काठमाडौं । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा कार्यदलले गरेको सहमतिसहितको प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले शान्ति प्रकृयाका लागि कोशेढुंगा साबित हुने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई कार्यदलले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले अब शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा हुने बताए । राजनीतिक दलहरुबीच भएको सहमति विश्व समुदायलाई पनि स्वीकार्य हुने भन्दै उहाँले संसद्को यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित गराउनेसमेत बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले १८ वर्षदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन मुद्दाको काम टुङ्गोतर्फ उन्मुख भएको बताए । यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले टीआरसीको विषयलाई लिएर दलहरुबीच देखिएको सहमति सकारात्मक भएको बताए । सत्ताबाट हटेपछि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका दाहाल त्यति खुलेर भने बोलेनन ।
झन्डै दुई वर्षअघि संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा मुख्य दलहरुबीच चारवटा विषयमा कुरा नमिल्दा अल्झिएको थियो । त्यही विषयमा सहमति खोज्न असारको तेस्रो साता कांग्रेसका रमेश लेखक, एमालेका महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।कार्यदलले समितिमा नमिलेका चारवटा वुँदा मानवअधिकारको उल्लंघन र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका विषयसहित मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटनाका विषय, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित ब्यक्ति र मृत्यु भएका घाईते तथा अपाङ भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारको बारे र घटी सजायको माग दाबीका सम्वन्धमा सहमति जुटाएको हो ।
यसअघि यी चार वटा विषयमा प्रमुख तीनदलवीच कुरा नमिल्दा विधेयक कानुन समितिमा अड्किएर बसेको थियो । दलहरुबीच कुरा नमिल्दा १८ वर्षदेखि शान्तिप्रकृयाको बाँकी काम पनि टुंङ्गोमा पुग्न सकेको थिएन ।
