२०७६ माघ २७ को काँग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा आफू निर्दोष रहेको जिकिरसहित विजयकुमार गच्छदारले ललिता निवास प्रकरणबारे पार्टी बैठकमा डेढ घण्टा मन्तव्य राखे । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका गच्छदारले आफ्नो मन्त्रालयसँग सरोकार नै नभएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेका थिए ।
गच्छदारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको लिखित निर्देशनबाटै आफूले बालुवाटारको गुरुयोजनासम्बन्धी प्रस्ताव लगेको बताएका थिए ।
‘नक्कली मोही खडा गर्ने, जग्गा सट्टापट्टा गर्नेजस्ता विषयमा सरोकार नै नभएको मन्त्रालयबाट तपाईंले किन प्रस्ताव लैजानुभयो ? यस्तो प्रस्ताव लैजाँदा कानुन मन्त्रालयसँग किन राय लिनुभएन ?’ यसबारे गच्छदारले सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्ने माग केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले गरेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्री निवास पञ्चायतकालमा जस्तो थियो, त्यस्तै भयो । यो ढंगले हुँदैन । गुरुयोजना तयार गर्नुहोस् भनेर मलाई प्रधानमन्त्री नेपालले लिखित रूपमा निर्देशन दिनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिवसहित अन्य सचिवसमेत सामेल गरेर अनौपचारिक समिति नै बनाइएको थियो । त्यसैको सुझावमा गुरुयोजना तयार पारेको हो,’ गच्छदारको भनाइ थियो ।
उनले बालुवाटारभित्रका सडक र भवन कस्ता बन्नुपर्छ भन्नेबारे मात्रै गुरुयोजना तयार भएको बताउँदै जग्गा सट्टापट्टा र नक्कली मोही खडा गर्नेजस्ता विषय त्यतिबेला आफ्नो जानकारीमा नभएको दाबी गरे । ‘नक्कली मोही खडा गर्नेलगायत जग्गासम्बन्धी विषयमा मेरो संलग्नता हुन आवश्यक छैन । भूमिसुधार मन्त्रालयले गर्ने हो । बालुवाटारमा कति जग्गा छ, त्यसका आधारमा गुरुयोजना बनाइएको हो,’ उनको दाबी छ ।
गच्छदारले अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नु धेरै अघि बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा आफ्नो भूमिकाबारे प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत जानकारी गराएको बताए । पार्टीले सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गर्नुपर्ने उनले माग गरे । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनका कार्यक्रमबारे अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भनेपछि निर्णय हुन सकेन ।
केन्द्रीय सदस्य पौडेलका अनुसार पार्टी व्यक्तिको पछि नलागी अख्तियारको भूमिकाबारे केन्द्रित हुनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ । ‘प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा दर्ता हुने तर निर्णय लिने प्रधानमन्त्रीलाई चोख्याउने अख्तियारको नियत नै गलत देखियो,’ पौडेलले भने, ‘पार्टीको अबको राजनीतिक लडाइँ पनि यसैमा केन्द्रित हुने हो, व्यक्तिविशेषका पछि होइन ।’

‘अख्तियारको अभियोगपत्र आफैंमा विरोधाभासपूर्ण एवं दोहोरो मापदण्डयुक्त छ, यसले के प्रस्ट गर्छ भने आयोगले कांग्रेसका उपसभापति गच्छदारमाथि नेपाल सरकारको प्रभाव र दबाबमा मुद्दा दायर गरेको छ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ ।
अख्तियारको कार्य राजनीतिक पूर्वाग्रह र बदनियतले प्रेरित रहेको ठहरसहित अख्तियारको कदमप्रति कांग्रेसले भर्त्सना र खेदसमेत प्रकट गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले पार्टीले गर्ने राजनीतिक प्रतिवाद गच्छदारको बचाउमा नभएर संविधानसम्मत भूमिका निर्वाह नगरेको अख्तियारविरुद्ध लक्षित हुनेछ ।
‘अख्तियारले अभियोजन दर्ता गर्दा संवैधानिक भूमिका निर्वाह नगरेकाले अबको लडाइँ अख्तियारका प्रति हुनेछ,’ थापाले भने, ‘पार्टीको निर्णय पनि त्यसैमा केन्द्रित छ ।’ अर्का केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पनि व्यक्तिका पछि नभएर अख्तियारको संवैधानिक भूमिकाप्रति कांग्रेसको विरोध जारी रहने बताए ।
गच्छदारविरुद्ध दायर मुद्दाको कानुनी लडाइँ स्वयं उनैले गर्ने भन्दै कांग्रेसले संसद्को अवरोध खुलाउने संकेत गरेको छ । ‘नेता गच्छदारले कानुनी रूपमा सामना गर्दै निर्दोष साबित हुनुहुनेछ भन्ने कांग्रेसको विश्वास छ,’ कांग्रेसको निर्णयमा उल्लेख छ ।