले कर कोषमार्फत उपलब्ध गराउने रकम बढाउने र तीनै तहका सरकारको स्वास्थ्य बिमामा योगदान रहने हो भने अहिलेभन्दा धेरै थप लगानीबिनै पनि हामीले घोषणा गरेको ५ लाखको सीमामा एक बिमकले स्वास्थ्य सुविधा पाउन सक्ने अवस्था छ ।

स्वास्थ्य बिमाको दायरा विस्तार र पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयन भएपछि हामीसँग मुख्यतः दुई प्रमुख स्वास्थ्य प्रणालीहरू हुनेछन् । पहिलो, स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा । दोस्रो, खर्चिला, जटिल तथा गम्भीर प्रकारका रोग (द्वितीय तथा विशिष्टीकृत) को उपचारका लागि स्वास्थ्य बिमा प्रणाली । यी दुवै प्रणालीमार्फत नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै देशमा एकीकृत र सशक्त स्वास्थ्य प्रणालीको विकास भएको हुनेछ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन दुवै प्रणालीमार्फत प्रदान हुने औषधि तथा उपचार सेवाको दोहोरोपना हटाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।

माथि चर्चा गरिएजस्तै आम नागरिकलाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दु हो– स्वास्थ्य बिमा । यसैको जगमा उभिएर हामीले निर्धारित गुणस्तरको ‘सार्वभौमिक स्वास्थ्य कभरेज’, यूएचसी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि हामी सबैको मत एउटै हुनुपर्दछ– स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको एकीकृत नीति, बृहत् लगानी, कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना र दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।

स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूको सकारात्मक उत्प्रेरणा र प्रतिबद्धताका आधारमा म अहिले यति भन्न सक्छु कि राज्यले स्वास्थ्यमा खर्च गरेका स्रोत एकीकृत गर्दा, तीन तहका सरकारबीच बलियो सहकार्य हुँदा र केही नीतिगत, कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत विषयहरू मिलाउँदा ५ लाख बराबरको स्वास्थ्य बिमा दिने लक्ष्य पूरा हुनेमा आशावादी छौं । यसो हुनु भनेको राज्यलाई धेरै भार नपरीकन दूर भविष्यसम्म नागरिकको बिमा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा निर्णायक कदम पनि चालिनु हो ।

केही महत्त्वाकांक्षी जस्तो देखिए तापनि विश्वका करिब डेढ सय मुलुकले अभ्यासमा ल्याएको स्वास्थ्य बिमालाई सफलताका साथ कार्यान्वयन गर्न नेपाल सफल हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । अधिकांश अवस्थामा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिइरहेको म र मेरो परिवारको विगतको अनुभवले पनि हामीलाई आम नागरिकको अधिक विश्वास र अपेक्षा रहेको सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका सेवाको विविधीकरण तथा विशिष्टीकरणतर्फ लाग्न प्रेरित गरिरहेको छ । अहिले संघीय राजधानी र केही ठूला सहरमा केन्द्रित मुटु उपचार, अंगदान अनि क्यान्सर उपचार सेवा हामीले छोटो अवधिमै प्रदेशस्तरमा लैजान सफलता पाएका छौं ।

अब देशका सातै प्रदेशमा क्यान्सर उपचार सेवा पुगेको छ । मुटु र अंगदानसम्बन्धी सेवा पनि प्रादेशिक तहमा पुग्ने यात्रा सुरु भइसकेको छ । यसरी संघीयताको मर्मअनुसार आआफ्नै क्षेत्रमा कम्तीमा प्रदेश तहसम्म विशिष्टीकृत उपचार सेवा पुग्न सक्यो भने आम नागरिकको खर्च घट्ने र ती अस्पतालहरूको क्षमता पनि अभिवृद्धि हुँदा सही अर्थमा संघीयताको कार्यान्वयन पनि हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । सेवाको विशिष्टीकरणमा निजी क्षेत्रसँग हातेमालो राज्यले गर्दै आएको छ ।

कतिपय अस्पतालहरूलाई नमुनाका रूपमा विकास गर्ने प्रयास भएको छ । सेवाको यो स्तरको विविधीकरण, विशिष्टीकरण र विस्तार स्रोत साधनको उपलब्धता र व्यवस्थापकीय चुनौतीका दृष्टिबाट निकै कठिन भए तापनि देशको आवश्यकता र नागरिकको स्वास्थ्यमा राज्यको प्रतिबद्धतालाई मनन गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनमा हाम्रो दृढता छ । सीमित आर्थिक स्रोतको चापका कारण हाम्रा अस्पतालहरूमा भनेजति उपकरण पुर्‍याउन सकिरहेका छैनौं । तर, हामीले भएका स्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गर्ने नीति कार्यान्वयनमा लगेका छौं । अस्पतालमा खरिद गरेर पनि उपयोगमा नआएका अनि बिग्रिएर थन्किएका उपकरणको स्वदेशी सीप अनि स्रोतमा अति नै सुपथ मूल्यमा मर्मत भएर सेवा अभिवृद्धिमा मद्दत पुगिरहेको छ ।

देशमै स्वास्थ्य उपकरण र मर्मत गर्ने जनशक्ति निर्माणमा तल्लीन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले हाम्रो अभियानमा दिएको साथले भावी दिनमा राज्यको रकम विदेशिन कम गर्ने र स्वदेशी जनशक्तिलाई नै यस क्षेत्रमा भविष्य देखाउने बाटो खुलाउने काम गर्‍यो भने त्यो दिन हाम्रा लागि हर्षको क्षण हुनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन र सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको भूमिका प्रशंसनीय छ । राज्य निर्माणमा निजी क्षेत्र र सरकार एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन् । निजी क्षेत्रले गरेको लगानी पनि राज्यको लगानी हो भन्ने तथ्यलाई भुल्न हुँदैन । राज्यको ठूलो लगानीमा तयार भएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी देशमा बस्न नचाहेको बढ्दो आँकडाले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ ।

यसलाई कम गर्न हामीले थालेको प्रयासलाई अझ बढी जोड दिन पनि यसले अभिप्रेरित गरेको छ । हामीले यसै अवस्थालाई मध्यनजर गरेर निजी क्षेत्रका चिकित्सकलाई राज्यले तोकेको न्यूनतम तलब र सेवाको सुनिश्चितता अनि पीजी अध्ययनरतलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ताको इमान्दारीपूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिइरहेका छौं । पारिश्रमिक वृद्धिका साथै विद्यमान संरचनामा बढी भार परिरहेको चिकित्सा अध्ययनलाई गुणस्तरमा सम्झौता नगरीकन थप विद्यार्थी अध्ययन गर्ने बाटो खुलाउन आवश्यक छ । यसका लागि विज्ञको सुझावकै आधारमा हामी काम गर्नेछौं ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्ता राज्यको ठूलो लगानी भएका ठूला क्षमताका सरकारी अस्पतालहरूमा यसै वर्ष एमबीबीएस कोटा थपिएको छ । हजारभन्दा बढी स्नातकोत्तर तहमा स्वास्थ्य जनशक्ति पढाउन सकिने गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले फ्याकल्टी र विद्यार्थी थप्न सक्ने गरी ल्याएको प्रावधानले हामीमा थप आशा पनि जगाइरहेको छ ।

यसबाहेक चिकित्सकको विश्वास जगाउने, सेवाको गुणस्तर बढाउने अनि नागरिकलाई थप सेवा उपलब्ध गराउने सवालमा आवश्यक अरू कदम चाल्नेतर्फ पनि हामी दत्तचित्त भएर लागिरहेका छौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशको अनुकूलता पर्याप्त झल्कन्छ । विगतको अनुभव र अद्वितीय भूबनोट तथा अनुकूल हावापानीका कारण गण्डकीलाई मेडिकल सिटीका रूपमा लान सक्ने बलियो सम्भावना छ ।