काठमाडौँ, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले बिहीबार सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच राजनीतिक सहमती भएको भोलिपल्टै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित गरिएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा २०७९ फागुन २५ मा दर्ता भएको विधेयक २०८० वैशाख ५ देखि संसदीय समितिमा थियो । केही प्रावधानमा प्रमुख दलहरूको मतभेदका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । विवादित विषय समाधानको बाटो पहिल्याउन गत असार १३ मा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलले तयार गरेर बुधबार बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक सहमति गरेका थिए ।
राजनीतिक सहमतिअनुरूप नै विधेयक संशोधन गरेर समितिले सदनमा पठाउने निर्णय गरेको हो । विधेयकमा मुख्य गरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापका लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटना, सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरू र मृत्यु भएका, घाइते तथा अपांगता भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका लागि परिपूरण र घटी सजायको मागदाबीका प्रावधानमा संशोधन गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको साउन २९ मा बस्ने बैठकले विधेयक पारित गर्ने तयारी छ । त्यो दिन तीनै दलका शीर्ष नेताले संसद्लाई सम्बोधन गर्ने योजना छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरेपछि सत्य निरुपण, मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
